आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । लघुवित्त संस्थाहरूबाट कर्जा (ऋण) लिएर तिर्न नसकेकामा अधिकांश दलितहरू देखिएका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रले अद्यावधिक गरेको कालोसूची तथ्यांक विश्लेषण गर्दा निम्न आयस्तर भएका दलितहरू लघुवित्तको ऋणपासोमा परेको देखिएको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ शुरु भए यता लघुवित्तका थप १०८ ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । गत साउन २४ गतेदेखि यही साउन १९ गतेसम्म यो सूचीमा कूल ८२५ जनाको नाम छ । चालु साउन महिनाको १९ दिनभित्र कालोसूचीमा थपिएका ३०.५५ प्रतिशत ऋणी दलित समुदायका हुन् ।
पहाडदेखि मधेससम्म तल्लो वर्गका मानिसहरू लघुवित्तबाट पीडित भएको खबरहरू बाहिरिँदै गर्दा कर्जा सूचना केन्द्रले प्रकाशन गरेको विवरणले यो तथ्य पुष्टि गरेको हो । पहाडमा सुनार, विश्वकर्मा, सार्की, परियार, दमाइँ लगायत थरका मानिसहरू लघुवित्तको ऋण नतिर्दा कालोसूचीमा परेको देखिन्छ । तराईका लोहार र पासी लगायत पनि कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा छन् ।
लघुवित्ततर्फ चालू आर्थिक वर्षमा कालोसूचीको पहिलो नम्बरमै दलित समुदायका व्यक्ति परेका छन् । क्र.सं. ७१७, कालोसूची नं. ७५२४१ मा साउन २ गते परेका व्यक्तिको नाम सिद्धी सुनार हो । उनको आफन्तको नाम भरतबहादुर सुनार उल्लेख छ ।
साउनको १९ दिनमा कालोसूचीमा परेका १०८ मध्ये ३३ जना दलित समुदायका देखिएका छन् । पछिल्लो समय दलित समुदायमा थर फेर्ने प्रवृत्ति रहेकाले यो संख्या अझै धेरै हुनसक्ने अनुमान छ ।
२५ सय सम्मको ‘ऋणपासो’
कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता एवम् अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयका व्यवस्थापक विजय कुवँरले पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको र यसको प्रमुख कारण चेक बाउन्स नै भएको बताए ।
कुँवरका अनुसार न्यूनतम २५ सय रुपैयाँको साँवाब्याज भाखाभित्रै नतिरेका वा यही रकम बराबर बाउन्स चेक जारी गर्नेलाई पनि प्रकृया पुगेपछि कालोसूचीमा राख्ने गरिन्छ ।
दलित अध्येता हिरा विश्वकर्मा पनि लघुवित्तको कर्जा लिएर समस्यामा परेकामध्ये ५० प्रतिशत जति त दलितहरू नै हुने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राज्यको नीति नै खराब भयो । कर्जा दिने, तर क्षमता अभिवृद्धि र बजारीकरणमा ध्यान नै नदिने ! ९० प्रतिशत कर्जा उपभोगमा खर्च भइरहेको छ । यसतर्फ पनि ध्यान गएन ।’
लघुवित्तका हकमा धेरै संख्यामा, तर सानो अंकमा कारोबार हुने गर्छ । दलितहरूको सवालमा भने चेक बाउन्स भन्दा पनि लघुवित्तबाट लिएको सानो आकारको कर्जा (ऋण) चुक्ता गर्न नसक्नु मुख्य कारण देखिन्छ । कालोसूचीमा परेकाहरू पनि सानो अंकमा कारोबार गरेकाहरू रहेका केन्द्रका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘पुनःकर्जा नै अन्तिम विकल्प’
‘लघुवित्तका धेरै ग्राहकहरू दलित र सीमान्तकृत समुदायकै छन्, ठूलो आकारको कर्जा दिने ठूला बैंकसम्म उनीहरूको पहुँच छैन, लघुवित्तबाट आकस्मिक ऋण लिन सजिलो छ, यस्ता संस्थाले दलित समुदायलाई पेशागत कर्जा पनि दिने गर्छन्,’ पूर्वसचिव डा. मानबहादुर बिके भन्छन्, ‘तर, जुन पेशाका लागि ऋण लिएको हो : त्यसलाई विश्वव्यापीकरण र बजारीकरणले विस्थापित गरिदिएको छ । पछिल्लो समय त आर्थिक मन्दीका कारण आम रुपमै उत्पादनमूलक व्यवसाय संकटमा छ, कोभिड र युक्रेन युद्धको सबैभन्दा ठूलो आघात पनि यही समुदायले भोगेको छ ।’ पछिल्लो समय लघुवित्त विरोधी आन्दोलनकर्ताले ऋण तिर्नुपर्दैन भनेको र ऋणी दलितहरूले पनि मिनाहा हुने आशले ऋण नतिर्दा प्रकृयागत ढंगले उनीहरू कालोसूचीमा परेको हुनसक्ने डा. बिकले बताए ।
दलित अध्येता हिरा विश्वकर्मा पनि लघुवित्तको कर्जा लिएर समस्यामा परेकामध्ये ५० प्रतिशत जति त दलितहरू नै हुने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राज्यको नीति नै खराब भयो । कर्जा दिने, तर क्षमता अभिवृद्धि र बजारीकरणमा ध्यान नै नदिने ! ९० प्रतिशत कर्जा उपभोगमा खर्च भइरहेको छ । यसतर्फ पनि ध्यान गएन ।’
कालोसूचीमा दलितहरू नै धेरै पर्नुको प्रमुख कारण चाहिँ कोरोना महामारी भएको विश्वकर्माले बताए । उनका अनुसार लघुवित्तका ऋणीको परिवारका कोही न कोही सदस्य रोजगारी निम्ति भारत या अन्य श्रम गन्तव्यमा रहने गरेका थिए । तर, कोरोनाकालमा ती सदस्य न भारत जान पाए, न त विदेश नै ! परिवारकै आम्दानी नभएपछि उनीहरूले एकातिर लघुवित्तबाट ऋण लिन थाले भने अर्कातिर लिएको ऋणको साँवाब्याज तिर्न सकेनन् । अनि, दलितहरू कालोसूचीमा पर्ने क्रम धमाधम बढ्यो ।
‘कर्जाको पुनर्तालिकीकरण (रिसेड्युलिङ) र पुनर्कर्जा (रिफाइनान्सिङ) नै समस्या समाधानको उपाय हो । दलित र सीमान्तकृत समुदायले लिएको ऋण सानो आकारमा छ र मिनाह गर्न सम्भव हुन्छ भने राज्यले त्यो पनि सोच्नुपर्छ,’ विश्वकर्मा थप्छन्, ‘पुनःकर्जा दिएर उत्पादन बढाउन लगाई बजारीकरणमा सघाउने र आम्दानी गर्न थालेपछि ऋण चुक्ताको अवसर दिँदा यो समस्या समाधान हुन सक्छ ।
भाखा नाघिसक्दा पनि कर्जाको साँवाब्याज नबुझाउने खराब ऋणी र बाउन्स चेक दिने खराब कारोबारीलाई बैंक/वित्तीय संस्थाको आग्रहमा केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने गर्छ ।
कालोसूचीमा परेपछि सबैभन्दा पहिले त्यस्ता व्यक्ति या संस्थाको खाता रोक्का गरिन्छ । उनीहरूले अन्य बैंक/वित्तीय संस्थामा पनि खाता खोल्न र कारोबार गर्न पाउँदैनन् । आफ्नो खाता रहेको बैंकमा रकम जम्मा गर्न भने पाइन्छ । तर, निकाल्न पाइँदैन ।
कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले आफ्नो खाताबाट दिनचर्या चलाउनमात्रै आवश्यक रकम भने निकाल्न पाउँछन् । तर, उनीहरूलाई ठूलो अंकको रकम निकाल्न दिइँदैन । त्यस्ता व्यक्ति बैंक/वित्तीय संस्था एवम् नियामकको कडा निगरानीमा रहेका हुन्छन् ।
कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परिरहेको व्यक्ति या संस्थासँग आर्थिक कारोबार गरेमा त्यस्ता बैंक/वित्तीय संस्थालाई पनि कारबाही हुन्छ । खातामात्रै खोल्न दिँदा पनि कर्जा सूचना केन्द्रको सिफारिसमा केन्द्रीय बैंकले कारबाही गर्ने गरेको छ ।
प्रतिक्रिया