aarthiknews.com शनिबार, ११ असार २०७९   Saturday, 25 June, 2022
 
Blue Diamond

‘सरकारले बायोग्यासको पनि महसुलदर निर्धारण गरिदिनु पर्छ’

  • रिता राउत
    रिता राउत
  • विहीबार, १५ पुस २०७८
nabil bank
‘सरकारले बायोग्यासको पनि महसुलदर निर्धारण गरिदिनु पर्छ’
Global IME
LBF

काठमाडौं । फोहोर व्यवस्थापन सहरी क्षेत्रहरूको एक प्रमुख चुनौती नै हो । फोहोर व्यवस्थापन प्रायजसो धेरैको टाउको दुखाइको विषय हुने गर्छ ।  

बायोग्यास उत्पादनको माध्यमबाट फोहोरलाई ऊर्जामा परिणत पनि गर्न सकिन्छ । ऊर्जा उत्पादनको माध्यमबाट देशमा बढ्दो ऊर्जाको मागलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सम्भव छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । 

नेपालमा बायोग्यासको प्रवर्द्धन तुलनात्मक रूपमा सफल तथा हरित व्यवसायका रूपमा स्थापित भएको छ । ती बायोग्यासहरूमा गाईबस्तुको गोबर प्रयोग हुने हुनाले नेपालको ग्रामीण भेगमा अत्यन्तै उपयोगी छ । तर, सहरी तथा नगरोन्मुख क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जैविक फोहोरबाट ठूलो परिमाणमा बायोग्यास उत्पादन हुने प्रचूर सम्भाव्यता रहे पनि ती स्रोतहरू धेरै ठाउँमा हाल त्यत्तिकै खेर गइरहेको अवस्था छ । 

नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको एउटै मात्र माध्यमका रूपमा हाल ल्यान्डफिल साइट प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । तर, यी स्थानहरूमा पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने तथा विभिन्न सामाजिक समस्याहरू झेल्नुपरिरहेको अवस्था छ । 

जैविक फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने उपयुक्त विकल्पको अत्यन्तै सुलभ प्रविधिका रूपमा बायोग्यास उत्पादन रहेको छ । जसबाट अव्यवस्थित ल्यान्डफिल साइट र वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने झन्झटबाट सहरलाई मुक्त राख्न सकिन्छ ।

फोहोरलाई मोहोर बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरणका रूपमा धरान उपमहानगरपालिलाई हेर्न सकिन्छ । जो नगर क्षेत्रबाट उत्पादन हुने फोहोरबाट बायोग्यास उत्पादन गर्ने नेपालकै पहिलो बनेको छ । 

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका अनुसार धरान उपमहानगरपालिकामा ३० टन क्षमताको नगरपालिकाको फोहोरबाट ऊर्जा परियोजना सम्पन्न भई सञ्चालनमा समेत आइसकेको छ । कूल १७ करोड ५० लाखको लागतमा निर्माण भएको उक्त परियोजनाबाट उत्पादित बायोग्यास ग्यास ट्याम्पो चलाउन उपयोग गरिएको छ । 

यससँगै हालसम्म ठूला क्षमताका बायोग्यास ३१ जिल्लामा विस्तार गरिएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका सहायक निर्देशक डा. रणबहादुर थापा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हालसम्म ठूला क्षमताका बायोग्यास जडान भएको सङ्ख्या ३ सय ४४ रहेको छ । यसको पहुँच ३१ जिल्लामा विस्तार गरिएको छ । जसबाट ३४४ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । यसमध्ये केही निर्माणाधीन अवस्थामा पनि रहेका छन् ।’

उनका अनुसार हामी परम्परागत ऊर्जामा निर्भर भएका छौँ । अहिले पनि थुप्रै ठाउँमा दाउराबाट चल्ने चुलोहरू रहेका छन् । हामीले सुरुवातमा तीन खुट्टे ओदान प्रयोग गर्दै आएकोमा त्यसलाई विस्थापित गरेर सुधारिएको चुलो प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्‍यौँ । गाउँघरमा प्रायजसो प्रत्येक घरहरूमा एउटा एकदुई वटा गाइभैंसि पाल्ने गरिन्छ । त्यहाँ गोबरग्यास प्रयोग गर्न प्रोत्साहन समेत गर्‍यौँ ।    

बायोग्यास भनेको सबैभन्दा सस्तो र भरपर्दो टेक्नोलोजी रहेको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘१९९० बाट सुरु भएको घरायसी बायोग्यासको काम अहिलेसम्म पनि भइरहेको छ । बायोग्यास सफा गर्ने र मर्मत सम्भार गर्ने हो भने कहिले पनि केही हुँदैन । सबैभन्दा सस्तो र भरपर्दो बायोग्यास नै हो ।’ 

उनले चार लाख भन्दा बढी सङ्ख्यामा घरायसी बायोग्यास जडान गरिएको समेत जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले हालसम्म घरायसी बायोग्यास पनि चार लाख ३१ हजार वटा जडान गरिसकेका छौँ । यसको पहुँच देशभरका सबै जिल्लामा विस्तार गरिएको छ ।’ 

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले घरायसी बायोग्याससँगै पछिल्लो केही वर्ष यता ठूला क्षमताका बायोग्यास पनि निर्माण गर्दै आएको छ । केन्द्रले विराटनगरमा पनि बायोग्यास निर्माण गरेर पाइपबाट केही घरधुरीमा ग्यास पुर्‍याएको जनाएको छ ।

यसबारे जानकारी दिँदै डा. थापाले भने, ‘विराटनगरमा माडबारी समुदायले छाडा चौपायालाई एउटा फार्म खोलेर राखेको छ । उक्त फार्मबाट बायोग्यास उत्पादन गरिएको छ । यो दुई सय घन मिटर क्षमताको छ । जसबाट उत्पादित ग्यास ३० देखि ३५ घरधुरीमा पुर्‍याइएको छ । जुन पर केजीको हिसाबमा बिक्री गरिएको छ ।’     

धेरै फोहोर हुने ठाउँमा मात्रै ठूलो क्षमताका बायोग्यास निर्माण गर्न सम्भव रहेको उनको भनाई छ । थापा भन्छन्, ‘ठूलो क्षमताका बायोग्यासहरु हामीले ठूला नगरपालिकाहरूमा मात्रै निर्माण गर्ने गरेका छौँ । ठूलो क्षमताको बायोग्यास निर्माणको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ भनेको नै फोहोर हो । जहाँ धेरै फोहोर हुन्छ त्यहाँ मात्र यसको निर्माण सम्भव छ ।’  

उनले केही ठाउँमा सम्झौता भए पनि फोहोर नपुगेका कारण पनि बायोग्यास निर्माणमा समस्या भएको सुनाए । उनले भने, ‘केही ठाउँमा ठूला क्षमताका बायोग्यास निर्माण गर्ने भनेर सम्झौता भएको छ । तर, त्यहाँ पछि फोहोरको मात्र नपुगेका कारण निर्माणमा समस्या भइरहेको छ । यसअघि पनि प्युठानमा ठूलो बायोग्यास निर्माणका लागि सम्झौता भयो तर फोहोर नपुग्ने समस्या भएपछि काम अगाडी बढ्न सकेन ।’ 

उनका अनुसार १२ घन मिटर क्षमता भएको बायोग्यास घरायसीमा प्रयोग हुने गरेको छ । साढे १२ घन मिटर भन्दा ठूलो र सय घन मिटर भन्दा सानो क्षमताको बायोग्यास होटेल, पोल्टी फार्महरूमा प्रयोग हुन्छ । एक सय भन्दा ठूलो क्षमताको चाहिँ नगरपालिकाहरूको फोहोरबाट निर्माण गरिन्छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले हालसम्म चार हजार घन मिटरसम्म क्षमता भएको बायोग्यास निर्माण गरेको उनले बताए । 

थापाले जनाए अनुसार दाङमा ठूलो क्षमताको बायोग्यास निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । यसबाट उत्पादित ग्यास पाइपमार्फत घर घर पुर्‍याउने तयारी गरिएको छ । त्यस्तै, कास्कीमा बोटलिङ गर्छन् जुन सिलिन्डर मै भरेर प्रयोग गएको छ भने स्याङ्जामा भएको बायोग्यासबाट ३५० किलोवाट बिजुली निकालेर दानादार मल बनाउने काम गरिएको छ । परासीमा रहेको ३७५० घन मिटरको छ भने अन्य रामपुर, पोखरा लगायत ठाउँहरूमा निर्माण सम्पन्न भएको छ ।  

फोहोरबाट बायोग्यास उत्पादन गर्ने टेक्नोलोजी नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमै धेरै महँगो पर्ने उनको भनाई छ । ‘फोहोरबाट बायोग्यास उत्पादन गर्ने टेक्नोलोजी नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमै धेरै महँगो पर्ने गर्छ । जसले गर्दा विश्वमा जर्मन लगायत केही ठूला देशहरूले गरे पनि अन्य गरिब देशहरूले भने यो टेक्नोलोजी प्रयोग गर्न सकेका छैनन्’, उनले अगाडी भने, ‘ अहिले हामीले उत्पादन गरेका ठूलो साइजका आयोजनालाई विश्व बैंकले सहयोग गरेका छन् । फोहोरबाट ऊर्जा निकाल्न लगानी गर्न गरिब मुलुकलाई कठिन छ । हाम्रो जस्तो मुलुकलाई त झन् फोहोरबाट ऊर्जा निकाल्न फाइदा छैन । त्यसैले पनि लगानी गर्न हिचकिचाउने गरिएको छ ।’    

बिजुलीको महसुलदर निर्धारण भएजस्तै बायोग्यासको पनि महसुलदर निर्धारण नभएको उनले गुनासो गरे । ‘सरकारले बिजुलीको महसुलदर निर्धारण गरेको छ । तर, बायोग्यासको महसुलदर नेपालमा छैन । यो हामीमा ठूलो समस्या बनेको छ’, उनले अगाडी भने, ‘मानौँ हामीले एक घन मिटर बायोग्यास बेच्न चाह्यौँ भने कतिमा बेच्ने भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । सरकारले यसको रेट निर्धारण नै गरिदिएको छैन ।’ साथै उनले बायोग्यासको महसुलदर निर्धारण गरिदिनुपर्ने माग समेत गरे । 

यस्तो अवस्थामा हालसम्म उत्पादित बायोग्यास कसरी बिक्री गरिरहनु भएको छ भन्ने आर्थिक न्युजको प्रश्नमा सहायक निर्देशक थापा भन्छन्, ‘सिलिन्डर मार्फत होटलहरुमा बिक्री गरिरहेका छौँ । जुन एलपी ग्यासको मूल्यभन्दा केही सस्तोमा बिक्री गरेका छौँ । यसले गर्दा मात्रै बिक्री भएको हो ।’  

त्यस्तै, उनले बायोग्यासको सिलिन्डर ठूलो साइजको हुने भएकोले घरायसी प्रयोगका लागि खासै उत्तम नहुने बताए । उनले भने, ‘एलपी ग्यासको प्रेसर भन्दा बायोग्यासको प्रेसर बढी हुने गर्छ । एलपी बराबरको प्रेसरमा यो ग्यास लिक्युफाइड हुँदैन । यो अलिक बल्की हुन्छ । त्यसैले यो घरायसी प्रयोगमा सम्भव छैन ।’   

बायोग्यास निर्माणका क्रममा धेरै समस्याहरु आइपर्ने गरेको समेत उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यस आयोजनाका लागि अनुदान ४० प्रतिशत हुन्छ । बाँकी रहेको ६० प्रतिशत जुटाउन निकै समस्या पर्ने गरेको छ ।’   

त्यस्तै, बैंकहरुले बायोग्यास निर्माणको लागि ऋण समेत दिन नचाहने गरेको उनको गुनासो छ । ‘प्रायजसो बैंकहरुले बायोग्यास निर्माणको आयोजनामा ऋण दिन चाँहदैनन । यो फाइदाजनक छैन र लामो समय लाग्छ भन्ने गरिन्छ’, थापाले अगाडी भने, ‘हामीले अहिलेसम्म प्रयोग गरेको टेक्नोलोजी नेपालमा छैन । यो जर्मनको टेक्नोलोजी हो । प्रविधि हामीसँग नभएका कारण पनि समस्या छ ।’ 

उनका अनुसार घरायसी बायोग्यास उत्पादन गर्न खासै समस्या छैन । तर, ठूलो क्षमताको बायोग्यास उत्पादनमा भने जग्गाको समस्या पनि आइपर्ने गरेका छन् । उनले भने, ‘ठूला क्षमताका बायोग्यास निर्माणमा जग्गा धेरै चाहिन्छ । सुरुमा सम्झौता गर्दा केही वर्षका लागि जग्गा दिन्छौँ भन्छन् तर पछि दिँदैनन् । यसले गर्दा जग्गाको समेत समस्या हुने गरेको छ ।’ 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस