आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सुरक्षाका लागि राखेको धितो रोक्का प्रक्रियामा देखिएका प्राविधिक वा प्रक्रियागत त्रुटिका आधारमा कर्जा दायित्वबाट उम्कन नमिल्ने सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ।
ललितपुर फाइनान्स लिमिटेड र जयराम सुवेदीबीचको ‘दूषित रोक्का बदर’ मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले वित्तीय संस्थामा उपस्थित भई मन्जुरीनामा तथा धितो जमानीका कागजातमा सहीछाप गरिसकेपछि पछि मालपोत कार्यालयमा रजिष्ट्रेशन नभएको आधारमा मात्र दायित्वबाट मुक्त हुन नसकिने नजिर स्थापित गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत पाटनको फैसला उल्ट्याउँदै काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको छ।
मुद्दा अनुसार कुवेर विष्टले ललितपुर फाइनान्सबाट लिएको कर्जाका लागि जयराम सुवेदीले आफ्नो नाममा दर्ता रहेको जग्गा धितो जमानीका रूपमा उपलब्ध गराएका थिए। सुवेदीले फाइनान्सको कार्यालयमा उपस्थित भई धितो जमानी, तमसुक तथा मन्जुरीनामामा सहीछाप गरेका थिए।
तर पछि उनले मालपोत कार्यालयमा गई दृष्टिबन्धक पारित नभएको दाबी गर्दै फाइनान्सले गरेको जग्गा रोक्का गैरकानुनी भएको जिकिरसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उच्च अदालत पाटनले उनको दाबी स्वीकार गर्दै रोक्का बदर गर्ने फैसला गरेको थियो।
तर सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई विशेष ऐनका रूपमा व्याख्या गर्दै यसले सामान्य कानुनभन्दा प्राथमिकता पाउने निष्कर्ष निकालेको छ। फैसलामा भनिएको छ, “विशेष ऐनमा भएका व्यवस्थालाई सामान्य कानुनले असर पार्न सक्दैन।”
साथै अदालतले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ (विबन्धन) को सिद्धान्तलाई आधार बनाउँदै हस्ताक्षर गरिसकेपछि पछि प्रक्रियागत कमजोरी देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन नपाइने स्पष्ट पारेको छ।
सर्वोच्चले वित्तीय संस्थाको दायित्व र निक्षेपकर्ताको सुरक्षालाई समेत जोड दिएको छ। फैसलामा भनिएको छ, “वित्तीय संस्थाको प्राथमिक दायित्व निक्षेपको सुरक्षा र लगानीको संरक्षण हो, प्रक्रियागत त्रुटिका आधारमा रोक्का बदर भएमा निक्षेप नै जोखिममा पर्न सक्छ।”
यस फैसलासँगै सर्वोच्चले उच्च अदालत पाटनको निर्णय बदर गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको छ।
प्रतिक्रिया