आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङ हट्नुअघि सुख्खा याममा सर्वसाधारणको घरमा दिनमै २० घण्टासम्म बिजुली काट्ने गर्थ्यो । प्रसारणमा रहेको भएभरको बिजुली डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा दिँदै उद्योगी/व्यापारीलाई दिने गरेको खुल्यो । प्राधिकरण नेतृत्वसँग मिलेमतो गरी चौबीसै घण्टा बिजुली लिने गरेका व्यापारीहरू यतिखेर भने अभरमा परेका छन् ।
‘महसुल नतिर्न पाउनुपर्ने’ मागदाबीमा अदालतले समेत हराइदिएका उद्योगी/व्यापारीलाई प्राधिकरणले १५ दिनभित्र महसुल तिर्न भन्दै सूचना जारी गरेको हो । प्राधिकरणका अनुसार झण्डै दशक अघिदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका, तर महसुल नतिरेका ग्राहकको संख्या ६७ भन्दा बढी छ । उनीहरूले प्राधिकरणलाई २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल बुझाउनुपर्नेछ ।
यी सबै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत सुविधा लिएका औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहक हुन् । ती ग्राहकबाट महसुल उठाउन प्राधिकरणले यसअघि नै सम्बन्धित वितरण केन्द्रहरूबाट पटकपटक पत्राचार गरेको थियो । यसअघि राजनीतिक पहुँच दुरुपयोग गर्दै महसुल नतिर्ने बानी पारेका उद्योगी/व्यापारीले यसपटक पनि त्यस्तै गर्न खोजेका थिए । तर, प्राधिकरणले आज (आइतबार) महसुल तिर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिदिएको हो ।
सूचनामा उल्लेख भएअनुसार १५ दिनभित्र अर्थात् असोज १ गतेसम्म उद्योगी/व्यापारीहरूले २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत महसुल बक्यौता नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा बुझाउनुपर्नेछ ।
तोकिएको समयभित्र पनि महसुल नबुझाए त्यस्ता व्यापारीलाई विद्युत महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० मा उल्लेखित प्रावधान बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको छ । विद्युत लाइन काट्नेसम्बन्धी व्यवस्था रहेको विनियम १० मा ‘मिटर रिडिङ्ग गरेको ६०औं दिनसम्म विद्युत महसुल नवुझाएमा बिना सूचना जनुसुकैसमयमा पनि विद्युत लाईन काटिनेछ,’ उल्लेख छ ।
प्राधिकरणलाई विभिन्न उद्योगी/व्यापारीहरूले २०७२ साउनदेखि २०७७ जेठसम्मको उल्लेखित महसुल अझै तिरेका छैनन् । जारी आर्थिक मन्दीकै बीच कारबाही गर्ने चेतावनीसहित प्राधिकरणले सूचना जारी गरेपछि उनीहरू एकैपटक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भारमा परेका हुन् ।
प्राधिकरणले जारी गरेको सूचना:
