काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवम् सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले साउन ३० गते केही सम्पादकहरूलाई निम्तो गरी ललिता निवास अनुसन्धान गिरिबन्धु टी स्टेटतर्फ जान सक्ने बताए । प्रचण्डको सो प्रक्षेपणले नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेकाहरू तरंगित भएका छन् । माओवादी कार्यकर्ताहरूले पनि ‘आफ्नो पार्टीले सरकार चलाएर भ्रष्टाचार निर्मुल पारेको’ भन्दै प्रचार गर्न भ्याइसकेका छन् ।

गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरण त्यही हो : जहाँ जग्गा सट्टापट्टाका नाममा गिरिबन्धु टी स्टेटको ३४२ बिगाहाभन्दा धेरै जमिन बेच्न सरकारी स्तरबाटै कोसिस गरिएको थियो । सो कोसिसमा हालको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का नेता केपी शर्मा ओलीदेखि झण्डै दर्जन व्यापारी संलग्न रहेका तथ्य/प्रमाण छन्‌।

झापा बिर्तामोडस्थित चिया बगानको महँगो जग्गा घडेरी बनाएर बेच्ने भन्दै भूमाफियाहरूले सयौं सर्वसाधारणसँग करोडौं रुपैयाँ समेत असुल गरिसकेका छन् । त्यसरी असुल गरिएको रकम जग्गा सट्टापट्टा र चिया बगान स्थानान्तरण गर्ने नीतिगत निर्णय गराउन एमाले अध्यक्ष ओलीदेखि विभिन्न दलका शीर्षस्थ नेताहरूलाई उपलब्ध गराइएको आरोप छ ।

हाल प्रतिपक्षमा रहेको एमालेलाई प्रचण्डले गिरिबन्धु टी स्टेटबारे बोलेको कुराले चिढ्याएको छ । तर, प्रचण्डले अनुसन्धान नै अघि बढाउनेगरी गिरिबन्धु टी स्टेटबारे बोलेका हुन् या सार्वजनिक खपतका लागि भन्ने चाहिँ अझै खुलिसकेको छैन ।

प्रचण्डले सो मामिलामा बोलेको एक सातासम्म गिरिबन्धु टी स्टेटको अनुसन्धानबारे सरकारी निकायहरूले कुनै कदम चालेका छैनन् । जब कि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालतमा गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा उजुरी र मुद्दा परिसकेको छ ।

माओवादी नै संलग्न

प्रचण्डले गिरिबन्धु टी स्टेटमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचार छानबिन हुने त बताएका छन् । तर, आफ्नै पार्टी समेत संलग्न भइसकेको मामिला उनले अघि बढाउनेमा भने शंका छ । किन कि, सो प्रकरणमा माओवादी पक्ष एकपटक मात्र नभई पटकपटक संलग्न भएका तथ्यप्रमाण छन् ।

गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा/स्थानान्तरण निर्णय तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्ले २०७८ वैशाख १३ गते गरेको थियो । एमालेसँग एकता भइ बनेको नेकपा नेतृत्वको सरकारमा माओवादी स्वतः संलग्न थियो ।

ओलीसँग विवाद बढ्दै गएपछि यस्तो निर्णय भएको ११ दिनपछि मात्रै माओवादी पक्षले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । यस हिसाबले गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा माओवादीले आफू असंलग्न भएको दाबी गर्ने आधार छैन ।

दोस्रो चाहिँ, गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना प्रकरणमा माओवादी स्वयम् सक्रिय थियो । भूमाफिया र बिचौलियाको लबिइङमा माओवादीले बजेटमै व्यवस्था गरेर गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा हत्याउने बाटो खोल्न निकै प्रयास गरेको थियो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको बूँदा नं. ८१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले ‘उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठानको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन, व्यवसाय टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ,’ लेखेका थिए ।

यी प्रमाणले गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा हालको सत्तारुढ माओवादी संलग्न भएको देखाउँछ । ओली क्याबिनेटले गरेको निर्णयमा साछी बस्नेदेखि बजेटमार्फत टी स्टेटको जग्गा बेच्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने कदम माओवादीले चालेको देखिएको हो ।

‘प्रचण्डले सत्ता राजनीतिमा प्रतिपक्षी कार्यकर्ताको आलोचना मत्थर बनाउन मात्रै गिरिबन्धुबारे बोल्नुभएको हो,’ माओवादीमा प्रचण्ड निकट एक नेता भन्छन्‌, ‘एमालेलाई के थाहा छ भने गिरिबन्धुको फाइल खोल्दा प्रभावकारी ढंगले कारबाही हुने हो भने माओवादीका नेताहरू पनि जोगिइने छैनन् । यो कुरा प्रचण्डलाई थाहा नहुने कुरै भएन । तर, त्यति बोलिदिँदा एमालेका कार्यकर्तालाई चाहिँ केही दिन तर्साउन सकियो नि !’

के हो गिरिबन्धु प्रकरण ?

गिरिबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरण नेपालमा भएका ठूला घोटालाहरूमा पर्छ । टी स्टेटलाई अन्यत्र सारेर झापा बिर्तामोडमा रहेको साविक जग्गा बेचबिखन गर्न भूमाफियासँग सिंगो सरकार नै लागेको थियो । यो प्रयास बहुदलकालदेखि नै भइरहेको थियो ।

राजा महेन्द्रले वि.सं. २०२१ सालमा भूमिसुधार लागू गरेपछि झापाका जमिनदारहरूले हदबन्दीभन्दा बढीको जमिन जोगाउन चिया बगान खोल्ने योजना अघि सारेका थिए । पछि राजाले बुधकरण र मोहनलाल राजवंशीलाई चिया बगानका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपभोग गर्न दिएका थिए । गिरिबन्धु लगायत चारवटा चिया बगानलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उपभोग गर्न दिन सरकारले वि.सं. २०२९ पुस ११ गते राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशन गरेको थियो ।

बहुदलकालयता चिया बगान बन्द गरेर या अन्यत्र सारेर त्यहाँको बेच्न भइरहेको प्रयासलाई बगान सञ्चालक, बिचौलिया र सरकारले पूरा गर्न खोजेको हो । यो प्रकरणमा प्रमुख दलका शीर्ष नेता, निजका परिवार, तल्लो तहका नेता तथा कार्यकर्ता र देशका ठूला व्यापारी नै संलग्न भएको आरोप र त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्‌ ।