आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले “ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अबको इप्पान” विषयक छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गर्दै आगामी साधारणसभाबाट विधान पारित गरी मात्र निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
काठमाडौंको बालुवाटारस्थित सिल्भर वर्क पार्टी प्यालेसमा सम्पन्न कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमी, संस्थापक सदस्य तथा सरोकारवालाहरूले इप्पानलाई एकताबद्ध, पारदर्शी र प्रभावकारी संस्थाका रूपमा अघि बढाउन विधान संशोधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
कार्यक्रममा इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले नेपालको विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार हाल करिब ४,३६६ मेगावाट जडित क्षमतामध्ये ८५ प्रतिशत अर्थात् ३,६६२ मेगावाट निजी क्षेत्रबाट उत्पादन भइरहेको छ।
उनले निजी क्षेत्रले करिब ५,८०० मेगावाट आयोजनाको निर्माण गरिरहेको तथा २,१०० मेगावाट पीपीए गरेर निर्माण तयारीमा रहेको जानकारी दिए। साथै, १० वर्षभित्र ३०,००० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न करिब १६,००० मेगावाट आयोजनाका लागि तत्काल पीपीए खुलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
दुलालका अनुसार जलविद्युततर्फ १९० आयोजना सञ्चालनमा छन् भने ९८२ आयोजना विभिन्न चरणमा अघि बढिरहेका छन्। सौर्य ऊर्जातर्फ समेत दर्जनौं आयोजना सञ्चालन तथा अध्ययन चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए।
उनले इप्पानमा सदस्यता विस्तार भए पनि सबै आयोजनाको पूर्ण प्रतिनिधित्व नहुनु चुनौती भएको बताए। करिब ७०० आयोजना मात्र संस्थामा आवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै लगानीकर्तालाई समेट्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले नेतृत्व चयन लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र समयानुकूल हुनुपर्ने बताउँदै एक कार्यकाल इप्पानमा काम गरेको व्यक्तिले मात्र अध्यक्ष हुन पाउने, पदाधिकारी खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझाव दिए।
संस्थागत सुधार र विधान संशोधनमा जोड
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले इप्पानलाई एकताबद्ध र प्रभावकारी बनाउन विधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्ने धारणा राखे। पूर्वअध्यक्ष डा. सन्दीप शाहले संस्थाको २०५७ सालदेखि हालसम्मको यात्रालाई स्मरण गर्दै संस्थागत सुदृढीकरण र ऊर्जा विकासका रणनीतिक एजेन्डामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।
वरिष्ठ ऊर्जा उद्यमी गुरुप्रसाद न्यौपानेले साधारणसभाबाट विधान पारित गरी त्यसपछि मात्र निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले अहिले संगठनभित्र काम गर्नेभन्दा “गफ गर्ने प्रवृत्ति” बढेको टिप्पणी गर्दै काम गर्ने नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए।
इञ्जिनियर विनोद देवकोटाले सबै पक्षको राय समेटेर तयार पारिएको संशोधित विधान कार्यान्वयन गर्दै संस्थालाई एकताबद्ध बनाउनुपर्ने बताए। नेपाल इञ्जिनियरिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष इ. सुवास बरालले ऊर्जा क्षेत्र अब लगानीकर्तामात्र नभई राष्ट्रिय विकासको एजेन्डा बनेको उल्लेख गर्दै समावेशी नेतृत्व आवश्यक रहेको बताए।
एकता र सर्वसम्मतिको पक्षमा आवाज
कार्यक्रममा सहभागी ऊर्जा उद्यमी उत्तम भ्लोनले संस्थाभित्र विभाजनभन्दा एकता आवश्यक रहेको बताउँदै सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने धारणा राखे। वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले बदलिँदो परिस्थितिअनुसार विधान परिमार्जन गर्दै संस्थालाई गतिशील बनाउनुपर्ने बताए।
सल्लाहकार लालकृष्ण केसीले इप्पानको ब्रान्ड अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित भइसकेको भन्दै यसको साख जोगाउँदै सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले विवाद समाधान संवादमार्फत गर्नुपर्ने बताउँदै विधानलाई सबैले स्वीकार गर्ने साझा दस्ताबेज बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।
कार्यान्वयन र सुशासनमा जोड
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले १०० बुँदे कार्यक्रममार्फत ३० हजार मेगावाट उत्पादन, पीपीए खुला गर्ने र ‘वान डोर’ नीति अघि बढाउनु इप्पानकै पहलको परिणाम भएको दाबी गर्दै संस्थाभित्रका विवाद समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
महासचिव बलराम खतिवडाले नेतृत्वमा नैतिकता र पुस्तान्तरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आफू नेतृत्वमा आए दुई वर्षभन्दा बढी नबस्ने घोषणा गरे।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले लगानीकर्ताहरू संगठित नभए सरकारले बेवास्ता गर्ने चेतावनी दिँदै सर्वसम्मत नेतृत्व चयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे। उनीहरूले निर्वाचनभन्दा पहिले सहमति निर्माण गरी संस्थालाई विभाजनबाट जोगाउनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा करिब ३५० जना निजी ऊर्जा क्षेत्रका उद्यमी तथा लगानीकर्ताको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ। आगामी साधारणसभाबाट विधान पारित गरी त्यसपछि मात्रै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने विषयलाई मुख्य निष्कर्षका रूपमा अघि सारिएको छ।
प्रतिक्रिया