आर्थिकन्यूज
काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँग ऊर्जा क्षेत्रको इतिहासमा नयाँ अध्याय लेख्ने अवसर रहेको बताएका छन्।
इप्पानको २६औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशनको उद्घाटन तथा स्वागत मन्तव्यका क्रममा अध्यक्ष कार्कीले विगतमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास र निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तारमा ऐतिहासिक भूमिका खेलेका नेतृत्वको स्मरण गर्दै अब त्यही स्तरको योगदान दिने अवसर मन्त्री श्रेष्ठसँग रहेको टिप्पणी गरे।
उनले भने, “ऊर्जा क्षेत्रमा इतिहास लेख्ने समय आएको छ। अहिलेसम्म हामी शैलजा आचार्यको नाम लिने गर्थ्यौं, अब त्यो स्थानमा विराजभक्त श्रेष्ठको नाम स्थापित हुन सक्ने अवस्था छ।”
कार्कीले २०४९ सालमा सरकारले अवलम्बन गरेको ऊर्जा नीतिले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा प्रवेश गराएको र त्यसकै परिणामस्वरूप देश लोडसेडिङ अन्त्य गर्दै ऊर्जा व्यापारको चरणमा पुगेको बताए।
निजी क्षेत्रको सहभागिता नभएको भए मुलुक अझै पनि दैनिक १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङको अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्ने अवस्था रहने उनको दाबी थियो।
उनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका मागहरू समेटिएको उल्लेख गर्दै अब ती व्यवस्था कार्यान्वयन हुने अपेक्षा व्यक्त गरे।
“हामीले दुई–तीन वर्षदेखि निरन्तर उठाउँदै आएका विषयहरू नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिएका छन्। अब कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास छ,” उनले भने।
उनका अनुसार ‘टेक अर पे’ अवधारणाअन्तर्गत विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), १८० दिनभित्र पीपीए निर्णय गर्ने व्यवस्था लगायतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आउनेछ।
अध्यक्ष कार्कीले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि ‘रिभाइज्ड कमर्सियल अपरेशन डेट’ (आरसीओडी) को म्याद थप गर्न सरकारसँग पुनः आग्रह गरे।
उनका अनुसार आयोजना निर्माणमा ढिलाइका कारण प्रवर्द्धकहरू समस्यामा परेका छन्। “आरसीओडीको म्याद थप्न पटक–पटक आग्रह गरेका छौँ, तर निर्णय भएको छैन। मन्त्रीज्यूले यस विषयमा सकारात्मक निर्णय गर्नुहुने अपेक्षा छ,” उनले भने।
आईपीओ स्वीकृति प्रक्रिया छिटो गर्न आग्रह
कार्कीले जलविद्युत् कम्पनीहरूको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) स्वीकृति प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिएको भन्दै तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
उनले कतिपय कम्पनीले दुई–तीन वर्षअघि आवेदन दिए पनि अझै स्वीकृति नपाएको उल्लेख गर्दै यसले लगानीकर्तासँगै प्रवर्द्धकहरू पनि प्रभावित भएको बताए।
“हामी अर्थ मन्त्रालयदेखि सम्बन्धित निकायसम्म पुगेका छौँ, तर समस्या समाधान हुन सकेको छैन,” उनले भने।
इप्पानले ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगत सुधार, पीपीए प्रक्रिया, आरसीओडी म्याद विस्तार, आईपीओ स्वीकृति तथा प्रसारण लाइन विस्तारलगायतका विषयमा सरकारलाई निरन्तर सुझाव दिँदै आएको छ।
अध्यक्ष कार्कीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिएका विषयहरू कार्यान्वयन भए ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी बढ्ने र उत्पादन क्षमता विस्तार हुने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रतिक्रिया