पर्सा मालपोत कार्यालयको भूमिकामाथि प्रश्न : आदर्शनगरका २१ परिवारले उठाए सुशासन र जवाफदेहिताको मुद्दा

वीरगञ्ज । सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको वर्तमान शासन व्यवस्थामाथि वीरगञ्जको आदर्शनगरस्थित २१ घरपरिवारले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। पाँच दशकअघि कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी खरिद गरिएको जग्गाको स्वामित्वमाथि पुनः विवाद खडा गरिँदा आफूहरू राज्य संयन्त्रकै दबाबमा परेको उनीहरूको आरोप छ।

पीडित परिवारहरूका अनुसार यो केवल जग्गा विवादको विषय नभई कानुनी शासन, प्रशासनिक उत्तरदायित्व र नागरिक अधिकारसँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दा हो। वैधानिक कागजात, अदालतका फैसला तथा सरकारी अभिलेख हुँदाहुँदै पनि आफूहरूलाई अनावश्यक दुःख दिने प्रयास भइरहेको उनीहरूको दाबी छ।

विवादको चर्चित घटनामध्ये एक रुपेश मानन्धरको परिवारसँग सम्बन्धित छ। उनका हजुरबुबा सत्यनारायण मानन्धरको निधन भएको १२ वर्ष भइसकेको, मृत्युदर्ता समेत भइसकेको अवस्थामा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साले उनकै नाममा उपस्थित हुन पत्र जारी गरेको भन्दै परिवारले आपत्ति जनाएको छ।

रुपेश मानन्धर भन्छन्, “मृत व्यक्तिको नाममा पत्र जारी हुनु सामान्य प्रशासनिक त्रुटि मात्र होइन, यसले सरकारी अभिलेख प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ। यस्तो अवस्थामा नागरिकले न्याय र निष्पक्षताको अपेक्षा कसरी गर्ने ?”

स्थानीय बासिन्दाहरूले विवादमा केही बिचौलियाहरूको प्रभाव रहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार विभिन्न निकायमा उजुरी दिइए पनि प्रभावकारी अनुसन्धान र निष्पक्ष कारबाहीको अनुभूति हुन सकेको छैन।

स्थानीय व्यवसायी सुनिल गुप्ताले भने, “हामी कानुन पालना गरेर जग्गा खरिद गर्ने, कर तिर्ने र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने नागरिक हौं। तर अहिले निर्णय प्रक्रियामा कानुनभन्दा पहुँच र प्रभाव हाबी भएको अनुभूति भइरहेको छ।”

पीडित पक्षले सञ्जय कुमार ठाकुरविरुद्ध प्रशासन र प्रहरीमा उजुरी परेको दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार पुराना अभिलेख तथा विवादित जग्गाका विषयलाई आधार बनाएर विभिन्न व्यक्तिमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यद्यपि सम्बन्धित निकायबाट यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।

विवादको अर्को केन्द्रमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख खेमराज खत्री रहेका छन्। पीडितहरूको आरोप छ कि कार्यालयले उपलब्ध अभिलेख र कानुनी आधारलाई पर्याप्त महत्व नदिई प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

यता मालपोत प्रमुख खत्रीले भने आफूमाथि लगाइएका आरोप अस्वीकार गर्दै कार्यालयले प्राप्त उजुरी र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन्। उनले निर्णयप्रति असन्तुष्टि भए कानुनी उपचारका लागि अदालत जान सकिने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

आदर्शनगरका ज्येष्ठ नागरिक श्रीलाल रौनियार भन्छन्, “हामीले कानुन मानेर जग्गा किन्यौं, कर तिर्यौं र घर बनायौं। तर अहिले राज्यले हामीलाई नै शंकाको दृष्टिले हेरेको अनुभूति भइरहेको छ। कानुन पालना गर्ने नागरिक नै पटक–पटक प्रमाण बोकेर कार्यालय धाउन बाध्य हुनु दुःखद अवस्था हो।”

पीडित परिवारहरूको भनाइमा अहिले उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता जग्गा गुम्नेभन्दा पनि राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बन्नु हो। उनीहरूका अनुसार जब प्रमाणभन्दा पहुँच, कानुनभन्दा प्रभाव र न्यायभन्दा शक्ति बलियो देखिन थाल्छ, तब समस्या एउटा जग्गा विवादमा मात्र सीमित नरही समग्र सुशासन र प्रशासनिक प्रणालीमाथिको प्रश्न बन्न पुग्छ।

आदर्शनगरका २१ परिवारले अहिले राज्यसँग एउटै प्रश्न गरिरहेका छन्य-दि मृत व्यक्तिको नाममा पत्र जारी हुँदा पनि कसैले जवाफदेही बन्नुपर्दैन, उजुरीमाथि निष्पक्ष छानबिन हुँदैन र प्रभावशाली व्यक्तिहरूको पहुँच नै निर्णायक बन्छ भने सुशासनको वास्तविक अर्थ के हो ?