आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा नेपालले ४७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ। उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म स्वीकृति तथा स्वचालित दुवै प्रणालीमार्फत कुल ९१४ उद्योगका लागि उक्त परिमाणको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको हो।
विभागका अनुसार यस अवधिमा प्रमाणीकरण (स्वीकृति) प्रणालीमार्फत २०३ उद्योगका लागि ३९ अर्ब ९० करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ भने स्वचालित मार्गबाट ७११ उद्योगका लागि ७ अर्ब ७१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।
वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताको यो परिमाणले नेपालप्रति विदेशी लगानीकर्ताको चासो कायम रहेको देखाएको छ। यद्यपि प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानी भित्रिने अवस्थाबीच अझै अन्तर रहेको भन्दै लगानी कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्छ।
उद्योग विभागका अनुसार समीक्षा अवधिमा सेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट (एसपीए) तथा सेयर सब्सक्रिप्सन एग्रिमेन्ट (एसएसए) मार्फत ५३ उद्योगका लागि १ अर्ब ११ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। साथै ४८ वटा उद्योगका लागि प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता (टीटीए) स्वीकृत गरिएको छ।
सूचना प्रविधि र पर्यटन क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण
चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै उद्योग संख्या सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दर्ता भएका छन्। विभागका अनुसार ५७७ वटा सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योगमा २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।
त्यसैगरी पर्यटन क्षेत्रका २०२ उद्योगमा १२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा सूचना प्रविधि सेवा, सफ्टवेयर विकास, आउटसोर्सिङ तथा डिजिटल सेवामा बढ्दो सम्भावना देखिएसँगै विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण यस क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ।
सेवा क्षेत्रका ६२ उद्योगमा ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ, उत्पादनमूलक क्षेत्रका ५२ उद्योगमा ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ तथा पूर्वाधार क्षेत्रको एक उद्योगमा १६ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।
सबैभन्दा ठूलो लगानी प्रतिबद्धता भने कृषि क्षेत्रमा देखिएको छ। विभागका अनुसार १६ वटा कृषि उद्योगका लागि २२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। यसले कृषि व्यवसायीकरण, कृषि प्रशोधन तथा निर्यातमुखी कृषि उद्योगमा विदेशी लगानीकर्ताको चासो बढेको संकेत गरेको छ।
साना उद्योगमै केन्द्रित वैदेशिक लगानी
वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताको ठूलो हिस्सा साना उद्योगमा केन्द्रित देखिएको छ। विभागका अनुसार समीक्षा अवधिमा ८९४ वटा साना उद्योग, ११ वटा मध्यम उद्योग र ९ वटा ठूला उद्योगका लागि विदेशी लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको हो।
यी उद्योगहरू सञ्चालनमा आएमा थप २५ हजार ४५० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ। रोजगार सिर्जनाको दृष्टिले पनि वैदेशिक लगानीलाई महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा हेरिएको छ।
जेठ महिनामा मात्रै २ अर्ब २९ करोडको प्रतिबद्धता
जेठ महिनामा मात्र १८६ उद्योगका लागि २ अर्ब २९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ।
त्यसमध्ये स्वीकृति प्रणालीमार्फत ८ उद्योगका लागि ३४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ तथा स्वचालित प्रणालीमार्फत १७८ उद्योगका लागि १ अर्ब ९४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको हो।
जेठ महिनामा मात्रै एसपीए/एसएसए मार्फत ६ उद्योगका लागि १५ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको छ भने तीन उद्योगका लागि प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता स्वीकृत भएको छ। उक्त लगानी कार्यान्वयन भए थप १ हजार २२१ जनाले रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ।
लाभांश र रोयल्टी फिर्ता लैजाने रकममा उल्लेख्य वृद्धि
नेपालमा लगानी गरेका विदेशी लगानीकर्ताले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १७ अर्ब ८० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको लाभांश स्वदेश फिर्ता लैजान उद्योग विभागबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका छन्।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो स्वीकृति ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्र रहेको थियो। यस आधारमा लाभांश फिर्ता लैजाने रकम उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ।
त्यसैगरी विदेशी लगानीकर्ताले ५ अर्ब ५८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी फिर्ता लैजान पनि स्वीकृति प्राप्त गरेका छन्। विभागले १५ लाख २१ हजार अमेरिकी डलर तथा ५४ करोड ३६ लाख भारतीय रुपैयाँ बराबरको रोयल्टी विदेश लैजान अनुमति दिएको जनाएको छ।
जेठ महिनामा मात्र लाभांशबापत ७९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ तथा रोयल्टीबापत ४४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विदेश फिर्ता लैजान स्वीकृति दिइएको छ।
वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताको संख्या र परिमाण दुवै बढ्दै गए पनि वास्तविक लगानी भित्र्याउने र उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने चुनौती अझै कायम छ। सूचना प्रविधि, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा देखिएको विदेशी चासोलाई उत्पादन, निर्यात र रोजगारी विस्तारसँग जोड्न सके मात्रै यसको वास्तविक आर्थिक लाभ प्राप्त हुने देखिन्छ।
सरकारले स्वचालित स्वीकृति प्रणाली, लगानीमैत्री कानुनी व्यवस्था तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधार गरेसँगै वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता बढेको देखिए पनि प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीबीचको दूरी घटाउनु आगामी दिनको प्रमुख चुनौती रहनेछ।
प्रतिक्रिया