आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । आर्थिक विधेयक पटक-पटक सच्याएर करका दर हेरफेर गरिएको तथा बजेटअघि नै विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को भन्सार जानकारी चुहावट भएको भन्दै उठेका प्रश्नप्रति अर्थ मन्त्रालयले प्रष्टीकरण दिएको छ। मन्त्रालयले सबै प्रक्रिया कानुनअनुसार भएको दाबी गर्दै यसलाई ‘नियोजित दुष्प्रचार’ भनेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार जेठ १५ गते संघीय संसद्मा पेस गरिएको आर्थिक विधेयकमा केही भाषागत अस्पष्टता र प्राविधिक त्रुटि देखिएपछि जेठ १७ गते सच्याउने निवेदन संसद् सचिवालयमा पठाइएको थियो। उक्त निवेदनअनुसार संशोधित विवरण विधेयकमा समावेश गरी सांसदहरूलाई वितरण गरिएको र संसद्को वेबसाइटमा पनि अद्यावधिक गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयले पृष्ठ संख्या घटाइएको विषयलाई पनि प्राविधिक व्यवस्थापन मात्रै भएको स्पष्ट गर्दै कुनै शब्द वा करका दर परिवर्तन नगरिएको दाबी गरेको छ। आर्थिक विधेयकमा त्रुटि सच्याउने अभ्यास विगतदेखि नै हुँदै आएको भन्दै यसलाई अस्वाभाविक रूपमा प्रस्तुत गरिएको मन्त्रालयको आरोप छ।
‘विधेयक सच्याउने अभ्यास नियमित प्रक्रिया हो’
मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक संवेदनशील प्रकृतिको हुने भएकाले त्रुटि वा अस्पष्टता देखिएमा तत्काल सच्याउनुपर्ने आवश्यकता रहने जनाएको छ। संसद्मा पेस भइसकेपछि पनि संशोधन निवेदन दिन सकिने प्रावधान रहेको र विगतका बजेटहरूमा समेत यस्तै अभ्यास भएको मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो वर्षको बजेटमा समेत दर्जनौँ उपशीर्षकका वस्तुहरूको कर दर संशोधन गरिएको उदाहरण छ, जसलाई अहिले विवादित बनाइनु तथ्यमा आधारित नभएको दाबी गरिएको छ।
ईभी आयातमा ‘सूचना चुहावट’ आरोप अस्वीकार
विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार दर परिवर्तनको सूचना चुहाएर केही आयातकर्तालाई लाभ पुगेको भन्ने आरोपलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार मुस्ताङको कोरला र रसुवाको भन्सार नाकाबाट बजेटअघि नै गाडीहरू नियमित प्रक्रियाबाट जाँचपास भएर आएका हुन्। सबै आयात बैंकिङ प्रणालीअन्तर्गत एलसी खोलेर, आवश्यक कागजात र यातायात व्यवस्था विभागको स्वीकृतिपछि मात्रै भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
रसुवाबाट लक्ष्मी ई–मोबिलिटीले ल्याएका केही गाडीमा बजेटपछि महसुल घटेको उल्लेख गर्दै यदि सूचना चुहिएको भए व्यवसायीले नोक्सानी हुने गरी आयात नगर्ने तर्क मन्त्रालयले अघि सारेको छ।
कोरला नाकाबाट ६४९ ईभी जाँचपास
मन्त्रालयका अनुसार मुस्ताङको कोरला नाकाबाट जेठ ८ देखि १३ गतेसम्म बीवाईडी ब्रान्डका ६४९ वटा विद्युतीय कार भित्रिएका छन्। ती सबै गाडी एटो–१ र एटो–२ मोडेलका रहेको विवरणमा उल्लेख छ।
दिनअनुसार आयात संख्या यस्तो रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जेठ ८ गते ५१, ९ गते ११०, १० गते ९०, ११ गते २७०, १२ गते ६९ र १३ गते ५९ वटा।
मन्त्रालयले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष सोही अवधिमा विद्युतीय गाडी आयात घटेको तथ्यांकसमेत प्रस्तुत गर्दै ‘अतिरञ्जित व्याख्या आवश्यक नरहेको’ जनाएको छ।
रसुवा नाकामा जाँचपास प्रक्रियाबारे थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यलो लेनमा परेका सामान कागजातका आधारमा जाँचपास हुने व्यवस्था भएकाले भौतिक रूपमा गाडी नआइसके पनि प्रक्रिया पूरा भएको हुन सक्ने सम्भावना अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
‘राजनीतिकरण गरिएको आरोप’
मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक र ईभी आयात प्रकरणलाई लिएर अर्थमन्त्रीको मानमर्दन गर्ने उद्देश्यले गलत प्रचार गरिएको दाबी गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार सबै प्रक्रिया कानुनअनुसार, नियमनभित्र र पूर्वनिर्धारित प्रणालीअनुसार नै सम्पन्न भएका हुन्।
अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको प्रष्टीकरणमा ‘गल्ती वा अनियमितता भएको छैन’ भन्दै सार्वजनिक बहस तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिक्रिया