आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६० मेगावाट क्षमताको खिम्ती जलविद्युत् केन्द्रको शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण तथा सञ्चालन–व्यवस्थापनसम्बन्धी लामो समयदेखि अड्किएको विषयलाई टुंग्याउन वार्ता समिति पुनर्गठन गरेको छ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको पछिल्लो बैठकले अंशु किरण शाहीको संयोजकत्वमा नयाँ वार्ता समिति गठन गरेको हो। समितिलाई आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नयाँ विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), रोयल्टी, कर तथा अन्य वित्तीय दायित्वलगायत विषयमा प्रवद्र्धक कम्पनीसँग औपचारिक वार्ता अघि बढाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।
खिम्ती जलविद्युत् आयोजना निर्माण–सञ्चालन–हस्तान्तरण (बुट) मोडलअन्तर्गत हिमाल पावर लिमिटेडले विकास गरेको आयोजना हो। २०५७ असार २७ गतेदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको यस आयोजनासम्बन्धी विद्यमान सम्झौताअनुसार व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको २० वर्षपछि ५० प्रतिशत स्वामित्व नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर, विभिन्न प्राविधिक, कानुनी तथा व्यावहारिक कारणले उक्त प्रक्रिया अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन।
प्राधिकरणले अब उक्त सम्झौता कार्यान्वयन, नयाँ पीपीए दर निर्धारण तथा रोयल्टी र करसम्बन्धी बाँकी दायित्व स्पष्ट गर्न वार्ता केन्द्रित गर्ने जनाएको छ। यसलाई ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विवाद समाधान र संरचनागत सुधारतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
यसैबीच, प्राधिकरणले कृष्ण बसेलको संयोजकत्वमा प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति पनि गठन गरेको छ। उक्त समितिले विद्युत् महसुल, जरिवाना तथा प्रशासनिक निर्णयसँग सम्बन्धित विवादहरूको पुनरावलोकन गर्दै समाधानका लागि सिफारिस गर्नेछ।
त्यस्तै, प्राधिकरण सञ्चालक समितिले रिक्त रहेका विभिन्न पदमा पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शान्ति लक्ष्मी शाक्यलाई विज्ञ सदस्यका रूपमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार यी निर्णयहरूले संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणसँगै ऊर्जा क्षेत्रका पुराना विवाद समाधान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया