आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । ‘आत्मनिर्भर उत्पादन र अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन’ को नारा दिने गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकारले चाडबाडकै बेला सर्वसाधारणलाई चिनी समेत उपलब्ध गराउन विफल भएको छ । आर्थिक तथा सांस्कृतिक महत्व राख्ने चिनी अभाव हुँदा आम नागरिकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका चर्का भाषण र उनको अनुहार सम्झँदै खिन्नता महसुस गरिरहेका छन् ।
दशैं शुरु भइसक्दा बजारमा चिनीको चरम अभाव छ । दुई महिनाअघि ८० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा पाइने गरेको चिनी अहिले १६० रुपैयाँसम्ममा किनबेच भइरहेको छ । सरकारले नै सञ्चालन गरिरहेको सहुलियत पसलमा समेत चिनी अभाव छ । खुद्रा पसलहरूमा चिनी पाइँदै पाइँदैन या एक किलो चिनीका लागि सयौं रुपैयाँको सामान खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
उत्पादनमूलक अन्य उद्योगधन्धा र व्यवसायमा जस्तै उखु खेतीमा पनि माओवादी सत्तारोहण भएको यो बीचका १८ वर्ष अफापसिद्ध भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७७/७८ सम्मको दशक अवधिमै ५० प्रतिशतले घटेको थियो । मुख्यतः जसरी पनि सत्तामै बस्नुपर्ने लत बसेको माओवादीको संरक्षणमा चिनी मिल सञ्चालकले उखु किसानलाई भुक्तानी नदिने, सरकार र माओवादीका नेताहरूले नै किसानलाई झुलाउने तथा रुवाउने गर्दा अहिलेको अवस्था निम्तिएको हो ।
अनौपचारिक कुराकानीमा उद्योगीहरू नै चिनीमा सत्ताले जालझेल गरिरहेको बताउँछन् । ‘बजारमा चिनी अभाव निम्तियो भने बुझ्नुस् कि सरकार हाँकेको दललाई धेरै रकम चाहियो । त्यो रकम करौडौंमा होइन, अर्बौंमा उपभोक्ताबाट असुलिन्छ,’ एक उद्योगी भन्छन्, ‘यसका लागि सबैभन्दा पहिले उखु किसानलाई हतोत्साही गरिन्छ । त्यसपछि भारत र बंगलादेशबाट सस्तो चिनी आयात गरिन्छ । बजारमा कृत्रिम अभाव निम्त्याइन्छ । अनि महँगोमा चिनी बेच्दा आउने रकम व्यापारी र दलबीच बाँडफाँट गरिन्छ ।’
कृषि तथा पशुपछी विकास मन्त्रालयका अनुसार उखु नेपालको तराई क्षेत्रको एक प्रमुख नगदेबाली हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म नेपालको कृषि क्षेत्रको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा मध्ये करिब दुई प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने उखु बालीको विशेष आर्थिक तथा सांस्कृतिक महत्व रहँदै आएको छ । नेपालमा चिनी उत्पादनको लागि एकमात्र कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने उखुको उत्पादनमा प्रदेश नं. १, प्रदेश नं. २, प्रदेश नं. ५ र सुदुरपश्चिम प्रदेशको योगदान विशेष रहँदै आएको थियो ।
चिनी मिलहरूले उखुको रकम भुक्तानी नगरेपछि २०७८ मा काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरे । गुलियो चिनी बनाएको उखुको मूल्य पाउन नुनिलो आँशु बगाउँदै किसानहरूले आन्दोलन नै गर्नुपरेको थियो । त्यतिखेर पनि सत्तामा माओवादी नै थियो । अझ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री त माओवादीकै नेता मातृका यादव थिए ।
जसै किसानले आन्दोलन घोषणा गरे, माओवादीले त्यसैलाई राजनीतिको औजार बनायो । तत्कालीन मन्त्री यादवले उखु किसानलाई भुक्तानी नदिने उद्योगी–व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने, थुन्ने र मिल बन्द गर्नेसम्मको चर्को भाषण गरिहिँडे । त्यतिखेर उखु किसानहरूले चिनी उद्योगीहरूसँग झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता लिन बाँकी थियो ।
माओवादी नेता तथा मन्त्री यादवले चर्का कुरा गरेपछि चिनी उद्योगीहरू उनलाई भेट्न सिंहदरबार पुगे । त्यसपछि भने यादव उखु किसानका मागप्रति मौन रहे । किसानहरूले चाहिँ उखुको भुक्तानी नपाए आत्मदाह सम्मको चेतावनी दिइरहेका थिए । त्यसअघि आन्दोलन गर्दा १५ दिनभित्र सबै भुक्तानी दिने भनी सम्झौता गरेको सरकारले चिनी उद्योगीसँग मिलेमतो गरी एक वर्षसम्म भुक्तानी नदिलाएपछि किसानहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्यतिखेर पनि माओवादी सत्तामै थियो ।
अहिले पनि सत्तामा माओवादी नै छ । अझ, सरकारको नेतृत्व नै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरिरहेका छन् । उता सर्लाहीका उखु किसानले चिनी मिलबाट २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी छ । दशैंको मुखमा गुलियो उखुको भुक्तानी नपाउँदा किसानहरू नुनिलो आँशु बगाइरहेका छन् । तर, झण्डै ३ वर्ष अघिदेखि चिनी उद्योगीसँग देखिनेगरी मिलेमतो गरेको माओवादीले सत्ता र शक्तिको आडमा किसानलाई रुवाउँदै चिनी उद्योगीहरूलाई किसान ठग्न र रुवाउन दिएको बुझ्न गाह्रो छैन । यदी यसो हुँदैनथ्यो भने सर्लाही र देशभरका उखु किसानले आफूले बेचेको उखुको भुक्तानी पाउन रुनु पर्दैनथ्यो ।
माओवादी र चिनी उद्योगीको साँठगाँठ भएकै कारण २०७८ देखि देशभरका उखु किसानले यो खेतीबाट क्रमशः हात झिक्न थाले । उखुका जरा नै उखेलेर उनीहरूले दैनिक निर्वाहका लागि आवश्यक खाद्यान्न उत्पादन गर्न थाले । त्यसपछिका वर्षमा पनि उखु खेती गरेका किसानले भुक्तानी पाउन सकेनन् । जिल्लामा उतैका नेता/कार्यकर्ताले र सिंहदरबार धाउँदा मन्त्रीले धोखा दिन थालेपछि उनीहरूले पनि खेती गर्न छाडे । पछिल्ला वर्षहरूमा उखु खेती हुने गरेका जिल्लामा उत्पादनमा निरन्तर गिरावट देखिन्छ ।
उद्योगीसँग मिलेर देशका किसानलाई ठग्ने अवसर गुम्दै गएपछि माओवादी नेतृत्वको सरकारले दुई महिनादेखि बजारमा चिनीको कालोबजारी गराएको छ । कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्रीले चिनी अभावबारे अहिलेसम्म खुलेर नबोल्नुले यो धन्धामा माओवादीको संलग्नता भएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
स्वदेशमा उत्पादित चिनी फ्याक्ट्रीबाटै गायब पार्ने, तस्करीका माध्यमबाट चिनी ल्याउने, व्यापारीका गोदाममा थन्क्याउने, बजार अनुगमन भएजस्तो देखाउन कहिलेकाहीँ चिनी जफत भएको हल्ला फैलाउने र कृत्रिम अभाव सृजना गरेर दोब्बर/तेब्बर मूल्यमा बेच्दै नाफा कुम्ल्याउने यो चक्रमा सरकारले नै संरक्षण गरिरहेको देखिन्छ । यो स्थिति निम्त्याउन माओवादी नेतृत्वको सरकारले यो वर्ष पनि आधा उखु क्रसिङ भएपछि मात्रै समर्थन मूल्य तोकेको थियो । चिनी आयात गर्ने ठेक्का पनि समयमै टुङ्ग्याउन सकेको थिएन ।
प्रतिक्रिया