आर्थिकन्यूज
काठमाडौं ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटप्रति अर्थशास्त्री, नीतिनिर्माता तथा निजी क्षेत्रका विज्ञहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनीहरूले बजेटले लगानी, नवप्रवर्तन, डिजिटल रूपान्तरण तथा संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकता दिएको स्वीकार गर्दै यसको सफलताको आधार प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने बताएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागअन्तर्गत इकोनोमिक्स स्टुडेन्ट्स सोसाइटी (इकोस) ले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले बजेटका सकारात्मक पक्षसँगै कार्यान्वयन, राजस्व संकलन र आर्थिक रूपान्तरणका चुनौतीहरू औंल्याएका हुन्।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटले अर्थतन्त्रका केही संरचनागत समस्यालाई पहिचान गरेको भए पनि उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि पर्याप्त प्रोत्साहन दिन नसकेको टिप्पणी गरे।
उनले सरकारले लगानी र उद्योग विस्तारको लक्ष्य राखे पनि कम्पनी कर घटाउन नसकेको विषयमा प्रश्न उठाए। “यदि सरकार साँच्चिकै उद्योग र लगानी प्रवर्द्धन गर्न चाहन्छ भने २५ र २० प्रतिशत रहेको कम्पनी करलाई क्रमशः २० र १५ प्रतिशतमा किन नझारिएको हो ?” उनले प्रश्न गरे।
उनका अनुसार उपभोगसँग सम्बन्धित कर संरचनामा केही सुधार गरिए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कर नीतिमा अपेक्षित परिवर्तन देखिएको छैन। उच्चतम व्यक्तिगत आयकरको दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झार्नु उपभोग वृद्धि केन्द्रित कदम भएको उनको धारणा थियो।
“रोजगारीमुखी आर्थिक रूपान्तरण चाहने हो भने साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगको स्थापना र विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,” उनले भने।
यद्यपि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विदेशमा संस्थागत लगानी गर्न दिने व्यवस्था तथा नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति पछिको अवस्थाबारे पुनर्विचार गर्ने प्रयासलाई उनले सकारात्मक रूपमा लिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बजेटलाई विद्यमान आर्थिक नीतिको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गर्दै डिजिटल रूपान्तरण र कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरे।
तर उनले बजेटमा राखिएका राजस्व लक्ष्य र खर्च अनुमान यथार्थपरक छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा प्रश्न उठाए। सरकारको महत्वाकांक्षी राजस्व संकलन लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती रहने उनको भनाइ थियो।
सरकारी खर्च वृद्धि हुँदा आयात बढ्न सक्ने र त्यसले बाह्य क्षेत्रमाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने जोखिमसमेत रहेको उनले बताए। साथै अर्थतन्त्र अझै विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भर रहेको भन्दै दीर्घकालीन रूपमा यो अवस्था जोखिमपूर्ण हुन सक्ने चेतावनी दिए।
डिजिटल नीति तथा प्रविधि क्षेत्रकी जानकार अमृता शर्माले बजेटमा डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिइएको पक्षलाई स्वागतयोग्य बताइन्। उनका अनुसार यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, पारदर्शिता तथा सुशासन सुधारमा योगदान पुर्याउन सक्छ।
उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई कर सुधारमार्फत प्रोत्साहन, गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित गर्ने नीति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डाटा सेन्टर विकाससम्बन्धी कार्यक्रमलाई सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरिन्।
“महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू स्वागतयोग्य छन्, तर मुख्य प्रश्न कार्यान्वयनकै हो,” उनले भनिन्। पूर्वाधार विकाससँगै दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको उनको टिप्पणी थियो।
आध्यन्त फण्ड म्यानेजमेन्टका संस्थापक तथा अध्यक्ष मनोज पौडेलले बजेटको संरचनालाई उत्कृष्ट भने पनि अधिकांश लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण हुने बताए।
उनले औद्योगिक कच्चा पदार्थमा कर छुट तथा औद्योगिकीकरण प्रवर्द्धनका कार्यक्रमको स्वागत गरे। तर सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको अवस्थामा पुँजीगत खर्च घटाइएको विषयलाई विरोधाभासपूर्ण भएको बताए।
उनका अनुसार बजेटको सफलताको मूल्यांकन मुख्यतः राजस्व संकलन, खर्च कार्यान्वयन क्षमता र नीतिगत पूर्वानुमेयताका आधारमा हुनुपर्छ।
“नेपालको पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमता अझै कमजोर छ र प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यक्षमता पनि चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ,” उनले भने।
सार्वजनिक नीति विज्ञ प्रकृति भट्टराईले बजेटले संस्थागत सुधार, लगानी प्रवर्द्धन र प्राविधिक रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिएको बताइन्।
उनले वैदेशिक तथा प्रवासी नेपाली लगानी आकर्षित गर्ने नीति सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहने धारणा राखिन्।
“अबको प्राथमिकता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ,” उनले भनिन्। साथै कम आय भएका नागरिकका आवश्यकता र सरोकारलाई बजेटले पर्याप्त सम्बोधन गरेको छ वा छैन भन्ने प्रश्नसमेत उठाइन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. पुकार मल्लले बजेटले उत्पादनशील परियोजना, नवप्रवर्तन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारलाई प्राथमिकता दिएको बताए। उनका अनुसार नेपालमा समस्या नीतिको अभावभन्दा पनि कार्यान्वयन संयन्त्रको कमजोरी हो। बलियो सुशासन, नतिजामुखी मूल्यांकन प्रणाली तथा छरिएर रहेका कार्यक्रमहरूको एकीकरणमार्फत कार्यान्वयन क्षमता सुधार गर्न सकिने उनले बताए।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो बजेट हो। चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा बजेटको आकार २५.२ प्रतिशतले ठूलो छ।
सरकारले आगामी वर्ष सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने लगानी अभिवृद्धि, संरचनात्मक सुधार र डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। विज्ञहरूले भने बजेटका महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू हासिल गर्न प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासन र नीतिगत स्थायित्व अपरिहार्य हुने बताएका छन्।
प्रतिक्रिया