आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई केन्द्रित गरी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादीलगायत पार्टीहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
चुनावी घोषणापत्रमा दलहरूले कुनै नयाँ र सिर्जनात्मक विषय उठान गर्न सकेका छैनन । न त जनतासँग प्रत्यक्षरुपमा सरोकार राख्ने विषयहरूलाई नै त्यसमा समेटिएको छ । सरसर्ती हेर्दा नै प्रमुख दलका चुनावी घोषणापत्रमा आर्थिक एजेण्डाहरु झारो टार्ने र पुरानै ढर्राले निरन्तरता दिने देखिन्छन् ।
त्यसो त नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दलहरूले चर्चित अर्थविद्हरूलाई नै चुनावी घोषणापत्रको खाका निर्माणमा समावेश गरेका थिए । तर, त्यहाँ उनीहरूले आफ्नो महत्त्व झल्काउने र विज्ञापन गर्नेदेखि बाहेक अन्य कामहरू गरेको भने देखिएको छैन ।
घोषणापत्रमा अत्यधिक सपनाहरू बाँडिएका छन् । तर, त्यहाँ उल्लेख भएका कार्यक्रमहरू लागू गर्न नेपालसँग स्रोतको अभाव छ भन्ने ठम्याइ कतै पनि देखिँदैन । न त स्रोत व्यवस्थापनबारे पत्यार लाग्दा कुराहरू नै त्यसमा उल्लेख गरिएका छन् ।
तथापी यसरी जनतालाई फेरि पनि झुक्याउने नियतसहित जारी गरिएका घोषणापत्रमा कस्ता आर्थिक एजेण्डाहरु कुनरुपमा समेटिएका छन् भन्ने विषय धेरैको चासो बनेको छ । प्रस्तुत छ, प्रमुख राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका आर्थिक एजेण्डा:
नेपाली काँग्रेस
नेपाली काँग्रेसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउने नीति अघि सारेको छ । चुनावी घोषणापत्रमा समुन्नत नेपालको अर्थतन्त्रको खाँका प्रस्तुत गरेको काँग्रेसले ७५ वर्षअघि पार्टीका संस्थापक बिपी कोइरालाले संकल्प गरेको समुन्नत नेपाल, समतामूलक समाजको परिकल्पनाको विस्तारित व्याख्या गरेको छ ।
काँग्रेसले लोकतान्त्रिक तथा संवैधानिक प्रक्रियाबाट जनताको भावनाअनुसार अग्रगामी आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको नीति अवलम्बन गर्ने आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । ‘बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापना भएपछि २०४८ मा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले जसरी मुलुकलाई आर्थिक प्रगतिको नयाँ चरणमा उकासेको दाबी गर्दै काँग्रेसले अब पुनः नेपाली काँग्रेसले नै आर्थिक विकास गर्ने संकल्प गरेको छ ।
‘काँग्रेसको मूलमन्त्रः संविधान र लोकतन्त्र: असल शासन समुन्नति बलियो अर्थतन्त्र भन्ने’ नाराका साथ काँग्रेसले अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि नीति अख्तियार गरेको संकल्पपत्रमा उल्लेख छ । आर्थिक विकासका लागि बाधक बनेका अर्थतन्त्र र आर्थिक उदारीकरणसँग जोडिएका करिब ४० ऐन संशोधन तथा नयाँ ऐन बनाउने पार्टीको कार्य योजना रहेको भनिएको छ ।
संकल्पपत्रमा निजी क्षेत्रसँगको परामर्शमा खारेज, सुधार वा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने करिब २ दर्जन ऐनहरूको ‘ओम्निबस आर्थिक प्याकेज’ ५ महिनाभित्र ल्याउने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक खर्च पुनरकवलोकन आयोगका अध्ययनहरूलाई अद्यावधिक गरी उपादेयता नदेखिएका विभाग र सार्वजनिक संस्थाहरू खोज गर्ने समेत काँग्रेसले संकल्पपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
काँग्रेसले नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई १०० दिनभित्रै बिस्तार गरी कार्यान्वयन गर्ने समेत प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै, आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्दै फराकिलो आर्थिक वृद्धिमार्फत लाखौँको सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न अर्थतन्त्रलाई आयातमुखीबाट उत्पादनमुखी बनाउनुपर्ने पर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै काँग्रेसले सीपमूलक रोजगारीमा युवालाई अभिमुखीकरण गर्ने, उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने र आर्थिक सुशासन कायमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
परिवर्तनशील आर्थिक संरचनामा रोजगारीको प्रकृति, श्रम र पुँजीको प्रतिफल र स्वामित्वको हिस्सा, बिहेवारी एवम् सन्तानमा गरिने फरक लगानीका कारण पनि असमानता बढ्दै गएकाले तिनको न्यूनीकरण गर्ने प्रयत्न गरिने संकल्पपत्रमा उल्लेख छ । काँग्रेसले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशका लागि ल्याएको संकल्पपत्रमा पाँच वर्षभित्र १२ लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने र न्यूनतम वार्षिक सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
पाँच वर्षको अवधिमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सबैलाई स्वास्थ्य बीमा, सवल स्वास्थ्य प्रणालीको अवधारणासहित ‘तीन त्रिहत्तर’को अवधारणा अघि सारेको काँग्रेसले तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने संकल्प लिएको छ । ‘डिजिटल नेपाले सुशासन र समुन्नतिको आधार’ भन्ने नाराका साथ सूचना प्रविधिलाई आर्थिक गतिविधि बढाउन, सुशासन कायम गर्न, प्रविधिमा पहुँच पुराई विशेष गरी युवा उद्यमी, अनुसन्धानकर्ता र समग्र निजी क्षेत्रको सृजनशीलता प्रवर्द्धन गर्न उपयोग गर्ने काँग्रेसले नीति लिएको छ ।
नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अनुसन्धान तथा विकासको अंश ० दशमलव ३ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई बढाएर ० दशमलव ७ प्रतिशत पुराइने लगायत आर्थिक एजेण्डा आगामी चुनावका लागि काँग्रेसले अघि सारेको छ ।
नेकपा एमाले
नेकपा एमालेले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा मुख्य संकल्प ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ रहेको छ । घोषणापत्रमा सुशासन, विकास, समृद्धि र समानतासहित ‘पाँच वर्ष: एमालेले गर्छ !’ भन्ने मूल नारा रहेको छ ।
नेकपा एमालेले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा आगामी पाँच वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र १ सय खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै एमालेले नेपालको प्रतिव्यक्ति आय २४ सय डलर अर्थात् ३ लाख रुपैयाँ पुर्याउने पनि घोषणा गरेको छ ।
त्यस्तै, एमालेले घोषणापत्रमा दस हजार लिटर पानी निःशुल्क बाँड्ने, ५० युनिट बिजुली निःशुल्क बाँड्ने, ५ वर्षमा नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या २५ लाख पुर्याउने, ५ वर्षमा ६० लाखलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने, न्यूनतम ज्याला २५ हजार पुर्याउने उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरि, महिनावारी हुने उमेर समूहका महिलालाई गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड खरिदका लागि वार्षिक रूपमा एक हजार पाँच सय उपलब्ध गराउने/ग्रामीण तथा दुर्गमका जोखिममा रहेका सुत्केरी महिलाको निःशुल्क आपत्कालीन उद्धार सेवा गर्न हवाई एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइनेलगायत आर्थिक एजेण्डाकारुपमा एमालेले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
नेकपा माओवादी
नेकपा माओवादीको घोषणा पत्रमा गरिबी निवारण माओवादीको संकल्प, पाँच वर्षमा आधा गरिबी हटाउन प्रतिबद्ध भन्दै आगामी पाँच वर्षमा हाल कायम रहेको गरिबी कम्तीमा आधाले घटाइने उल्लेख छ । साथै पार्टीको समष्टिगत आर्थिक नीतिमा आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा प्रमुख जोड, गाउँगाउँमा पुग्ने पर्यावरणमैत्री दिगो पूर्वाधार विकास, भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती विरुद्ध प्रभावकारी सुशासनमा जोड दिने माओवादीको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, माओवादीले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न राष्ट्रिय व्यापार प्रतिष्ठान, रोजगार निर्माणका लागि राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण, राष्ट्रिय गौरवका योजनाका पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न राष्ट्रिय विकास आयोजना प्राधिकरण गठन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै, सामूहिक उत्पादन प्रणाली विकास गर्ने, सार्वजनिक यातायातमा राज्यको भूमिका वृद्धि गर्ने, विकास निर्माणमा न्यायोचित वितरणमा जोड दिने, वैदेशिक सैन्य गठबन्धन नगर्ने, दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि गर्ने, कृषि र किसानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने, कृषि योग्य जमिन बाँझो राख्ने प्रणालीको अन्त्य गर्ने, कृषि उत्पादनको उचित मूल्य तोक्ने माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिँदै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । जसमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गरी समाजवादको आधार निर्माण गर्ने सकंल्प गरिएको छ ।
आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लागूगरि सम्पूर्ण सिँचाइयोग्य कृषि भूमिमा सिँचाइको व्यवस्था गरिने, एक पालिका एक उद्योग ग्रामको व्यवस्था, घरघरमा बिजुली जनजनमा शेयर नीति लागूगरि जलविद्युत परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी गर्ने, एक जिल्ला, एक बहु प्राविधिक शिक्षालय, एक पालिका, एक प्राविधिक विषय’ को अवधारणाअनुसार प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सत्तारुढ दल नेकपा एसले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै १२ महिना नै कर तिर्ने करदातालाई एक महिनाको कर बराबरको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै, नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन ल्याउन पहल गर्ने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई विस्तार तथा स्तरोन्नति, निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत सबै आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई अत्याधुनिक, व्यवस्थित, सुविधा सम्पन्न र सुरक्षित हुनेगरी विस्तार तथा आधुनिकीकरण गर्न पहल गरिने संकल्प गरिएको छ ।
त्यसैगरि नेकपा एसले बाह्य र आन्तरिक पर्यटन र मागको प्रक्षेपणका आधारमा नेपाल वायुसेवा निगमका विमानको सङ्ख्या बढाइने, ५० करोड लगानी गर्न सक्नेलाई विदेशी लगानीकर्ता परिचयपत्र उपलब्ध गराउने, मुलुकमा उत्पादनमूलक, रोजगारीमूलक उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रलाई विकास गर्न सरल ब्याजदरमा सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिने नेकपा एसले जनाएको छ ।
यसका साथै विद्यार्थीले सिक्दै र कमाउँदै गर्ने प्रणालीको विकास गरिने, प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा डायोग्नोसिस केन्द्र, ट्रमा सेन्टर, अप्रेसन थिएटर, आइसियु तथा भेन्टिलेटर सेन्टरहरूसहितका सुविधा सम्पन्न एक हजार शैयाको अस्पताल प्रत्येक गाउँपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा २५ तथा नगरपालिकाको केन्द्रमा कम्तीमा १०० शैयाका सुविधा सम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गरिने र गाउँ सहरमा सहकारी, घरघरमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना गरिने नेकपा एसको संकल्प रहेको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि आगामी चुनावको लागि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । जसमा उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ ।
राप्रपाले उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । राप्रपाले बरु नष्ट हुने भ्रष्ट नहुने प्रतिबद्धता सहित घोषणापत्र जारी गरेको छ । भ्रष्टाचारमुक्त, जवाफदेही तथा पारदर्शी शासन पद्धति व्यवहारमा लागू गर्ने राप्रपाको प्रतिबद्धता छ ।
त्यस्तै, राप्रपाले विद्यमान सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा सुधार ल्याउने, राजनीतिक दलरहित संवैधानिक परिषद् निर्माण गर्ने, आगामी पाँच वर्षमा रोजगारी र आय–आर्जनका अवसरहरू वृद्धि गरी उपभोग तथा बचत गर्ने र क्षमता वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । साथै आगामी ५ वर्ष भित्र आर्थिक वृद्धि दर ८ प्रतिशत पुर्याउने समेत राप्रपाको संकल्प छ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्तालाई लगानीमैत्री वातावरणमा विश्वस्त तुल्याउन लगानीमैत्री कानुनहरूको निर्माण गर्ने राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई राज्यबाट सुविधा र संरक्षण प्रदान गर्ने, स्वदेशी उत्पादनमा कर घटाइने र सुविधा बढाइने, कच्चा पदार्थ आयात नगरी नहुने अवस्थामा मात्रै आयात भन्सार दर र अन्तःशुल्क कम गरी स्वदेशी उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता बढाइने, सार्वजनिक खर्च प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइ थप मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने राप्रपाको संकल्प रहेको छ ।
करको संरचना र दरमा सुधार गरी कर प्रणालीलाई थप सरल, वैज्ञानिक र समन्यायिक बनाइने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूलाई राज्यबाट सुविधा र संरक्षण प्रदान गर्ने, स्वदेशी उत्पादनमा कर घटाइने र सुविधा बढाइने, कच्चा पदार्थ आयात नगरी नहुने अवस्थामा मात्रै आयात भन्सार दर र अन्तःशुल्क कम गरी स्वदेशी उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता बढाउने राप्रपाको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया