आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा नेतृत्व रिक्त रहँदा प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) स्वीकृतिको प्रक्रिया प्रभावित बनेको छ। बोर्डमा हाल १०४ कम्पनीका ६९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बराबरका आईपीओ प्रस्ताव स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका छन्।
सेबोनको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विभिन्न क्षेत्रका १०४ कम्पनीले कुल ६९ अर्ब ३० करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरका ४७ करोड २८ लाख ९४ हजार १६३ कित्ता सेयर निष्कासनको अनुमति मागेका छन्। तर बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदा ती प्रस्तावको स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
लामो समयसम्म आईपीओ स्वीकृति नपाउँदा कम्पनीहरूको पुँजी संकलन योजना प्रभावित हुन थालेको छ। विशेषगरी जलविद्युत्, उत्पादनमूलक उद्योग र पर्यटन क्षेत्रका कम्पनीहरूले परियोजना विस्तार, ऋण व्यवस्थापन तथा वित्तीय पुनर्संरचनामा चुनौती भोग्न थालेका छन्।
सेबोनका तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले राजीनामा दिएपछि बोर्ड करिब एक महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ। नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले डा. नवराज अधिकारी, विनयदेव आचार्य, मुकुन्दकुमार क्षेत्री र डा. गोपालप्रसाद भट्टलाई अन्तिम सूचीमा समावेश गरेको थियो। तीमध्ये तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस भए पनि नियुक्ति प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुगेको छैन।
सर्टलिस्टिङ प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै लगानीकर्ता तथा बजार सरोकारवालाले प्रश्न उठाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत सिफारिस प्रक्रियाबारे थप अध्ययन गर्न आग्रह गरेको चर्चा बजारमा चलिरहेका कारण नियुक्ति प्रक्रिया थप लम्बिएको बताइन्छ।
नेतृत्व अभावले आईपीओ स्वीकृतिमात्र नभई पूँजी बजारसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णयहरू समेत प्रभावित भइरहेका छन्। बजार सहभागीहरूका अनुसार नियामक निकाय लामो समय नेतृत्वविहीन रहँदा लगानीकर्ता, कम्पनी तथा समग्र पूँजी बजारमै नकारात्मक असर पर्ने जोखिम बढेको छ।
बोर्डको तथ्यांक अनुसार रकमका आधारमा सबैभन्दा धेरै आईपीओ प्रस्ताव उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रबाट आएका छन्। यस समूहका ३० कम्पनीले ३५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको आईपीओ निष्कासनका लागि निवेदन दिएका छन्। जगदम्बा स्टिल, शौर्य सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट र रिद्धिसिद्धि सिमेन्टजस्ता ठूला औद्योगिक कम्पनीहरू यही सूचीमा छन्।
कम्पनी संख्याका हिसाबले भने जलविद्युत् क्षेत्र अगाडि छ। ३४ जलविद्युत् कम्पनीले १७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बराबरका १७ करोड १४ लाख कित्ता सेयर निष्कासनको अनुमति मागेका छन्। होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका १८ कम्पनीले ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ, अन्य क्षेत्रका १४ कम्पनीले ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, लगानी समूहका पाँच कम्पनीले ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ तथा माइक्रो इन्स्योरेन्स क्षेत्रका तीन कम्पनीले ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरका आईपीओ प्रस्ताव गरेका छन्।
पछिल्ला वर्षहरूमा प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ। सेबोनको तथ्यांकअनुसार पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीमध्ये एक दर्जनभन्दा बढीले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासनको प्रस्ताव गरेका छन्। उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका मात्रै आधा दर्जन कम्पनीले प्रिमियममा सेयर बिक्री गर्न अनुमति मागेका छन्।
यद्यपि, पछिल्लो समय केही प्रवर्द्धकहरूले आईपीओलाई ‘एक्जिट प्लान’ का रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको भन्दै बजारमा चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। नियामक निकायले कम्पनीको वित्तीय अवस्था, नाफाक्षमता र दीर्घकालीन सम्भावनाको आधारमा मात्रै प्रिमियम आईपीओ स्वीकृत गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ।
बजार विश्लेषकहरूका अनुसार एकैपटक ठूलो परिमाणमा आईपीओ निष्कासन भए बजारबाट तरलता तानिने जोखिम पनि रहन्छ। हाल दोस्रो बजारमा कारोबार अपेक्षाकृत कमजोर रहेको तथा लगानीकर्ताको मनोबल स्थिर नभएकाले आईपीओ बजारको भविष्य समग्र बजार अवस्थामाथि निर्भर रहने उनीहरूको भनाइ छ।
ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेकाले दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि आईपीओ आकर्षक बन्न सक्ने भए पनि परियोजना–आधारित कम्पनी, विशेषगरी जलविद्युत् र उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीमा लगानी गर्दा जोखिम मूल्यांकन आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ। उनीहरूका अनुसार सेबोनले स्वीकृति प्रक्रिया छरितो बनाउँदै गुणस्तरीय कम्पनीलाई प्राथमिकता दिन सके पूँजी बजारप्रतिको विश्वास अझ सुदृढ बन्नेछ।
प्रतिक्रिया