अभिकर्ताहरु नचाहिएको कुरा गर्दैछन्ः  अध्यक्ष सिलवाल

काठमाडौं । बीमा समिति र पेसागत बीमा अभिकर्ता संघबिच उत्पन्न द्धन्द अहिलेसम्म समाधान भएको छैन । संस्थागत अभिकर्ताहरुलाई लाइसेन्स दिने सन्दर्भमा बीमा समितिले निर्देशिका जारी गरेपछि यी दुई संस्थाबिच द्धन्द चर्किएको हो । 

अभिकर्ता संघले उठाएको कुरालाई बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले नचाइदा कुरा भनेर खारेज गरेका छन् । आर्थिक न्युजसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘अभिकर्ताहरुले जुन कम्पनीमा काम गरिरहेका छन् जे जति कमिसन खाइरहेका छन् त्यसमा हामीले जारी गरेको निर्देशिकाले केही असर गर्दैन ।’ उनले अगाडी थपे, यी सबै नचाहिने कुरा हुन् ।’ 

बीमा अभिकर्ता संघले बीमा समिति विरुद्ध आक्रोश पोख्दै विज्ञप्ति जारी गरेपछि समितिले समेत त्यसको प्रतिउत्तरमा अझ कडा विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ । त्यही विज्ञप्तिमा उल्लेखित कुरालाई जोड दिँदै सिलवालले भने, ‘हामीले अहिले ३० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मात्रै बीमाको पहुँच पुर्‍याएका छौँ । यस्तै कुरा गर्ने हो भने कहिले पनि थप ७० प्रतिशतमा बीमाको पहुँच पुर्‍याउन सकिँदैन ।’  

उनले देशको ग्रामीण क्षेत्र बीमाको पहुँचबाट भन्दा निकै पर रहेको बताउँदै त्यहाँ अभिकर्ताहरु नपुग्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘कोही त गाउँ जानु पर्‍यो ? कुनै अभिकर्ता गाउँ जाँदैनन् ।’

पेसागत बीमा अभिकर्ता संघका अध्यक्ष नन्दप्रसाद तिवारीले अभिकर्ताहरुले निकै दुख गरेर बनाएको सञ्जाल अन्य बनिबनाउ सस्थाहरुको हातमा सुम्पिने गरी संस्थागत अभिकर्ता निर्देशिका जारी भएको भन्दै जुन सुकै मूल्यमा त्यो खारेज हुनुपर्ने माग गरे । 

तर, समितिका अध्यक्ष सिलवालले भने हाल माइक्रोइन्स्योरेन्सहरु सञ्चालनमा रहिरहेको हुनाले अभिकर्ताहरुको दाबी तथ्यपरक नरहेको बताए । उनले भने, ‘उहाँहरू गरिबकामा पुग्नु हुन्न । धनीहरूलाई मात्रै बीमा पोलिसि बेचेर बीमाको दायरा बढ्दैन ।’ यसले गर्दा नै यस प्रकारको नयाँ व्यवस्था आवश्यक परेको उनले बताए । 

सिलवालका अनुसार अभिकर्ताहरुलेसमेत कुनै संस्था निर्माण गरेर त्यसमार्फत बीमा पोलिसीहरु बिक्री गर्न पाउँछन् । अभिकर्ताहरुले कुरै नबुझी यसको विरोध गरिरहेको समेत उनले बताए । 

कुनै ठुलो व्यापारी घरानालाई लाइसेन्स दिएर पेसागत अभिकर्ताहरुलाई त्यसमा जागिर खान बाध्य पार्ने नीति समितिले अगाडी बढाएको भन्ने अभिकर्ता सङ्घको आरोपलाई पनि सिलवालले तथ्यविहीन र कपोकल्पित भन्दै अस्वीकार गरे । 

बैंकहरुलाई इन्स्योरेन्स गराउन दिने की नदिने भन्ने विषय आफ्नो नभएर राष्ट्र बैंकको कुरा भएको उनले बताए । अहिलेलाई भने भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरूलाई परिचालन गरेर बीमाको दायरा बढाउने बाहेक नयाँ निर्देशिकाको कुनै अरू उद्देश्य नरहेको उनले दाबी गरे । 

बीमा समितिले अभिकर्ताहरुले सहर छोडेर गाउँ तीर जाउन् भन्ने चाहेको बताउँदै अध्यक्ष सिलवालले हालसम्म पालिका तहमा समेत बीमाको पहुँच नपुग्नुमा केही हदसम्म बीमा समितिको पनि कमजोरी रहेको पनि स्वीकार गरे ।