चैते धानको समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्न सरकारको आग्रह

काठमाडौं। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले निर्धारण गरेको चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ। कृषकले उत्पादन गरेको धानले उचित मूल्य नपाइरहेको गुनासो बढ्दै गएपछि मन्त्रालयले सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई निर्धारित मूल्यमा धान खरिद सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेको हो।

मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखाले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, नेपाल चामल, तेल तथा दाल उद्योग सङ्घलगायत सम्बन्धित निकायलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न अनुरोध गरेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मन्त्रिपरिषद्को चैत २४ गतेको निर्णयमार्फत १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ८६६ रुपैयाँ ४१ पैसा निर्धारण गरेको थियो। तर बजारमा कृषकले उक्त मूल्यअनुसार धान बिक्री गर्न नसकेको तथा व्यापारी र उद्योगीले कम मूल्यमा खरिद गरिरहेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले पुनः ध्यानाकर्षण गराएको हो।

मन्त्रालयका सहसचिव ई. जगन्नाथ तिवारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपाली धानले सस्तो भारतीय धानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको, भण्डारणको पर्याप्त सुविधा नहुँदा किसानले उत्पादन सुरक्षित राख्न नसकेको तथा बजारमा अपेक्षित मूल्य नपाएको उल्लेख गरिएको छ।

चैते धान भित्र्याउने समय वर्षायामसँग जुध्ने भएकाले किसानले धानको गुणस्तर कायम राखेर भण्डारण गर्न कठिन हुने मन्त्रालयको भनाइ छ। साथै, वर्षे धान रोपाइँका लागि तत्काल नगद आवश्यक पर्ने भएकाले धेरै किसान उत्पादन बिक्री गर्न हतारिने र बजार मूल्यभन्दा कम दरमा धान बेच्न बाध्य हुने अवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न चैते धान उत्पादनको संरक्षण र विस्तार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै किसानको उत्पादन लागत र न्यूनतम नाफा सुनिश्चित गर्नु राज्य तथा निजी क्षेत्र दुवैको साझा दायित्व भएको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा धान तथा चामल उद्योगी, व्यापारी र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच आवश्यक समन्वय गरी कृषकबाट सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने वातावरण बनाउन विशेष पहल गर्न आग्रह गरिएको छ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयनले किसानलाई उत्पादनको उचित प्रतिफल दिलाउनुका साथै चैते धान खेतीप्रति आकर्षण बढाउने, उत्पादन विस्तार गर्ने र मुलुकको खाद्य सुरक्षा सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।