आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल)ले प्रस्तावित ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन ठेक्का रद्द गरेको छ । अनुदानदाता मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले नै निर्देशन दिएपछि ठेक्का रद्द गर्न एमसीए नेपाल बाध्य भएको हो ।
ठेक्का रद्द भएको सूचना एमसीए नेपालले वेबसाइटमै प्रकाशित गरेको छ । ‘मूल अनुमानभन्दा धेरै उच्च दरमा बोलपत्र परेकाले सबै बोलपत्र रद्द गरिएको छ,’ ठेक्का रद्द भएको सूचनामा लेखिएको छ ।
४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन ठेक्कालाई एमसीए नेपालले तीन टुक्रा पारी सन् २०२२ नोभेम्बर २८ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यू हेटौंडा (११७ किमी), रातमाटे–न्यू दमौली (९० किमी) र न्यू दमौली–न्यू बुटवल–भारतीय सीमा (१०८ किमी) गरी तीन लटमा काम गर्नेगरी ठेक्का प्रस्ताव मागिएको थियो ।
एमसीए नेपालले यी तीनै लटका प्रसारणलाइनको कूल लागत २२ करोड ६ लाख अनुमान गरेको थियो । तर, भारतका पाँच कम्पनीहरूले मिलेमतो भएको सजिलै बुझिनेगरी ३६ करोड ५९ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय प्रस्ताव गरेका थिए ।
भारतीय कम्पनीहरूले मिलेमतो भएको प्रष्ट बुझिनेगरी पहिलो खण्डमा ५ करोड ५० लाख, दोस्रोमा ४ करोड ५ लाख र तेस्रो लटमा ४ करोड ९७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी प्रस्ताव हालेका थिए । यो कूल लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत बढी हो ।
एमसीसीको प्रसारणलाइन ठेक्कामा मिलेमतो झल्कनेगरी भारतीय कम्पनीहरूले उच्च वित्तीय प्रस्ताव गरेको र अर्थमन्त्रीले ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएकोबारे आर्थिकन्यूजले गत भदौ २६ गते समाचार प्रकाशन गरेको थियो । अर्थमन्त्रीले एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टलाई झपार्दै ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएका थिए ।
एमसीसीको प्रसारणलाइन ठेक्का खारेज गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन
समाचार प्रकाशन भएपछि एमसीए नेपालले बढी ठेक्का पर्नु स्वाभाविक भएको भन्दै मूलधारका सञ्चारमाध्यममै मिडिया ट्रायल गरेको थियो । हेलिकोप्टरबाट सामान लैजानुपर्ने, मानिस र पशुचौपायाले बोकेर टावरसम्म सामान पुर्याउनुपर्ने, टावरमा धेरै फलाम प्रयोग हुने लगायत अनेक तर्क दिँदै केही मिडियाहरूले एमसीए नेपालका व्यवस्थापनहरूको अनुकूलतामा समाचार प्रकाशन गरेका थिए ।
तर, प्रसारणलाइनसँगै विद्युत सबस्टेशन ठेक्कामा पनि गोलमाल भएको समाचार आर्थिकन्यूजमा प्रकाशन भएपछि भने एमसीए नेपाल झस्किएको थियो । आफूले स्थिति सम्हाल्न नसक्ने भएपछि एमसीए नेपालको कार्यकारी समूहले अमेरिकास्थित एमसीसी मुख्यालयलाई नै गुहारेका थिए । एमसीसी अमेरिकी द्विपक्षीय सहायता एजेन्सी हो ।
एमसीसी कार्यान्वयनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको अमेरिकाले परियोजनाहरूको ठेक्का प्रकृया नै गोलमटोल बनेपछि अक्टोबर १ मा एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलिसे अल्ब्राइटलाई काठमाडौं पठाएको थियो ।
एमसीसीको ठेक्का अझै अन्योलमा, नेपाललाई दबाब दिन सीईओ एलिसे आउँदै
सार्वजनिक जानकारीमा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन (इन्ट्री इन्टू फोर्स–ईआइएफ) मा गएको उपलक्ष्यमा खुशीयाली मनाउन आएको भनिएपनि अल्ब्राइटले नेपाल सरकारलाई उच्च दरको ठेक्का सकारेर दायित्व थप गर्न र जसरी पनि एमसीसी परियोजनालाई सफल बनाउनतर्फ लाग्न दबाब दिएकी थिइन् ।
तर, नेपालका सरकारी अधिकारीहरू र विशेषगरी अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रसारणलाइन ठेक्का रद्द हुनुपर्ने र नेपालले दायित्व थपिरहन नसक्ने बताइदिएपछि उनी निराश हुँदै अमेरिका फर्किएकी थिइन् ।
अन्तिमसम्म ठेक्का लगाउने प्रयास
अनुमानित र प्रस्तावित लागत अनुमान हेर्दा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता (भ्रष्टाचार) हुने जोखिम रहेको एमसीसी प्रसारणलाइन ठेक्का लगाउन बिहीबार बेलुकीसम्म पनि एमसीए नेपालका अधिकारीहरूले प्रयास गरिरहेका थिए ।
स्रोतका अनुसार एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले अमेरिकी पक्षलाई चर्को मूल्यमा ठेक्का लगाउँदा बढ्ने रकम दायित्व नेपाल सरकारलाई ब्यहोर्न लगाउने, यसो गर्दा अमेरिकालाई भार नपर्ने र भारतीय ठेकेदारलाई नै ठेक्का दिँदा उपयुक्त हुने भन्दै फकाउने प्रयास गरेका थिए ।
तर, सीईओ नै नेपाल पठाएर ठेक्का प्रकृयाबारे अनुसन्धान गरेको एमसीसीले बिहीबार बेलुकी ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएको थियो । अन्ततः शुक्रबार बिहान एमसीए नेपालले ठेक्का रद्द गरिएको सूचना सार्वजनिक गरेको हो ।
ठेक्का सूचनामै थियो कमजोरी
एमसीए नेपालले प्रसारणलाइन ठेक्का लगाउन जारी गरेको सूचनामै लागत निकै बढाउने नियत राखी कमजोरी गरेको थियो । बोलपत्र संशोधनमार्फत फितलो प्रावधान थपेर नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा ऋण भारमा पार्न एमसीए नेपालको कार्यकारी समूहले सक्दो प्रयास गरेको थियो ।
द्विपक्षीय एमसीसीमा १९ अर्ब भ्रष्टाचार गर्न त्रिपक्षीय चलखेल
ठेक्काको परिशिष्ट–८ मा एमसीए नेपालले अनुमानित बजेट सूचक मात्रै भएको र बोलपत्रदाताहरूले आफ्नै मूल्याङ्कन आधारमा प्राविधिक तथा वित्तीय प्रस्ताव तयार गर्न सक्ने लेखेको थियो । त्यसैगरी, अनुमानित बजेटभन्दा तल वा माथिको वित्तीय प्रस्तावले प्राविधिक र वित्तीय मूल्याङ्कन निम्ति बोलपत्रदातालाई अयोग्य नठहर्याउने पनि उल्लेख गरेको थियो । अर्कातर्फ सुपरभिजन इञ्जिनियर नै नियुक्त नगरी प्राविधिक ज्ञान नभएका व्यक्तिबाट बोलपत्र प्रकृया अघि बढाएको थियो ।
अवधि र लागत लम्बिने
एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन अवधि जम्मा पाँच वर्षको हो । पाँच वर्षको दिनगन्ती भदौ १३ बाटै शुरु भइसकेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म सो अवधि ४ वर्ष १० महिना १७ दिन ११ घण्टामात्रै बाँकी छ । तर एमसीए नेपालले जग्गा अधिग्रहण लगायत पूर्वतयारीका काम नै सम्पन्न गरेको छैन ।
बल्लतल्ल लगाएको प्रसारणलाइन ठेक्का नै रद्द गर्नु परेपछि कार्यान्वयन अवधि कम्तिमा डेढ वर्ष अवधि लम्बिने एमसीए नेपाल स्रोतले जानकारी दियो । नेपालले ब्यहोर्नुपर्ने लागत पनि अमेरिकाकै जति अर्थात् झण्डै ५० करोड डलर (झण्डै ६६ अर्ब रुपैयाँ) पुग्ने निश्चितजस्तै भएको छ । अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतामै बढ्ने लागत नेपालले ब्यहोर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
अमेरिकी आडमा नेपालको ढुकुटी दोहन गर्न खोज्दा जोखिममा पर्यो एमसीसी
एमसीसीको शुरू लागत अमेरिकाको ५० करोड र नेपाल सरकारको १३ करोड गरी ६३ करोड अमेरिकी डलर हुने भनिएको थियो । तर, गत जेठमा सरकारले एमसीसीसँग एक पूरक सम्झौता गरी थप ६ करोड ७० लाख डलर ब्यहोरेको छ । एमसीसीमा थप लागत ब्यहोर्ने निर्णय जेठ ९ गते बसेको क्याबिनेट बैठकले गरेको थियो । यो सँगै एमसीए नेपालमा नेपाल सरकारको दायित्व २०.६३ प्रतिशतबाट बढेर २८.३६ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।
आन्तरिक स्रोतबाट चालू खर्चसमेत धान्न नसकेको र राजस्व स्रोत खुम्चिँदै गएको नेपालका लागि एमसीसी सम्झौता महँगो साबित हुँदै गएको छ । एकातिर एमसीए नेपालको शुरूदेखिकै चुलिँदो खर्च नेपालकै स्रोतबाट ब्यहोरिएको छ । अर्कातर्फ, परियोजनाको ठेक्का लागत अर्बौं रुपैयाँले बढ्ने र त्यसको दायित्व पनि नेपाल सरकारले नै ब्यहोर्नुपर्ने जोखिम बढेको छ ।
एमसीसी सबस्टेशन ठेक्का प्रस्ताव खोल्न आलटाल, चौथोपटक सर्यो म्याद
प्रतिक्रिया