आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । अमेरिकाले अनुदानमा दिएको ५० करोड अमेरिकी डलरको मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) परियोजना सत्तारुढ नेकपा (एकीकृत माओवादी) का लागि ‘डेमोकल्सको तरबार’ बनेको छ । रोमन उक्ति ‘डेमोकल्सको तरबार’ आसन्न खतराको प्रतीक हो ।
एमसीसी सम्झौता, अनुमोदन र कार्यान्वयनमा हरप्रयास गरेको सत्तारुढ माओवादीले जनतामाझ भने यसैलाई राजनीति गर्ने हतियार बनाउने गरेको थियो । सत्तामा हुँदा आँखा चिम्लेर एमसीसी स्वीकार गर्ने र यसलाई अनुमोदन गराउन हदैसम्म गरेको माओवादीले प्रतिपक्षमा पुग्नासाथ कार्यकर्तालाई विरोध गर्न लगाएर राजनीतिक उपस्थिति देखाउने गरेको थियो ।
यही दोहोरो चरित्रका कारण यतिखेर माओवादीलाई एमसीसीले निकै असहज अवस्थामा पुर्याइदिएको हो । एमसीसीमा राष्ट्रवादको खास्टो ओढाउने गरेको सो दलले नै वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेको छ । सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपालका हालका प्रधानमन्त्री हुन् ।
एमसीसीमा अमेरिकाको ५० करोड र नेपालको १९ करोड ७० लाख गरी ६९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर खर्च हुँदैछ । यो रकम करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ बराबर हो । यो मध्ये ५८ करोड २४ लाख डलर विद्युत प्रसारणलाइन विस्तार र ५ करोड ४९ लाख डलर सडक सुधारमा खर्च हुँदैछ । एमसीसी तयारीमै हालसम्म करिब ४ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब रुपैयाँ) खर्च भइसकेको छ ।
एमसीसी कार्यान्वयन गर्न सरकारले अर्थ मन्त्रालय मातहत रहनेगरी मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) गठन गरेको छ । एमसीए नेपालमा दलनिकट पूर्वप्रशासक, व्यापारी र दलका कार्यकर्ताको बाहुल्यता छ ।
यही एमसीए नेपालले नै ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन (लप्सीफेदी–गोरखपुर) र ७७ किलोमिटर सडक (धानखोला–लमही–शिवखोला) स्तरोन्नति अघि बढाउनेछ । यी परियोजना आज (बुधबार) देखि कार्यान्वयन थालिँदैछ । सम्झौताअनुसार यी आयोजना निर्माण पाँच वर्षभित्र सक्नुपर्नेछ ।
‘एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत अघि बढाइने भनिएका पूर्वाधार आयोजना निर्माण अवधिको दिनगन्ती थालिँदा सत्तारुढ माओवादीको राष्ट्रवादको पनि दिनगन्ती शुरु भएको छ,’ माओवादी केन्द्रमा एमसीसीलाई लिएर चर्को आलोचना गर्ने गरेका एक नेताले भने, ‘यही पार्टीले एमसीसीको विरोध गर्यो, सरकारमा हुँदा एमसीसी भित्र्याउने हरेक निर्णयमा ल्याप्चे हान्यो, यसले हाम्रो पार्टीभित्रको दोगला चरित्रलाई उदाङ्गो बनाइदिएको छ ।’ एमसीसी कार्यान्वयनसँगै माओवादी केन्द्र अबका दिनमा आर्थिक कूटनीति र भूराजनीतिक मामिलामा निकै कमजोर हुने ती नेताले आर्थिकन्यूजलाई बताए ।
एमसीसीमा निरन्तर संलग्न
माओवादी शान्तिप्रकृयामा आएदेखि नै अमेरिकाले नेपाललाई एमसीसीमा समेट्ने प्रयास थालेको थियो । माओवादी पनि त्यसयता एमसीसीमा निरन्तर इन्गेज (संलग्न) भइरहेको छ ।
एमसीसीका अनुसार द्वन्द्व अन्त्य र लोकतन्त्र बहाली भएपछि नेपालले पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकै पालामा नेपालले एमसीसी थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम प्राप्त गर्ने तयारी थालेको थियो । एमसीसीले शुरुमा ‘थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम’ नामक सानो सहयोगको कार्यक्रम राखेको हुन्छ ।
एमसीसीले थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा नेपाल सन् २०११ (वि.सं. २०६८) को डिसेम्बरमा छनोट भएको थियो । थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट हुँदै गर्दा माओवादीका तत्कालीन नेता डा. बाबुराम भट्टराई नै नेपालका प्रधानमन्त्री थिए । हालका उपमहासचिव वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए ।
माओवादी नेतृत्वकै क्याबिनेटले २०६८ माघ २७ गते एमसीसीसँग समन्वय गर्न अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्याल (हालका मूख्यसचिव) लाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरेको थियो । यसरी, नेपालमा एमसीसी भित्र्याउन सम्पर्क अधिकृत नै तोकेर प्रकृया अघि बढाउने काम माओवादी सरकारकै पालामा भएको थियो । त्यसैले, पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई आजपर्यन्त एमसीसी मामिलामा अमेरिकी कित्तामा उभिने गरेका छन् ।
यसपछि पनि एमसीसीमा माओवादी इन्गेज हुने क्रम रोकिएन । सबै दलनिकट पूर्वप्रशासक संलग्न खिलराज रेग्मी अध्यक्षताको मन्त्रीमण्डलले २०७० पुस २१ गते विकासका अवरोध पहिचान गर्न भन्दै नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन गरेको थियो । यस्तो निर्णय गर्ने मन्त्रीमण्डल र अर्थशास्त्री समूहमा पनि माओवादी निकटहरू सहभागी थिए ।
सत्ता नपाउँदा रडाको
नेपाली इतिहासकै ठूलो सहायता सम्झौता एमसीसीमार्फत नेपालमा अमेरिकाको उपस्थिति थप बलियो बनाउन सघाएको माओवादीले बि.स. २०७१ पछि भने एसीसीलाई लिएर रडाको मच्चायो ।
नेकपा (एमाले) सहयोगमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने । संसदको तेस्रो कमजोर दल माओवादी प्रतिपक्षीमा खुम्चियो । संसदमा आफ्नो आवाज नसुनिने स्थिति भएपछि उसले जनतामाझ एमसीसीको विरोध गर्ने एजेण्डा लग्यो ।
खम्पा विद्रोहदेखि नै अमेरिकाको नियत बुझेका सोझा नागरिकले पनि यो मामिलामा माओवादीलाई साथ दिए । माओवादीले अमेरिका र नेपाल सरकारको विरोध गर्दै ठाउँठाउँमा मसाल जुलुस निकाल्यो । सडकमा टायर बाल्यो । आक्रोश र उत्तेजनाको राजनीति गरेर प्रतिपक्षमा बस्नुपर्दाको असन्तुष्टि पोख्यो ।
सरकारमा प्रवेश, फेरि एमसीसी नै ठीक
२०७२ असोज २५ गते नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । सो सरकारमा माओवादीले नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई ६ मध्ये एक उपप्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीका रूपमा सरकारमा पठायो ।
सरकारमा जानासाथ एमसीसीप्रति माओवादी एकाएक सकारात्मक भयो । २०७३ साउन ५ गते माओवादी सम्मिलित मन्त्रिपरिषद्ले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो । माओवादी संलग्न सो क्याबिनेटमा एमाले नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री थिए ।
एमसीसीको प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको माओवादीले त्यसको एक वर्षभित्रै अर्को महत्वपूर्ण निर्णय गर्यो । २०७४ जेठ १८ गते सरकारले एमसीसी अघि बढाउन द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । यस्तो निर्णय गर्ने क्याबिनेटका प्रधानमन्त्री नै माओवादी अध्यक्ष दाहाल थिए । कृष्णबहादुर महरा त्यतिखेर अर्थमन्त्री थिए ।
प्रचण्डपछि कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्रीमा चुनिए । माओवादीले नेता कृष्णबहादुर महरालाई बिनाविभागीय उपप्रधानमन्त्री बनाएर सरकारमा पठायो । ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री भए ।
माओवादी सम्मिलित सो क्याबिनेटले २०७४ साउन १० गते एमसीसी सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृति दियो । सोही क्याबिनेटले भदौ १९ गते एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री समेतको टोलीलाई अख्तियारी दिने निर्णय गर्यो ।
माओवादीकै संलग्नतामा यी सबै तारतम्य मिलेपछि २०७४ भदौ २९ गते नेपालले मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो क्याबिनेटका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अमेरिका नै पठाएका थिए ।
त्यो देउवा नेतृत्वको चौथो मन्त्रीमण्डल थियो । त्यतिखेर कृष्णबहादुर महरालाई विनाविभागीय उपप्रधानमन्त्री बनाएर माओवादी सरकारमा सहभागी भएको थियो । अर्थात्, एमसीसीको शुरुवाती बिन्दु अर्थात् कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको सरकारको दोस्रो ठूलो घटक माओवादी नै थियो ।
एवम् रीतले सत्तामा हुँदा एमसीसी लागू गर्न माओवादीले वासिंटनलाई सक्दो सघाएको थियो । माओवादीले यो क्रम जारी राख्यो । माओवादी नै सरकारमा संलग्न भएका बेला तत्कालीन शेरबहादुर देउवाले ब्यापक अमेरिकी दबाब र आन्तरिक विरोधबीच एसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतालाई २०७८ फागुन १५ गते संसदबाट पारित गराइदिए । सो सरकारमा माओवादी नेता जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री थिए । उनै अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।
त्यसताका मन्त्री हुन नपाएका माओवादी नेता र कार्यकर्ताहरू एमसीसीको विरोधमा थिए । यता, माओवादी नेतृत्व एमसीसी पारित गर्नैपर्ने अवस्थामा थियो । एमसीसीको चर्को विरोध भइरहँदा प्रचण्डले एउटा नियमित विकास सहायता सम्झौतालाई सन्धिकै हैसियत दिन संसद प्रयोग गरेका थिए । यस निम्ति उनले एमसीसी अमेरिकी सैन्य रणनीतिको हिस्सा नहुने भन्ने व्याख्यात्मक घोषणा संसदबाट पारित गराएका थिए ।
तर, सो व्याख्यात्मक घोषणाको स्वामित्व ग्रहणबारे खास जानकारी नदिइ एमसीए नेपालले आजदेखि परियोजना कार्यान्वयन थालेको हो । एमसीसी सम्झौतामा भएका कयौं विवाद समाधान नै नगरी एमसीए नेपालले परियोजना कार्यान्वयन अघि बढाएको हो । एमसीसीलाई राजनीतिक उपस्थितिको अस्त्र बनाइरहेका केही साना दलहरूले परियोजनामा अवरोध गर्ने सम्भावना त छँदैछ, सँगै सत्ताघटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नै यसप्रति रुष्ट बनिरहेको छ ।
समाजवादी मोर्चा धरापमा
विशेषतः सत्तारुढ माओवादीको अग्रसरतामा गत असार ४ गते समाजवादी मोर्चा घोषणा भयो । सो मोर्चामा माओवादी अतिरिक्त सत्तारुढ समाजवादीसहित उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र नेत्रबिक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहभागी छ ।
मोर्चामा रहेका दलमध्ये माओवादीको कार्यकर्ता तहले एमसीसी र अमेरिकाको चर्को विरोध गर्ने गरेको छ । एकीकृत समाजवादी र विप्लव नेतृत्वको नेकपाले त एमसीसीलाई आफ्नो अस्तित्व रक्षाकै हतियार बनाउने देखिएको छ । एमसीसी कार्यान्वयनमा लगिएपछि बुधबार नै मोर्चामा रहेका केही दलले त्यहाँ रहनुको कुनै अर्थ नभएको बताइसकेका छन् । यसको अर्थ, प्रचण्डले चाहेको समाजवादी मोर्चालाई एमसीसीले धरापमा पर्ने निश्चितजस्तै छ ।
यस्तोमा सत्तारुढ माओवादी थप अप्ठेरोमा परेको छ । एमसीसी अघि बढाउन सरकारमा रहेर शुरुदेखि नै निर्णायक भूमिका खेलेको, प्रतिपक्षमा रहँदा यसैविरुद्ध नागरिक उचालेर राजनीति गरेको र सरकारमै रहेका बेला कार्यान्वयनमा लगेको अपजस माओवादीले खेप्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
