आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। नेपाल र भारतबीच सीमापार डिजिटल भुक्तानी सेवा सञ्चालन, भूकम्पपछिका पुनर्निर्माण आयोजना हस्तान्तरण तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) सम्बन्धी सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा सहमति भएको छ।
भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरबीच भएको भेटवार्ताका क्रममा यी विषयमा समझदारी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र भारतको नेशनल पेमेन्ट्स कर्पोरेशन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) बीच सन् २०२३ मा भएको समझदारीअनुसार व्यक्ति–व्यक्तिबीच हुने सीमापार डिजिटल भुक्तानी सेवा सञ्चालनमा आएको घोषणा गरिएको छ।
यस व्यवस्थाबाट नेपाल र भारतका नागरिकबीच डिजिटल माध्यमबाट रकम आदानप्रदान सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी विद्यार्थी, श्रमिक, पर्यटक तथा सीमापार व्यापारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई यसले सुविधा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। हाल नेपालमा भारतीय पर्यटकले डिजिटल भुक्तानी सुविधा प्रयोग गर्दै आए पनि भारतमा नेपाली नागरिकका लागि त्यस्तो व्यवस्था उपलब्ध थिएन।
भेटवार्ताका क्रममा भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका ८४ वटा भूकम्पपछिका पुनर्निर्माण आयोजनाको औपचारिक हस्तान्तरणको घोषणा पनि गरिएको छ। तीमध्ये ७२ वटा आयोजना स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् भने १२ वटा सांस्कृतिक सम्पदासँग सम्बन्धित रहेका छन्।
दुवै पक्षबीच कृत्रिम बौद्धिकता र डिजिटल पूर्वाधारका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति पनि भएको छ। यसअन्तर्गत काठमाडौं विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ संकायअन्तर्गतको ‘इन्जिनियरिङ सेन्टर फर डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ र भारतको ‘डिजिटल इन्डिया भाषिणी’ डिभिजनबीच ‘भ्वाइस–फर्स्ट’ भाषा अनुवाद प्लेटफर्म विकासका लागि समझदारीपत्र आदानप्रदान भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैबीच भारतीय सञ्चारमाध्यम एनडीटीभीसँगको अन्तर्वार्तामा परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालको नयाँ सरकारले भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन चाहेको बताएका छन्। उनले विगतका असहजता र मतभेदलाई पछाडि छाड्दै कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, व्यापार तथा प्रविधि साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राखेर सहकार्य विस्तार गर्ने नीति लिइएको उल्लेख गरेका छन्।
प्रतिक्रिया