कर प्रणाली सुधार जनहितका लागि गरिएको हो : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा गरिएका संशोधनहरू कुनै बदनियतले नभई प्राविधिक त्रुटि सच्याउन तथा जनहितका लागि गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुसार नीतिगत सुधारहरू अघि बढाइएको बताए।

उनले विद्युत् व्यापारमा दोहोरो मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलाग्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै अब एक व्यवसायीले अर्को व्यवसायीलाई विद्युत् बिक्री गर्दा भ्याट नलाग्ने र कर अन्तिम उपभोक्तामा मात्र लागू हुने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे। यसले विद्युत् कारोबारलाई व्यवहारिक र दोहोरो करबाट मुक्त बनाउने उनको भनाइ छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नयाँ कर संरचनाअनुसार वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आय हुने करदाताले अब १ प्रतिशत मात्र आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए। आयकरको माथिल्लो दर (मार्जिनल कर दर) ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार शिक्षा खर्चसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था पनि बजेटमार्फत ल्याइएको छ। करदाताले आफ्ना छोराछोरीको शिक्षामा गरेको खर्चमध्ये २५ प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यति रकम करयोग्य आयबाट घटाउन सकिने सुविधा दिइएको उनले बताए।

विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा अब पिक पावरको सट्टा मूल्यका आधारमा भन्सार निर्धारण हुने व्यवस्था गरिएको छ। पहिलेको प्रणाली दुरुपयोग भएको र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले ठूलो बेरुजु औँल्याएको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ व्यवस्था वैज्ञानिक, पारदर्शी र अनुमानयोग्य भएको दाबी गरे।

सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई कर छुट दिने निर्णय गरेको छ। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालन हुने चलचित्र घरलाई सञ्चालन सुरु गरेको मितिदेखि १० वर्षसम्म कर छुट दिइनेछ। त्यस्तै स्वास्थ्य सामग्री ढुवानीमा प्रयोग हुने रगत तथा खोप क्यारियरमा लाग्दै आएको ३० प्रतिशत भ्याट घटाएर १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

आर्थिक विधेयकमा भन्सार दर हेरफेर गरिएको वा पानाहरू गायब पारिएको भन्ने आरोपलाई अर्थमन्त्री वाग्लेले खण्डन गर्दै भ्रामक र अतिरञ्जित भएको बताए। उनका अनुसार विधेयकको विषयवस्तुमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन, प्राविधिक र भाषागत स्पष्टताका लागि मात्र परिमार्जन गरिएको हो।

४५७ पानाको दस्तावेजमा फर्म्याट परिवर्तनका कारण पाना संख्या घटबढ देखिन सक्ने तर सामग्रीमा कुनै परिवर्तन नभएको उनले स्पष्ट पारे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले कर निर्धारण सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि निर्णय सामूहिक छलफल र सरोकारवालासँगको परामर्शपछि हुने स्पष्ट पारे। आर्थिक ऐनको दफा १८ अनुसार आवश्यकताअनुसार कर, शुल्क वा महसुल घटाउन वा बढाउन सरकारलाई अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले यो अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि सामान्य रहेको बताए।

उनले कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको दोहोर्याउँदै नयाँ व्यवस्थाले अर्थतन्त्रलाई औपचारिक, स्थिर र दीर्घकालीन विकासतर्फ लैजान मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।