आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। विदेशमा अध्ययन गर्न जाने तथा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटहीसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाउँदै नयाँ प्रावधान लागू गरेको छ। जेठ २६ गते जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र-२०८२ मार्फत विद्यार्थीका लागि डलर सटही प्रक्रिया सरल बनाउने र कागजी झन्झट घटाउने उद्देश्यसहित नयाँ व्यवस्था गरिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशमा अध्ययन गर्न जाने वा अध्ययनरत विद्यार्थीले भिसा प्राप्ति, भिसा नवीकरण तथा अध्ययन अवधिभर आवश्यक पर्ने निर्वाह खर्चका लागि सम्बन्धित मुलुकको दूतावास वा सरकारी निकायबाट जारी हुने कागजातका आधारमा विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाउन सक्नेछन्।
अब दूतावास वा कलेजहरूले विद्यार्थीको नाममा स्थानीय मुद्रामा निश्चित रकम देखाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तो रकम आवश्यक पर्ने पुष्टि गर्ने कागजातका आधारमा बैंकहरूले विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।
राष्ट्र बैंकले हालसम्म सीमित रूपमा मात्रै अनुमति दिइएका परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सूचीमा नपर्ने अन्य देशका स्थानीय मुद्राका आधारमा पनि सटही गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसले विभिन्न मुलुकमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि आवश्यक वित्तीय प्रक्रिया अझ सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विनिमय दरमा हुने उतारचढावका कारण थप खर्चको आवश्यकता पर्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले पठाउनुपर्ने रकममा अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त रकम जोडेर अमेरिकी डलर वा अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा सटही गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। तर यस्तो थप रकमको आवश्यकता यकिन गर्न नसकिने अवस्थामा मात्रै यो सुविधा लागू हुने स्पष्ट गरिएको छ।
त्यस्तै, कागजात प्रमाणीकरणसम्बन्धी पुरानो कडा व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरिएको छ। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विदेशी मुद्रा सटहीका लागि सबै कागजात सक्कलै पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। तर अब विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ वा सो अन्तर्गत बनेका नियमअनुसार डिजिटल हस्ताक्षरद्वारा प्रमाणित कागजातलाई पनि आधिकारिक रूपमा मान्यता दिइनेछ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यो व्यवस्थाले कागजी प्रक्रिया घटाउने, सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने र विद्यार्थीका लागि बैंकिङ सेवा अझ सहज बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
नयाँ परिपत्र कार्यान्वयनका लागि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यससँगै विदेश अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीले भिसा प्रक्रिया, खर्च व्यवस्थापन र मुद्रा सटहीमा लामो समयदेखि भोग्दै आएको झन्झट केही हदसम्म कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया