विजय देवकोटा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकमार्फत गरेको एउटा विवादित निर्णयले उनलाई थप रक्षात्मक बनाएको छ । दाहालले लामो समयदेखि रोकिएको जग्गा कित्ताकाट मुख्यतः भूमाफियाहरूको मागबमोजिम नै खोलिदिएका हुन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७४ मा कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण बढेको बन्दै जग्गा कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो । जग्गा कित्ताकाट रोक्दा भूमाफिया र जग्गा दलालदेखि मालपोत/नापी कार्यालयका भ्रष्ट कर्मचारीको अकुत कमाउ धन्दा घटेको थियो ।
दाहालले भने प्रधानमन्त्री भएदेखि नै जग्गा कित्ताकाट खुलाउन भूमाफियाकै भाषा प्रयोग गरिरहेका थिए । ४ महिनाअघि चैत २७ गते दाहालले जग्गा कित्ताकाट खुलाउन यस्तै रुझानको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
त्यो दिन दाहालले घरजग्गा व्यवसायीसँग नभइ पोखराका पर्यटन व्यवसायीसँग सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा भेटघाट गरेका थिए । डेलिगेसनको प्रकृतिअनुसार सो दिन प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीहरूसँग पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्ने थियो । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले पर्यटन व्यवसायीसँग एकाएक घरजग्गाको कित्ताकाट र बेचबिखनको कुरा गरे ।
उनले भनेका थिए, 'मुलुकमा आर्थिक संकट देखिनुको प्रमुख कारण घरजग्गामा पैसा फस्नु हो । जग्गाको वर्गीकरण गरेरमात्र जग्गा कित्ताकाट खोल्नुपर्ने नयाँ भूउपयोग नियमावलीको व्यवस्था बाधक बन्यो । पूँजीको अभाव हुनुको एउटा कारण त्यो हो भन्ने कुराले अहिलेलाई जग्गाको वर्गीकरणवाला कुरोलाई थाती राखेर भए पनि पुरानै स्थितिमा लैजाने र कित्ताकाट र जग्गा बेचबिखनलाई सैद्धान्तिक सहमति क्याबिनेटबाट दिने भन्ने छ ।’
मन्त्रिपरिषद् निर्णय : भूउपयोग नियमावली संशोधन, जग्गाको कित्ताकाट खुला
दाहालले यसो भनेको ४ महिनाभित्रै जग्गा कित्ताकाट खुलाइदिएका हुन् । यस निम्ति दाहालकै अग्रसरतामा पूर्वतयारी भएको विभागीय मन्त्रालयस्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार दाहालले नै भूउपयोग पहिलो संशोधन नियमावली-२०८० को प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्न लगाएका थिए ।
यसरी अलपत्र पारियो नियमावली
सरकारले २०७९ जेठ २३ गते (गत वर्ष) मात्रै भूउपयोग नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो । सो नियमावलीमा जग्गा वर्गीकरण गरेर मात्रै कित्ताकाट खोल्नुपर्ने नियम व्यवस्था गरिएको छ ।
यो नियमावली एक वर्ष अघि मात्रै ल्याए पनि कार्यान्वयन नै भएको थिएन । एक वर्षसम्म ७५३ मध्ये १९१ स्थानीय तहले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण गरेको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले जानकारी दिएको छ ।
यसरी जग्गा वर्गीकरणमै भाँजो हालेर नियमावली कार्यान्वयन हुन नदिने र आफूलाई मन लागेको जस्तोसुकै वर्गको जमिन कित्ताकाट गरी बेच्ने स्थिति निम्त्याउन भूमाफियाहरू लागिपरेका थिए । विशेषगरी सत्ताधारी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र नेताहरूले भूमाफियाको इच्छालाई राजनीतिक तहबाट सघाइरहेका थिए ।
जग्गा कित्ता काट खुला गर्ने निर्णयको संसदभित्र विरोध
पोखराको पर्यटन व्यवसायीसँग प्रचण्डले घरजग्गाबारे राखेको चिन्ता र गत मंगलबार उनै दाहाल नेतृत्वको क्याबिनेटले वर्गीकरणलाई थाँती राखेर जग्गा कित्ताकाट खुलाउन गरेको निर्णयको नेक्ससमा सरकार नै ‘पावरब्रोकर’ अर्थात् माफिया शक्तिको दलाल भएको देखिन्छ ।
आफ्नै निर्णयमाथि प्रचण्डको आशंका
प्रधानमन्त्री दाहालले मंगलबार आफ्नो सरकारी कार्यालय सिंहदरबारमा केही सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूलाई निम्त्याएका थिए । सो क्रममा सम्पादकहरूले सिंहदरबार र बालुवाटारमा विचौलियाहरू हावी भएको भनी सुनिएको कुरा के हो भनी सोधेका थिए ।
सो आरोप पुष्टि हुनेगरी दाहालले सम्पादकहरूसँग,'‘म सतर्क छु । तर, कहिलेकाहीँ विचौलिया र माफियाकै कारण सरकारले गर्ने निर्णय परिवर्तन हुन खोज्ने गरेको छ । मैले धेरै पछि मात्र थाहा पाउने गरेको छु’ भनेका थिए । भेटघाटमा सहभागी एक सम्पादकका अनुसार यसो भन्दै गर्दा प्रचण्डको अनुहारमा कुनै आक्रोश या हीनताभाव भने थिएन ।
यस्तो थियो उनको संकेत
आफू मुडमा भएका बेला खुलस्त बोल्ने प्रचण्डको यो भनाइ त्यस्तो समयमा आएको थियो, जसको पूर्वसन्ध्यामा उनले जग्गा कित्ताकाट खुलाउन भन्दै पुगेका व्यवसायिक आवरणका भूमाफियाहरूसँग भेटेका थिए । सो भेटमा पनि जग्गा कित्ताकाट खुलाउन आफू सकारात्मक रहेको दाहालले बताएको उनको सचिवालयले जनाएको थियो ।
त्यसको भोलिपल्टै प्रचण्डले सम्पादकहरूसँग बालुवाटार र सिंहदरबारमा बिचौलियाको प्रभाव रहेको भनेकै साँझ भूमाफियालाई नै सबैभन्दा लाभ पुग्नेगरी जग्गा कित्ताकाट खोलेका थिए । दुई दिन बीचमा प्रचण्डका भेटघाट, अभिव्यक्ति र निर्णय नियाल्दा मुलुकको कार्यकारी निकाय आफैं पावरब्रोकर भएको सजिलै बुझ्न सकिने एकजना पूर्वप्रशासक बताउँछन् ।
कसका लागि खुलाइयो ?
बि.स. २०६३ मा शान्ति प्रकृयामा आएयता माओवादी आन्दोलन र घरजग्गाको कारोबारको उतारचढाव उस्तै देखिन्छ । अनौपचारिक कुराकानीमा माओवादी नेताहरू एक अर्को नेताले कुन शहरमा कति जमिन को आफन्तको नाममा जोडेको छ भन्ने फेहरिस्त दिन आफैं अग्रसर हुन्छन् ।
दाङ र बुटवलका घरजग्गामा उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा तथा उपमहासचिव वर्षमान पुनको प्रभावदेखि निवर्तमान उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनले काठमाडौं उपत्यकामा ठड्याएका आलिशान महल यसैका उदाहरण हुन् । जनमैत्री अस्पताल र त्यससँग सम्बन्धित जग्गा कारोबारमा जोडिएका अर्का उपमहासचिव जनार्दन शर्मा पनि यस मामिलामा चर्चामै रहन्छन् ।
प्रचण्डका लगानी साझेदार भनी आफूलाई चिनाउने गरेका र प्रचण्डसँग बारम्बार भेटघाट गर्ने गरेका केही व्यापारीहरूले पनि देशका कैयन स्थानमा ठूला ठूला कित्ता जग्गा किनेका छन् । सर्वसाधारणले देख्दा पानी उद्योगदेखि बैंकसम्म खोलेका यस्ता व्यापारीहरूले जमिनमा निकै ठूलो लगानी खन्याएका छन् ।
कित्ताकाट गरी भाउ बढाएर बेच्न पाउँदामात्रै त्यस्तो जमिनबाट मनग्ये आम्दानी हुनसक्छ । तर, झण्डै ६ वर्षदेखि कित्ताकाट रोकिँदा उनीहरूलाई वैध रूपमा जग्गा कारोबार गर्न अप्ठेरो भइरहेको छ । अर्कातिर, भित्रभित्रै कित्ताकाट खुलाउन लगाउँदा नापी/मालपोतका कर्मचारीले बढाइरहेको घुसको भाउ टाउको दुखाइ बनेको थियो । त्यसमाथि जग्गा नै वर्गीकरण गर्दा त आवास प्रयोजन बाहेकमा परेका जग्गाले मनग्ये भाउ पाउने सम्भावना कम भएको थियो ।
व्यवसायिक आवरणमा भूमाफिया बनिसकेका यस्तै व्यक्ति र समूहले प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रधानमन्त्री भएयता तारन्तार भेटिरहेका थिए । दाहालले पनि मंगलबार भूउपयोग नियमावलीको जग्गा वर्गीकरण प्रावधानलाई नै मिल्काएर जग्गा कित्ताकाट खुलाइदिएका हुन् ।
मिडिया ट्रायल हुँदै राजस्वको हवाला
जग्गा कित्ताकाट बन्द गरिएयता नै भूमाफिया र पावरब्रोकरहरूले मिडिया ट्रायल गरिरहेका थिए । उनीहरूले शीर्षस्थ नेताहरूकै मुखबाट घरजग्गामा पैसा फस्दा मुलुकमा आर्थिक संकट निम्तिएको तर्क दिइरहेका थिए । अर्कातिर, सबैखाले व्यवसायमा हात हालेका उनीहरूले मिडियामार्फत पनि घरजग्गा कारोबारमा कित्ताकाट रोक्काले पारेको असरबारे लेखाइरहेका थिए ।
यतिले नपुगेर उनीहरू सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न पनि पुगेका थिए । तर, सर्वोच्चले भूमिमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन जग्गा खण्डीकरण रोक्ने सरकारको निर्णयलाई आंशिक रूपमा सही ठहर गरिदिएको थियो ।
बि.स. २०७४ फागुन २ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय केदारबहादुर चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले कृषियोग्य भूमि खण्डीकरण गर्नु कुनै पनि हिसाबले सही नभएको भन्दै जग्गा कित्ताकाट रोक्नेबारे विभागीय मन्त्रालयको निर्णयलाई सही ठहर गरिदिएको थियो । अदालतले यो मामिलालाई कानून बनाएर व्यवस्थापन गर्नसमेत सरकारलाई आदेश दिएको थियो । बजेट र नीतिहरूमा पनि सरकारले जग्गा कित्ताकाट रोक्ने कागजी प्रतिज्ञा दोहोर्याउने गरेको छ ।
कित्ताकाट रोकिँदा राजस्व असुलीमा समेत असर परेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले गत वैशाखमै पनि कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेका थिए । सो निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले घरजग्गा कारोबार विस्तार गर्न कित्ताकाट फुकुवा गर्ने सरकारको नीति समेटेका थिए । उता, केन्द्रीय बैंकले पनि मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा कर्जामा राखेको १५० प्रतिशत जोखिमभार घटाएर ७५ प्रतिशतमा झारिदियो । आवास कर्जाको सीमा पनि डेढ करोडबाट बढाएर दुई करोड रुपैयाँ पुर्याइदियो ।
बिचौलियादेखि बिचौलियासम्म
बि.स. २०७४ मा जग्गा कित्ताकाट बन्द गर्न पनि बिचौलिया नै हाबी भएका थिए । तत्कालीन भूमिव्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले जग्गा कित्ताकाट रोक लगाउँदा बिचौलिया, मालपोत र नापीका कर्मचारीलाई नजराना असुल्ने अवसर बनेको थियो । भित्रभित्रै घुस खुवाएर जग्गा कित्ताकाट गर्ने धन्दा निकै फस्टाएको थियो । यो निर्णय गर्दा शम्भु कोइराला मन्त्रालयका सचिव थिए ।
तर, भएको जमिनजेथा बेचेर परिवारको गर्जो टानुपर्ने सर्वसाधारण नागरिक मर्कामा परेका थिए । कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेका उनै मन्त्री दहितले २०७४ कात्तिक २७ मा केही जग्गा व्यवसायीलाई फाइदा हुनेगरी जग्गा कित्ताकाट खोलेका थिए ।
कित्ताकाटका नाममा सरकारी अधिकारीहरूले धन्धा चलाएपछि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्ने र अख्तियारले पत्र काट्नेसम्म भएको थियो । अदालतले स्पष्ट निर्देश नगरेपछि मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले जग्गा कित्ताकाट रोकेरै राखेका थिए । पछि, सर्वसाधारणको व्यवहारिकतालाई ख्याल गर्दै पारिवारिक अंशबण्डामा नरोक्ने र अत्यावश्यक कारोबार नरोक्न वर्षको एकपटक जग्गा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय भएको थियो ।
भूउपयोग ऐन र नियमावली जारी भएपछि भने जग्गा वर्गीकरणसम्मकै अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको थियो ।
पूर्वप्रशासक भन्छन्: समस्या सरकारलाई परेको होला, नियमावली ठीक थियो
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले मौजुदा भूउपयोग ऐनमा खास समस्या नरहेको बताए । राजस्व असुली र लगानी लगायत तर्क देखाउँदै सरकारले तत्कालीन समस्या हल गर्न नियमावली संशोधन गरेको हुनसक्ने मैनालीको भनाइ छ ।
'नियमावलीले जग्गा कित्ताकाट बन्द गरेको थिएन, खुलाएको पनि थिएन । यसले त हाम्रो जमिन व्यवस्थित गर्न भनेको हो । गर्ने नै यही हो,’ मैनालीले आर्थिकन्यूजसँग भने, 'सरकारले तत्कालको फाइदा हेरेर निर्णय नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो । ऐन र नियमावलीअनुसार काममा सहजीकरण गर्नुपथ्र्यो । तर, अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र (रियल सेक्टर) तर्फ केन्द्रित हुनुको साटो घरजग्गा (रियलस्टेट) मा केन्द्रित भएको देखियो । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा दूरगामी असर पार्छ ।’
प्रतिक्रिया