आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा देखिएका त्रुटि कानुनी र विधिसम्मत प्रक्रियाअनुसार सच्याइएको बताएका छन्। उनले ती त्रुटि कर्मचारी तहबाट भएका मानवीय कमजोरीका कारण भएको उल्लेख गर्दै त्यसको नैतिक जिम्मेवारी आफूले लिने बताए।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै वाग्लेले बजेट निर्माण प्रक्रिया अत्यन्त संवेदनशील र समयको चापमा हुने भएकाले प्राविधिक तथा प्रक्रियागत त्रुटि हुन सक्ने बताए।
उनले बजेट वक्तव्यमार्फत आय–व्ययको अनुमान सार्वजनिक भएपछि आर्थिक विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको र त्यसपछिका प्रक्रियामा हतार हुँदा केही त्रुटि देखिएको बताए। “लामो समयसम्म निरन्तर काम गर्दा अन्तिम चरणमा केही अस्पष्टता र प्राविधिक कमजोरी रहन गए,” उनले भने, “त्रुटि पहिचान भएपछि सम्बन्धित कर्मचारीले सच्याउन सुझाव दिएका थिए र त्यसलाई विधिसम्मत प्रक्रियाबाट संशोधन गरिएको हो।”
वाग्लेले विगतका वर्षमा पनि यस्ता संशोधन हुने गरेको उल्लेख गर्दै यस वर्ष गरिएको संशोधनलाई अस्वाभाविक रूपमा नलिन आग्रह गरे। उनका अनुसार कर तथा भन्सारसम्बन्धी केही व्यवस्थामा अस्पष्टता रहेकाले आवश्यक परिमार्जन गरिएको हो।
भन्सार दरसम्बन्धी विवादबारे स्पष्ट पार्दै उनले रगत तथा खोप बोक्न प्रयोग हुने क्यारिअरलाई सुरुआतमा सामान्य वस्तुको वर्गमा राखिएको भए पनि मानव स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले छुट्टै वर्गीकरण गरी भन्सार दर समायोजन गरिएको बताए। “यसलाई देशद्रोह वा राजद्रोहजस्ता गम्भीर आरोपसँग जोडेर व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुँदैन,” उनले भने।
विद्युतीय सवारीसाधनसम्बन्धी शुल्क व्यवस्थामा पनि प्राविधिक त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै उनले ५० लाख रुपैयाँसम्म मूल्यका सवारीसाधनलाई लक्षित गरी सडक विकास शुल्क समायोजन गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीतिअनुसार व्यवस्था गर्न खोजिएको भए पनि कागजी प्रक्रियामा केही विषय छुट्न पुगेका थिए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सबै संशोधन संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएर कानुनी प्रक्रियाअनुसार गरिएको दाबी गरे। “मैले आफैं टाइप गरेर गल्ती गरेको होइन, तर मन्त्रीका रूपमा त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ, त्यसैले मैले स्वामित्व लिएको हुँ,” उनले भने।
उनले आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनलाई लिएर अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको दाबी गर्दै केही समूहले सरकार र आफ्नो व्यक्तिगत छविमा असर पार्ने उद्देश्यले विषयलाई अतिरञ्जित बनाएको आरोप लगाए। उनका अनुसार आर्थिक विधेयकमा भएका संशोधन नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाअन्तर्गत गरिएका कार्य हुन्।
प्रतिक्रिया