आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतका पूर्वाधार परियोजना अघि बढाउन गठित एमसीए नेपालले विद्युत सबस्टेशन ठेक्का प्रस्ताव खोल्ने म्याद चौथोपटक सारेको छ । यसअघि भारतीय कम्पनीले कूल लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत बढी वित्तीय प्रस्ताव गरेपछि प्रसारणलाइन ठेक्का पनि रोकिएको छ ।
एमसीए नेपालले ४०० केभी क्षमताका तीन नयाँ सबस्टेशन जडान र थप दुई सबस्टेशनमा काम गर्न गत चैत १० (मार्च २४) मा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । सो ठेक्कालाई तीन लटमा टुक्य्राएर सूचना निकालेको थियो । लट–१ मा ४०० किलोभोल्ट क्षमताको रातमाटे सबस्टेशन, लप्सीफेदी र न्यू हेटौंडा सबस्टेशनको कार्य गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।
यस्तै, लट–२ मा ४०० केभी न्यू बुटवल सबस्टेशन र लट–३ मा ४०० केभी न्यू दमौली सबस्टेशन जडान (नयाँ) गर्ने एमसीए नेपालले जनाएको छ । यी तीनै सबस्टेशन निर्माणको अनुमानित एकीकृत लागत १३ करोड अमेरिकी डलर (करिब १७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ) छ ।
एमसीए नेपालले अन्तरराष्ट्रिय ठेक्का नतिजा अधिकतम १८० दिनभित्र टुङ्गिइने जनाएको थियो । तर, प्रसारणलाइन ठेक्का अलपत्र पारेको यो निकायले सबस्टेशन ठेक्का पनि अलपत्र पार्न खोजेको हो ।
गत चैत १० (२४ मार्च) मा एमसीए नेपालले सबस्टेशन ठेक्का आह्वान गरेको थियो । बोलपत्र आवेदन दिने अन्तिम मिति सन् २०२३ जुन ३० (असार १५) लाई तोकेको थियो । ठेक्का आवेदन सोही दिन दिउँसो १ बजे बोलपत्रदाता कम्पनीका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा सार्वजनिक रूपमा खोल्ने एमसीएले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख थियो ।
एमसीए नेपालले जेठ ३० गते ठेक्का सूचना नै संशोधन गरी बोलपत्र दिने म्याद थप्दै साउन २० गते (४ अगष्ट) सम्म तन्काएको थियो । फेरि म्याद थप्दै भदौ १८ (सेप्टेम्बर ४) सम्म पुर्याएको थियो ।
तेस्रोपटक असोज १८ (५ अक्टोबर) सम्म थपेको थियो । यसअनुसार सबस्टेशन ठेक्काको प्रस्ताव गत साता नै खोल्नुपर्ने थियो । तर, चौथोपटक म्याद थप्दै एमसीए नेपालले सबस्टेशन ठेक्का खोल्ने दिन १९ अक्टोबर (कात्तिक २) गतेलाई तोकेको छ ।
‘प्रसारणलाइनकै ठेक्का अलपत्र परिरहँदा सबस्टेशन ठेक्का प्रस्ताव संशोधित समयमै खोलिने निश्चित छैन,’ एमसीए नेपाल स्रोतले भन्यो, ‘सूचना पटकपटक संशोधन गर्नुपरेको छ, यो ठेक्का प्रकृया पनि प्रसारणलाइन ठेक्काकै हालतमा पुग्ने निश्चितजस्तै छ, ठेक्का प्रस्ताव खोल्दा थप विवाद बढ्ने निश्चित छ ।’
यसअघि प्रसारणलाइन ठेक्कामा वित्तीय प्रस्ताव पेश गर्ने सबै कम्पनी भारतीय नै थिए । सबस्टेशन ठेक्का प्रस्ताव गरेका कम्पनीबारे भने हालसम्म एमसीए नेपालले कुनै जानकारी दिएको छैन ।
अमेरिकाले आफ्नो प्रतिष्ठाको मुद्दा बनाएको एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन क्रममा परियोजनाहरूको ठेक्का प्रकृया नै गोलमटोल बनेपछि अक्टोबर १ मा एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलिसे अल्ब्राइट नै काठमाडौं आएकी थिइन् । नेपाल सरकारले एमसीएमा थप दायित्व ब्यहोर्नुपर्ने भन्दै भेट्न आएकी अल्ब्राइटले सरकारलाई एमसीसी सम्झौताका परियोजनामा दायित्व थप्न र तत्काल अघि बढाउन दबाब दिएकी थिइन् । तर, प्रसारणलाइन ठेक्कामा लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत बढी प्रस्ताव परेपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नै ठेक्का खारेज गर्न एमसीए नेपाललाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।
४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन ठेक्कालाई एमसीए नेपालले तीन टुक्रा पारी सन् २०२२ नोभेम्बर २८ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यू हेटौंडा (११७ किमी), रातमाटे–न्यू दमौली (९० किमी) र न्यू दमौली–न्यू बुटवल–भारतीय सीमा (१०८ किमी) गरी तीन लटमा काम गर्नेगरी ठेक्का प्रस्ताव मागिएको थियो ।
एमसीए नेपालले यी तीनै लटका प्रसारणलाइनको कूल लागत २२ करोड ६ लाख अनुमान गरेको थियो । तर, भारतका पाँच कम्पनीहरूले मिलेमतो भएको सजिलै बुझिनेगरी ३६ करोड ५९ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको न्यूनतम वित्तीय प्रस्ताव गरेका छन् । यो कूल लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत बढी हो । भारतीय कम्पनीहरूले पहिलो खण्डमा ५ करोड ५० लाख, दोस्रोमा ४ करोड ५ लाख र तेस्रो लटमा ४ करोड ९७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी प्रस्ताव गरेका हुन् ।
एमसीसीको शुरू लागत अमेरिकाको ५० करोड र नेपाल सरकारको १३ करोड गरी ६३ करोड अमेरिकी डलर हुने भनिएको थियो । तर, गत जेठमा सरकारले एमसीसीसँग एक पूरक सम्झौता गरी थप ६ करोड ७० लाख रुपैयाँ ब्यहोरेको छ । एमसीसीमा थप लागत ब्यहोर्ने निर्णय जेठ ९ गते बसेको क्याबिनेट बैठकले गरेको थियो । यो सँगै एमसीए नेपालमा नेपाल सरकारको दायित्व २०.६३ प्रतिशतबाट बढेर २८.३६ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।
आन्तरिक स्रोतबाट चालू खर्चसमेत धान्न नसकेको र राजस्व स्रोत खुम्चिँदै गएको नेपालका लागि एमसीसी सम्झौता महँगो साबित हुँदै गएको छ । एकातिर एमसीए नेपालको शुरूदेखिकै चुलिँदो खर्च नेपालकै स्रोतबाट ब्यहोरिएको छ । अर्कातर्फ, परियोजनाको ठेक्का लागत अर्बौं रुपैयाँले बढ्ने र त्यसको दायित्व पनि नेपाल सरकारले नै ब्यहोर्नुपर्ने जोखिम बढेको छ ।
एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अन्तगर्त नेपालमा ३१५ किलोमिटर प्रसारणलाइन, तीन विद्युत सबस्टेशन र पूर्वपश्चिम राजमार्गको ७७ किलोमिटर स्तरोन्नति गर्ने भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया