कृषि विकास बैंकमा अध्यक्ष नै 'अयोग्य', सच्याउलान् पौडेलले शर्माको गल्ती ?

काठमाडौं । नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरे– पुराना बेथिति हटाउने, नयाँ ऊर्जा सहित नियमसंगत काम गर्ने । तर, सरकार गठनको डेढ महिना कटिसक्दा समेत सो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्रीको ध्यान भने पुगेको देखिँदैन ।  

अघिल्लो सरकारले बेथिति यतिसम्म भित्र्याएको थियो की कानुनको धज्जी उडाउने गरी दर्जनौँ निर्णय र नियुक्ति त्यो बेला भएका थिए । यस्ता नियुक्तीबारे अर्थ मन्त्रालय पूर्ण जानकार छ । तर, अझै सम्म अनौठो मौनता साँधेर बसेको छ। त्यसलाई सुधार गर्न कुनै काम गरेको छैन । थोरै पनि चासो राखेको छैन ।

यस्तै नियुक्त मध्ये एक हो, एकाउन्न प्रतिशत सरकारी स्वामित्व  रहेको कृषि विकास बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्षको नियुक्ति । सो बैंकसम्बद्ध समाचार स्रोतका अनुसार बैंकका अध्यक्ष रमेश दुवाडीको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक बन्ने योग्यता नै पुग्दैन । तर, पनि उनी सञ्चालक मात्रै होइन की बैंकको अध्यक्ष नै बनेका छन् ।

पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १५ महिना अघि उनलाई बैंकको सञ्चालक समितिमा नियुक्ति गर्दा नै यो विषयले गाइँगुइँ चर्चा पाएको थियो । तर, मन्त्रीको रोजाइमा परेका उनी सानोतिनो चियोचर्चाले हल्लिने नदेखिएपछि सो विषय त्यसै सेलायो । शर्माको ठाडो आदेशमा गत मङ्सिर २९ गते बसेको बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले उनलाई अध्यक्षमा नियुक्ति गरेपछि फेरि यो विषयले महत्त्व पाएको हो ।

उनले पुस ३ गते बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष पदको शपथ ग्रहण गरे पनि उनको नियुक्ति  नै कानुन विपरीत रहेको भन्ने चर्चा अहिले कृषि विकास बैंकमा व्याप्त छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन-२०७३ को दफा १६ ले बैंक सञ्चालकको योग्यता सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था किटान गरेको छ । जस अनुसार विदेशी वा स्वदेशी बैक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनु पर्छ । त्यसैगरि, दफा १६ (१) ‘ख’ मा स्नातकोपाधि हासिल गरेको र विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका सङ्गठित क्षेत्रका सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको कम्तीमा अधिकृत स्तरमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था छ ।  

दवाडी स्नातक तह उत्तीर्ण रहेको भए पनि उनीसँग ऐनले तोके बमोजिमको तीन वर्षे अनुभव नभएको बैंक स्रोतको दाबी छ । स्रोतले बताए अनुसार दफा १६ (१) ‘ग’ मा उल्लेख भए अनुसारको स्नातकोत्तर उपाधि समेत उनीसँग छैन । यसरी ऐन अनुसार अयोग्य देखिएका व्यक्ति सञ्चालक बन्दै बैंकको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुग्नुलाई वित्तीय क्षेत्रमा बढेको बेथितिको पराकाष्ठा भन्दै बैंकरहरुले नै टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।

नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहेको कृषि विकास बैंकमा सात सदस्यीय सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था छ । जसमध्ये तीन जना नेपाल सरकारका प्रतिनिधिकारुपमा रहन्छन् भने तीन जना व्यक्तिगत सेयर धनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्छन् । बाँकी रहेको एक जना बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले तोके बमोजिम सञ्चालक समितिले मनोनयन गर्ने गर्छ ।  दुवाडी नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै अहिले सो पदमा बसिरहेका हुन् ।

बैंक सञ्चालक अध्यक्षमा उनको योग्यता नपुग्ने भन्ने चर्चाबारे आर्थिक न्युजले जिज्ञासा राख्दा दुवाडीले आफ्नो योग्यता पुग्ने दाबी गर्न सकेनन्। बिहिबार अपराह्न उनीसँग सम्पर्क गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै रहेका दुवाडीले भने, ‘यो कुरा मन्त्रालयमा नै सोध्नुहोस् । उता नै जानकारी हुन्छ । अहिले १६ महिना लागिसक्यो । मेरो तीन वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ । यो कुरा मन्त्रालय मै सोध्दा उतैबाट प्रस्ट होला ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले तोके बमोजिम नभएको भन्ने आरोप बारे थप प्रस्टीकरणको आग्रह गर्दा उनले भने, ‘मलाई यसबारे जानकारी भएन । मन्त्रालयमा नै सोध्नुहोला ।’ दुवाडीले सुझाए अनुसार अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुसंग यसबारे जिज्ञासा राख्दा उनको राजनीतिक पहुँचको मात्रै चर्चा गरे । तर, उनको योग्यताबारे भने कसैले बोल्न मानेनन् ।

प्रश्न यो हो की, पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालय र वित्तीय क्षेत्रमा कानुन, नियम र परम्परा सबै तोड्दै गरेको यस्ता नियुक्ति र निर्णयहरू विष्णु पौडेलले पनि सदर गर्छन् या बदर ? यदि बदर गर्ने आँट छ भने यो कामको थालनी कृषि विकास बैंकबाट नै सुरु गर्दा कसको के बिग्रन्छ ?