आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । राजस्व न्यायाधीकरण विराटनगर इजलासले स्वस्तिक आयल इन्डस्ट्रिज प्रालिसँग सम्बन्धित भन्सार मूल्याङ्कन विवादमा भन्सार विभागको प्रयोगशाला शाखासँग सात दिनभित्र स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
पैठारी गरिएको तेलको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन र सरकारी मापदण्डबीच देखिएको असंगतिबारे थप स्पष्टता आवश्यक देखिएपछि न्यायाधीकरणले यस्तो आदेश दिएको हो।
स्वस्तिक आयल इन्डस्ट्रिजले विराटनगर भन्सार कार्यालय (रानी) समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको निर्णय बदर तथा धरौटी फिर्तासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीकरणले भन्सार विभागको प्रयोगशाला शाखालाई बुँदागत जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
मुद्दाको केन्द्रमा आयात गरिएको तेलको वर्गीकरण रहेको छ। स्वस्तिक आयलले पैठारी गरेको तेलको नमुना परीक्षण भन्सार विभागको त्रिपुरेश्वरस्थित प्रयोगशालाले गरेको थियो। प्रयोगशालाले २०८१ साउन २८ गते तयार गरेको प्रतिवेदनमा उक्त वस्तु ‘क्रुड आयल’ अर्थात् कच्चा तेलको परिभाषाभित्र नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
तर, परीक्षण प्रतिवेदनमै उल्लेख गरिएको ‘एसिड भ्यालु’ सम्बन्धी तथ्यांकले नयाँ प्रश्न खडा गरेको न्यायाधीकरणको ठहर छ। खाद्य तथा दाना पदार्थहरूको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड, २०८० अनुसार रिफाइन्ड भेजिटेबल आयलको एसिड भ्यालु प्रतिग्राम तेलमा ०.५ मिलिग्राम पोटासियम हाइड्रोक्साइडभन्दा बढी हुनु हुँदैन। तर प्रयोगशालाको प्रतिवेदनमा परीक्षण गरिएको तेलको एसिड भ्यालु १.६८ रहेको उल्लेख छ।
यही भिन्नताका कारण वस्तुको वास्तविक प्रकृति र वर्गीकरणबारे अन्योल देखिएको भन्दै न्यायाधीकरणले प्रयोगशालासँग थप जवाफ मागेको हो। कानुन अध्यक्ष ध्रुवराज नन्द तथा सदस्यहरू केशवकुमार उप्रेती र तोमनाथ उप्रेती रहेको इजलासले परीक्षणबाट प्राप्त नतिजाबाहेक कुन आधार र मापदण्डका आधारमा उक्त वस्तुलाई ‘क्रुड आयल’को परिभाषाभित्र नपर्ने निष्कर्षमा पुगिएको हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ।
न्यायाधीकरणले सरकारद्वारा निर्धारण गरिएको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्डमा उल्लेखित एसिड भ्यालुको सीमालाई आधार नमानिएको भए त्यसको कारणसमेत खुलाउन निर्देशन दिएको छ।
आदेशअनुसार भन्सार विभागको प्रयोगशाला शाखाले आदेश प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र परीक्षण प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित स्पष्ट र आधारयुक्त जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ।
न्यायाधीकरणले प्राप्त हुने जवाफका आधारमा यसै विषयसँग सम्बन्धित अर्को मुद्दालाई समेत एकसाथ राखेर थप सुनुवाइ अघि बढाउने जनाएको छ। यो विवादको निष्कर्षले आयातित खाद्य तेलको वर्गीकरण, भन्सार दर निर्धारण तथा राजस्व संकलनसँग सम्बन्धित अभ्यासमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया