आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार जाँचपासलाई लिएर उठेका विवादबीच अर्थ मन्त्रालयले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई जोडेर फैलाइएका अफवाह र चरित्रहत्या गर्ने प्रयासप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
मन्त्रालयले छानबिन प्रक्रिया जारी रहेकै अवस्थामा अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीमाथि लक्षित प्रचारबाजी भएको दाबी गर्दै त्यस्तो गतिविधिमा संलग्न केही व्यक्तिविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाएको छ।
अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बजेट घोषणा हुनुअघि केही भन्सार नाकाबाट विद्युतीय गाडीको जाँचपास भएको विषयलाई लिएर विभिन्न टिप्पणी र आरोप लगाइएको उल्लेख गर्दै त्यसमा अर्थमन्त्रीलाई अनावश्यक रूपमा जोड्ने प्रयास भएको दाबी गरिएको छ ।
विज्ञप्तिअनुसार रसुवागढी नाकामा भन्सार बिन्दुसम्म नपुगेका सवारीसाधनको समेत भन्सार जाँचपास भएको भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले अनुसन्धान गरिरहेको छ। समितिको सिफारिसका आधारमा जेठ २० गते रसुवागढी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृतसहित ९ कर्मचारीलाई जिम्मेवारीमुक्त गरी भन्सार विभागमा तानिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ।
यस्तै, मुस्ताङस्थित कोरोला नाकाबाट भन्सार जाँचपास भएका विद्युतीय गाडीको विषयमा पनि मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन टोलीले स्थलगत अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रतिनिधि सम्मिलित टोली फिल्डमै खटिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा भन्सार छलीको आशंकामा केही सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएको छ भने सम्बन्धित आयातकर्ता कम्पनीमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। घटनाको विस्तृत विवरण अनुसन्धान पूरा भएपछि सार्वजनिक गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
तर छानबिन जारी रहेकै अवस्थामा मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा आएको आलोचना र सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। विज्ञप्तिमा अर्थमन्त्री तथा मन्त्रालयका अधिकारीहरूको चरित्रहत्या गर्ने, समाजमा गलत भाष्य स्थापित गर्ने र बजेटलाई विवादमा तान्ने उद्देश्यले प्रचारबाजी गरिएको आरोप लगाइएको छ।
मन्त्रालयले त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न केही व्यक्तिविरुद्ध कानुनी उपचारको प्रक्रिया सुरु भइसकेको र अन्यका हकमा पनि कानुनी विकल्प खोजिने चेतावनी दिएको छ। साथै अर्थ मन्त्रालय, भन्सार तथा बजेटसँग सम्बन्धित विषयमा समाचार प्रकाशित वा टिप्पणी गर्नुअघि सम्बन्धित अधिकारीसँग तथ्य पुष्टि गर्न सञ्चारमाध्यम तथा सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।
यद्यपि, भन्सार जाँचपास प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेपछि कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर अनुसन्धान अघि बढाइएको अवस्थामा मन्त्रालयले आलोचनालाई अफवाह र चरित्रहत्या भन्दै खारेज गर्न खोजेको भन्दै प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ। सार्वजनिक सरोकारसँग जोडिएको विषय भएकाले छानबिनको निष्कर्ष चाँडै सार्वजनिक गरी तथ्य स्पष्ट पार्नुपर्ने माग पनि बढिरहेको छ।
प्रतिक्रिया