आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । सरकारले भूमि प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी डिजिटल तथा सेवाग्राहीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित मालपोत (नवौं संशोधन) नियमावली, २०८३ लागू गरेको छ । नयाँ नियमावलीले जग्गा रोक्का तथा फुकुवा, स्थानीय तहको भूमि प्रशासनमा सहभागिता, सरकारी जग्गाको लिज व्यवस्थापन तथा डिजिटल अभिलेख प्रणालीलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाएको छ ।
नियमावली अनुसार अब रोक्का राख्ने निकाय अस्तित्वमा नरहेको, खारेज भइसकेको वा रोक्का राख्नुपर्ने कारण तथा विवरण स्पष्ट नभएको अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी जग्गा फुकुवा गर्न सकिनेछ । यसका लागि स्थानीय तहको सिफारिस, सर्जमिन मुचुल्का तथा जग्गाधनीको कबुलियतनामा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ । साथै, फुकुवा प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि सम्बन्धित कार्यालयले राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका वा वेबसाइटमार्फत ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तहलाई भूमि प्रशासनको अधिकार
नयाँ नियमावलीले स्थानीय तहलाई भूमि प्रशासनसम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष भूमिका दिएको छ । अब गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले भू–सूचना प्रणाली .(ल्याण्ड इन्फर्मेसन सिस्टम) प्रयोग गरी आफ्नो क्षेत्रभित्रका भूमि प्रशासनसम्बन्धी काम सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।
यसका लागि स्थानीय तहले तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिई युजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त गर्नुपर्नेछ। युजर आईडी वा पासवर्डको दुरुपयोग भएमा सम्बन्धित कर्मचारी नै जिम्मेवार हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
भूमिसम्बन्धी कारोबारलाई सुरक्षित तथा विश्वसनीय बनाउन जग्गाधनीको विद्युतीय फोटो, औंठाछाप तथा हस्ताक्षर अनिवार्य गरिएको छ । साथै, पारित भएका लिखत तथा निर्णयहरू स्क्यान गरी प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्ने र सक्कल कागजात ‘तामेली फाँट’मा सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सेवा दोहोरोपन अन्त्य गर्ने प्रयास
स्थानीय तह, नापी कार्यालय तथा भूमि प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा दोहोरोपन हटाउने लक्ष्यसहित नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ । यसले सेवाग्राहीलाई एउटै कामका लागि विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी, जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने समितिले चालु आर्थिक वर्षभित्र जुनसुकै समयमा बैठक बसी मूल्य निर्धारण गर्न सक्नेछ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा मूल्य बढाउन वा घटाउनुपरेमा त्यसको आधार र कारण स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी जग्गा दर्ता र उपयोगमा नयाँ प्रक्रिया
नापनक्साका क्रममा बाँकी रहेको सरकारी प्रकृतिको जग्गा सम्बन्धित निकायको मागका आधारमा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यदि कुनै सरकारी निकायलाई अर्को सरकारी निकायको जग्गा आवश्यक परेमा सम्बन्धित केन्द्रीय कार्यालय तथा सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा उक्त जग्गा उपयोग गर्न स्वीकृति दिन सकिनेछ। तर त्यसअघि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले उक्त जग्गा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नरहेको सिफारिस गर्नुपर्नेछ।
जग्गा उपयोगको अन्तिम स्वीकृति भने विभागको अध्ययन तथा प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी प्रयोजनका लागि निजी जग्गा निःशुल्क दिन सकिने
नियमावलीले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय वा अन्य सार्वजनिक प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार वा स्थानीय तहलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।
यस्तो जग्गा स्वीकार गर्नुअघि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा विशेष समिति गठन गरिनेछ। समितिले जग्गाको उपयोगिता, सडक, विद्युत, खानेपानी लगायतका पूर्वाधारको उपलब्धता तथा विवादरहित अवस्थाको मूल्यांकन गरी निर्णय गर्नेछ ।
सरकारी जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था थप स्पष्ट
नियमावलीले सरकारी जग्गा विदेशी कूटनीतिक नियोग, संयुक्त राष्ट्रसंघका निकाय, अन्तरसरकारी संस्था तथा नेपाल सरकारका निकायलाई लिजमा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।
लिजको अवधि अल्पकालीन पाँच वर्ष, मध्यकालीन १५ वर्ष तथा दीर्घकालीन ४० वर्षसम्म निर्धारण गरिएको छ। यद्यपि सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई लिजमा दिन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
लिज प्राप्त गर्न इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले पाँच हजार रुपैयाँ दस्तुरसहित कार्ययोजना, सिफारिस पत्र तथा आवश्यक कागजात संलग्न गरी निवेदन दिनुपर्नेछ।
लिज प्राप्तकर्ताका जिम्मेवारी कडा
लिज स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित कार्यालयले सम्झौता गरी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेछ। लिज रकम वार्षिक रूपमा बुझाउनुपर्नेछ भने समयमै रकम नबुझाए १० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
लिजमा प्राप्त जग्गा तोकिएको प्रयोजनबाहेक अन्यत्र प्रयोग गर्न पाइने छैन। साथै, त्यस्तो जग्गा बेचबिखन, सट्टापट्टा, सब–लिज वा अन्य कुनै प्रकारले हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । लिज अवधिभर जग्गाको संरक्षण, अतिक्रमण रोकथाम तथा सदुपयोगको जिम्मेवारी लिज प्राप्तकर्ताकै हुनेछ ।
सम्झौता रद्द भए क्षतिपूर्ति नपाइने
नियमावलीअनुसार मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक ठानेमा लिज सम्झौता रद्द गर्न सक्नेछ। यस्तो अवस्थामा लिज प्राप्तकर्ताले कुनै प्रकारको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने छैन ।
लिज अवधि समाप्त भएमा वा सम्झौता रद्द भएमा जग्गामा निर्माण गरिएका संरचनाहरू यथास्थितिमा छाड्नुपर्नेछ । संरचना हटाउनुपर्ने भए त्यसको खर्च सम्बन्धित लिज प्राप्तकर्ताबाटै असुल गरिनेछ ।
भोगाधिकारलाई लिजमा रूपान्तरण गर्ने अवसर
साविकमा भोगाधिकारमा सरकारी जग्गा प्राप्त गरेका व्यक्ति वा संस्थालाई नियमावली लागू भएको मितिले ६ महिनाभित्र बाँकी बक्यौता बुझाई लिजमा रूपान्तरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तोकिएको अवधिमा निवेदन नदिए भोगाधिकार स्वतः समाप्त हुनेछ र सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले ३५ दिनभित्र उक्त जग्गा खाली गर्नुपर्नेछ।
अनुगमन र छानबिनको व्यवस्था
सरकारी जग्गाको दुरुपयोग रोक्न भूमि प्रशासन कार्यालयले वर्षमा कम्तीमा एकपटक लिजको सर्तअनुसार जग्गा प्रयोग भए–नभएको अनुगमन गर्नुपर्नेछ । यदि सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा लिजमा दिइएको वा सिफारिस गरिएको भन्ने उजुरी परेमा मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले नयाँ नियमावलीले भूमि प्रशासनलाई थप आधुनिक, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदै सरकारी जग्गाको उपयोग तथा व्यवस्थापनमा सुशासन प्रवद्र्धन हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
प्रतिक्रिया