aarthiknews.com शनिबार, २७ असार २०७७   Saturday, 11 July, 2020
 
Citizen life
बजेटमा असन्तुष्टि

‘गाडी लगेर सरकारलाई बुझाउँछौं’

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • शनिबार, १७ जेठ २०७७
Sunrise
HIb
‘गाडी लगेर सरकारलाई बुझाउँछौं’
LBEF

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस अघि प्रधानमन्त्री हुँदा सन् २०२० सम्म २० प्रतिशत विद्युतीय गाडी खपत पुर्याउने परिकल्पना गर्नुभएको थियो । सोही अनुरुप सुविधा सरकारले दियो र विद्युतीय सवारी साधन भित्र्याउन थालियो । अघिल्ला दिनमा विद्युतीय सवारी साधनप्रति आम ग्राहकको विश्वास पनि थिएन र पूर्वाधार पनि थिएन । त्यति बेला यस्तो सवारी साधनको प्रयोग भर्खर शुरुवातीमात्रै भएको थियो ।
पछिल्ला दिनमा सवारी साधन खपत हुँदै गएपछि यसका लागि व्यवसायीहरूले पूर्वाधार तयार पार्दै गए ।

अहिले त चार्जिङ स्टेशन मै व्यवसायीहरू २०/२५ करोड लगानी पनि गरिरहेका छन् । २०/२२ ठाउँमा चार्जिङ स्टेशन बनाइ राखेका छौं । एउटा ठाउँमा तीन/चारवटा गाडी चार्ज गर्न मिल्ने गरी सामानहरू मगाइएको छ । । त्यो सबै नोक्सान हुने भयो । आम उपभोक्तामा विश्वास बढ्दै गएको छ  । अब यस्ता गाडी मगाएर व्यवसाय अगाडि बढाउनु पर्नेमा सरकारले लिएको नीतिले सवारी साधन बिक्री गर्न नै नसकिने अवस्था आयो ।

सरकारले लिएको नयाँ नीतिले नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको भविष्य समाप्त गरिदिएको छ । यसो हुनुमा सरकारले बजेटमार्फत गरेको नीतिगत व्यवस्था हो । हिजो २९ प्रतिशत राजस्व तिर्नु पर्यो भने अहिले १५० प्रतिशत राजस्व तिर्नुपर्छ । उदाहरणको लागि हुण्डाईको कोना गाडीको यस अघि ५५ लाख ९६ हजार मूल्य पथ्र्यो भने अब एक करोड १० लाख पर्छ ।

सो गाडीमा थप ५५ लाख राजस्व नै तिर्नुपर्ने भएको छ । यसरी हेर्दा पोलिसी डिपाचर भयो । सरकारले जेठ २ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा पनि विद्युतीय खपतलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको थियो  । मुलुकमा धेरै विद्युत आयोजनाहरू बन्दै छन्, विद्युतको उत्पादन बढ्दै छ ।

नेपाल  विद्युत प्राधिकरणले काठमााडौं उपत्यकालगायत देशका ठाउँ ठाउँमा विद्युत चार्जिङ स्टेशन बनाउन लागेको छ । निजी व्यवसायीले पनि ठूलो खर्च गरेर यस्ता चार्जिङ स्टेशन बनाउँदै छन् । यो परिस्थितिमा यस्तो व्यवस्था आउनु भनेको सरकारको अदूरर्शीता हो ।

सरकारले नीति ल्याउँछ । तर नीतिगत स्पष्टता तथा निरन्तरता नहुँदा हामी व्यवसायीहरू अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेका छौं । सरकारले लिएको नीति अनुसार नै हामीले त्यो क्षेत्रमा लगानी गरिसकेका हुन्छौ । नीति नियम भनेको त कम्तीमा ५ वर्षसम्म निरन्तर हुनुपर्छ । सोही ऐन बमोजिम काम गर्न पाउनु पर्छ । ता कि व्यवसायीले ढुक्क भएर लगानी गरोस् ।

५५ लाखमा बिक्री गर्दै आएको गाडी अब एक करोड १० लाखमा बिक्री हुँदैन । यसको अर्थ गाडी नल्याउ भनेको हो । एलसी खोलेर बाटोमा गाडीहरू आइरहेका छन् । हामीले अडर गरे बमोजिम उत्पादन पनि भइरहेको छ । अडर गरेको गाडी त हामीले ल्याउनु नै पर्ने हुन्छ । अब त्यो गाडी ल्याएर बिक्री गर्न सक्ने अवस्था छैन । सो गाडी ल्याएर सरकारलाई बुझाइ दिने सोचमा हामी व्यवसायी छौं । सबै कम्पनीको गरेर ३÷४ सय गाडी बाटोमा अड्किएका छन् ।

सरकारले अब नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन नबेच भनेको हो ? यसको भविष्य छैन भनेर संकेत दिएको हो । नेपालमा हालसम्म साढे ५ सय जति विद्युतीय साधन भित्रिएको छ । विस्तारै यस्ता गाडी बिक्री बढ्ने क्रममा थियो । विश्वव्यापी रुपमा यस्ता गाडीको माग बढ्दै गएको छ ।

पहिला ब्याट्रीमा समस्या थियो । ब्याट्रीे उत्पादन भएसँगै यसको खपत लोकप्रियता बढ्दै गएको थियो । विस्तारै नेपालमा पनि यसको आपूर्ति बढ्दै गएको थियो । सरकारको रवैयाले गर्दा यसको भविष्य समाप्त भएको छ । बजेट भाषणबाट विद्युतीय गाडीको भविष्य सदाको लागि अन्त्य भएको छ ।

अहिले हाम्रा गाडीहरू लकडाउनको कारणले कलकता बन्दगाहमा अड्किएका छन् । गाडी आएर ३ महिनादेखि थन्किएको छ । चैत महिनामा आएका गाडी उता नै रोकिए । अब भन्सार तिरेर गाडी ल्याउन नसकिने भएपछि भन्सारका गाडी बुझाउनुको विकल्प छैन । कि त सरकारले ती गाडीहरूलाई यस अघि कै व्यवस्था अनुसार छुट दिनु पर्यो । सरकारको नीतिमा विद्युतीय गाडी चाहिँदैन भन्ने छ भने हामी किन ल्याउने ? ती बन्दरगाहमा अड्किएका गाडी पहिला कै व्यवस्था अनुसार ल्याउन पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

नेपाल प्रदुषण कम गर्ने, विद्युत खपत बढाउने हो भने विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने हो । नीति नै स्थिर भएन । पहिला सरकारले नीति नै स्पष्ट पार्नुपर्छ । विजनेशमा सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको प्रक्षेपण गर्न सक्नु हो त्यसपछि व्यवसाय नाफायोग्य हुनै पर्छ । हामीले २ वर्ष यति ५ वर्षमा यो यो काम गरिसक्छौ भनेर योजना बनाएका हुन्छौं । स्थिर नभएपछि लगानी कसरी गर्ने ?

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस