‘७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि २४ प्रतिशतसम्म आयात बढाउनुपर्छ, आयातमा आधारित वृद्धि दिगो हुँदैन’ : डा. खतिवडा

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उपभोगमुखी रहेको टिप्पणी गर्दै यसले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक रूपान्तरणको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने बताएका छन्।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै खतिवडाले बजेटले उत्पादन, उद्यमशीलता र औद्योगिकीकरणभन्दा उपभोगलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाए। उनका अनुसार सरकारले आगामी वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि त्यसका लागि कम्तीमा २२ देखि २४ प्रतिशतसम्म आयात बढ्नुपर्ने अवस्था छ। आयात वृद्धिमार्फत प्राप्त हुने आर्थिक वृद्धि दिगो नहुने उनको तर्क छ।

खतिवडाले पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलताको कारण रेमिट्यान्सबाट भित्रिएको विदेशी मुद्रा भएको बताए। बैंकहरूले प्राप्त डलर नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुझाएर त्यसको सट्टामा नेपाली रुपैयाँ लिएकाले प्रणालीमा तरलता बढेको उनको भनाइ छ। मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वले आयात र वैदेशिक व्यापारमा प्रभाव पार्दै केही हदसम्म तरलताको सन्तुलन कायम गर्न सक्ने उनले उल्लेख गरे।

सरकारले दीर्घकालसम्म करका दर स्थिर राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि बजेटमा त्यसअनुसारको नीतिगत स्पष्टता नदेखिएको खतिवडाको भनाइ छ। उनले उत्पादन र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य भए कर्पोरेट करको दर घटाइनुपर्ने तर्क गरे।

“यदि वास्तवमै उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य हो भने २५ र २० प्रतिशत रहेको कर्पोरेट करलाई क्रमशः २० र १५ प्रतिशतमा झार्न सकिन्थ्यो,” उनले भने, “तर बजेटले उत्पादन क्षेत्रलाई भन्दा उपभोगसँग सम्बन्धित कर समायोजनमा बढी ध्यान दिएको देखिन्छ।”

खतिवडाले व्यक्तिगत आयकरको माथिल्लो दर ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारिएको व्यवस्थाले पनि उपभोगमा आधारित आर्थिक गतिविधिलाई थप प्रोत्साहन गर्ने बताए। उनका अनुसार यसले खर्च गर्ने क्षमता बढाए पनि उत्पादन र रोजगारी विस्तारमा अपेक्षित योगदान गर्न सक्दैन।

उनले नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको आधार साना, मझौला तथा घरेलु उद्योग हुनुपर्नेमा जोड दिए। तर बजेटमा एसएमई क्षेत्रका लागि आवश्यक पुँजी, प्रविधि, बजार संरक्षण र उद्यम विकासका कार्यक्रम स्पष्ट रूपमा नआएको उनको गुनासो थियो।

“उपभोग–आधारित अर्थतन्त्रले रोजगारी सिर्जना गर्दैन,” खतिवडाले भने, “कृषिबाट उद्योगतर्फको आर्थिक रूपान्तरण गर्न साना तथा मझौला उद्योगको विस्तार अपरिहार्य छ। तर बजेटमा त्यस्ता क्षेत्रलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने स्पष्ट खाका देखिँदैन।”

उनले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्न, लगानीको वातावरण सुधार गर्न र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न कर तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए। आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य मात्रै घोषणा गरेर नपुग्ने भन्दै उनले उत्पादन, निर्यात र रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर नीति निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।