aarthiknews.com विहीबार, २६ माघ २०७९   Thursday, 09 February, 2023
 
kalapathar

अर्थ मन्त्रालय भित्र गुन्जिरहेको प्रश्न: आँट गर्लान् त विष्णु पौडेलले सच्याउन त्यो गम्भीर त्रुटि ?

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • बुधबार, ११ माघ २०७९
nabil bank
kispangmun.gov.np/
अर्थ मन्त्रालय भित्र गुन्जिरहेको प्रश्न: आँट गर्लान् त विष्णु पौडेलले सच्याउन त्यो गम्भीर त्रुटि ?
bhotekoshimun.gov.np/
LBF

काठमाडौँ। अपेक्षा गरे भन्दा धेरै नै काम राजश्व संकलन भएपछि अहिले अर्थ मन्त्रालयमा बजेटका केही प्रावधान परिवर्तन गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल सुरु भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने सन्दर्भमा बजेट परिमार्जन नै गर्ने वा के गर्ने भन्ने बारेमा केहि दिनयता घण्टौँ बहस हुने गरेको अर्थका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिएका हुन्। 

उनका अनुसार पुर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही व्यापारिक घरानाको इसारामा उनकै प्रतिनिधि सहभागी गराई परिवर्तन गरेका कतिपय करका दरलाई पूर्ववत् कायम राख्ने विषयमा मन्त्रालयमा एक ढङ्गको समझदारी जुटिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालय यस्तो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीबाट स्वीकृत हुने हो वा होइन भन्ने कुरामा निश्चित हुन नसक्दा केही ढिलाइ भइरहेको बुझिएको छ। 

माओवादी नेता शर्माले व्यापारीसँगको गोप्य साँठगाँठमा मुलुकको राजश्वमा नै ठुलो आघात पुग्ने गरी गरेका करका दरको परिवर्तनलाई आर्थिक वर्षको मध्यमा नै परिवर्तन गर्दा कतै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल र त्यस्ता व्यापारी बिचको सम्बन्ध चिरकाल सम्म नै बिग्रने त होइन भन्ने चिन्ता प्रधानमन्त्रीलाई स्वाभाविक रुपमा लाग्ने हुनाले अहिलेलाई अरू नै विधिबाट राजश्व संकलनमा जोड  हो कि भन्ने सल्लाह पनि अर्थमन्त्रीलाई कतिपयले दिइरहेको बुझिएको छ। 

तर, राजश्व प्रशासनका जानकार कर्मचारीहरू भने अहिले राजश्व संकलन हुन नसक्नुमा शर्माले  करको दरमा गरेको परिवर्तनलाई पनि एक महत्त्वपूर्ण कारक मान्छन्। तर, भौतिक रुपमा आफ्ना प्रतिनिधि नै पठाएर बजेट नै उलटपुलट पार्ने पहुँच भएका व्यापारीहरू सँग हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि जोरी खोज्ने हिम्मत देखाउँदैनन् भन्ने बुझाई अर्थका धेरै कर्मचारीहरूमा रहेको छ। हुन पनि अहिलेको संसद्मा त्यस्ता धेरै व्यापारी सांसद नै बनेर पुगेका छन् जसले विगत देखि नै नीतिगत तहमा नै आफ्नो अनुकूल प्रावधान हाल्ने र परिवर्तन गर्ने गर्दै आइरहेका थिए। शर्माको पालामा नेपालको कानुनको दिनदहाडै धज्जी उडाउँदै आएका त्यस्ता घरानाको हर्कतले सीमाको हद अत्याधिक मात्रमा पार गरेर बजेट नै टाइप गर्न थालेपछि मात्र सो प्रकरण बाहिर आएको थियो। 

अहिले अर्थ मन्त्रालय कस्तो दबाबमा छ भने पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको लगभग ३२ प्रतिशत मात्र राजश्व संकलन भएको छ। जबकि सामान्यतया आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा लक्ष्यको ४५ प्रतिशत भन्दा बढी राजश्व संकलन हुने गर्थ्यो। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार २०७९ पुससम्म राजस्वको लक्ष्य ६ खर्ब ५१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा ४ खर्ब ९० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। यसरी लक्ष्य भन्दा लगभग एक चौथाइ कम राजश्व संकलन हुँदा अर्थ मन्त्रालय गम्भीर बने पनि राजश्व वृद्धिका उपायहरू भने सीमित मात्र छन्। 

त्यही भएर सोमबार राजश्व संकलन र खर्चसँग सिधै जोडिएका मन्त्रालयका सचिवहरूलाई राखेर अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिए, 'राजस्व परिचालनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ। राजस्व परिचालनमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुनु पर्‍यो। असुल उपर गर्ने उल्लेख भएका बेरुजु यथाशीघ्र असुल उपर गर्नु।' उनले राजस्व परिचालनमा रहेका बेथितिको शृङ्खलाहरू टुटाउन गृह प्रशासनको समेत सहयोग लिएर राजस्व प्रशासन अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै उनले राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउनमा सहयोग पुर्‍याउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूका सचिवलाई निर्देशन दिएका थिए।  

राजश्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सबै निकायले सहयोग गर्न, राजस्व छुट माग गर्ने विषयमा गम्भीर हुन तथा गैर कर राजस्व संकलनमा सक्रियताको लागि अनुरोध गरेका थिए । 

अहिले अर्थमन्त्रीलाई पिरोलिरहेको अर्को विषय हो, ठुलो मात्राको बजेटरी घाटा। त्यसै पनि हाम्रो बजेटको आकार ठुलो पार्ने होडबाजीले सधैँ बजेटरी घाटा हुने नै गर्छ। तर, यसपालि भने अवस्था निकै गम्भीर छ। राजश्व परिचालनको अवस्था टिठलाग्दो छ। स्रोतको सुनिश्चितता बिना विनियोजन गरिएका बजेट कतै विगतमा झैँ शीर्षक परिवर्तन गरेर अन्धाधुन्ध खर्च पो गर्ने हुन् कि भन्ने विषयमा अर्थमन्त्री सचेत रहेको देखिएको छ। 

त्यसैले सोमबार उनले नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च हुने सबै शीर्षकहरूमा छुट्टाइएको रकम सोही शीर्षकमा मात्र खर्च गर्न, चालु  प्रकृतिका खर्च निरुत्साहित गर्न,  अनिवार्य दायित्व बाहेक कुनै पनि शीर्षकमा थप बजेट माग नगर्न आग्रह गर्दै सचिवहरूलाई शोध भर्ना लिने कार्यलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए । यस्तै, पुँजीगत खर्च तोकिएको परियोजनामा समयमा सम्पन्न गर्न, स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा कुनै पनि किसिमको दायित्व सिर्जना हुने गरी जनशक्ति व्यवस्था नगर्न पनि उनीहरूलाई अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएका थिए ।

बजेटरी घाटा कम गर्ने उद्देश्यले नै उनले वैदेशिक सहयोगलाई परिणाममुखी र उपलब्धिमूलक बनाउन प्राप्त सहयोगलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम समावेश गर्न पनि सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। बजेटरी घाटा ठुलो रहेको देखेर नै अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायाले मितव्ययिता र खर्च कटौती सम्बन्धी कार्य अर्थ मन्त्रालयले सुरु गरिसकेको र अन्य मन्त्रालयले समेत कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गर्दै नियमित प्रकृतिका काममा थप बजेट नमाग्न आग्रह गरे। 

उता पुँजीगत खर्च निकै नै कम छ। त्यसो त अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्ने हो भने सरकारी खर्च लगभग उस्तै मात्रामा भएको देखिन्छ। तर, यो वर्ष चुनाव खर्चले मात्र त्यस्तो देखिएको हो। नत्र पहिलो ६ महिनाको खर्चको अवस्था समेत निकै नाजुक देखिने वाला थियो। पुँजीगततर्फ पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको र चालुतर्फ ५ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, वित्तीयतर्फ १ खर्ब ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

न्यून राजश्व परिचालन र बजेटरी घाटाले सकसमा रहेको अर्थ मन्त्रालयका धेरैजसो कर्मचारी भने पुर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका अस्वाभाविक हर्कतले विगतमा पुर्‍याएको आघातबाट बाहिर निस्कन सकिरहेका छैनन्। यदि हालका अर्थमन्त्रीले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत केही महत्त्वपूर्ण हेरफेर गर्ने हो र 'मुसा' प्रकरणमा भएको ठुलो आर्थिक अपराधबाट मुलुकलाई मुक्ति दिने हो भने परिवर्तित करको दरलाई संशोधन मार्फत पुनर्स्थापित गरे भने आफूहरूको पनि मनोबल बढ्ने अर्थका कर्मचारीको धारणा छ। 

फेरि पनि सबैको सामुमा रहेको अहम् प्रश्न यो हो की प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कै पार्टीका प्रभावशाली एवम् उच्च तहका नेता जनार्दन शर्माले व्यापारीसँग चोचोमोचो मिलाएर गरेको करको दरको हेरफेरलाई सुधारेर मुलुकको कर प्रणालीलाई नै आघात पुर्‍याउने जनार्दनको त्यो गम्भीर त्रुटि सच्चाउलान् त ?  

प्रतिक्रिया दिनुहोस