अर्थतन्त्र सुध्रिएको भ्रामक रटान र भँगेरा टाउके समाचारको यथार्थता

नेपालका केही सञ्चार माध्यमहरूमा हालै फाट्टफुट्ट समाचारहरू प्रकाशित भए - नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा लगाउँदै आएको मार्जिनको व्यवस्था खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। तर, शोधनान्तर स्थिति सुधार भयो भन्ने भँगेराको टाउका जत्रा अक्षरमा शीर्षक राखेर सबैजसो सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि यो चिन्ताजनक विषय ओझेलमा पर्‍यो।

त्यसैगरि, अर्को समाचारले खुब स्थान पाइरहेको छ, अहिले- 'रेमिट्यान्स बढ्यो, आर्थिक क्षेत्रको समस्या हट्दैछ।' यसरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले पैसा पठाउँदा साढे ८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी संचिति रहँदा अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भन्न थालिएको छ। विदेशी विनिमय संचिति मङ्सिर मसान्तमा १२ खर्ब ९२ अर्ब ५६ करोड रहेको राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यहाँनेर के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने थप कति समय  आयात धान्छ भन्ने कुरा पछिल्ला तीन महिनामा भएको आयातलाई हेरेर निर्धारण गरिन्छ। स्मरणीय यो छ कि त्यो तीन महिना भनेको सरकारले आयात नियन्त्रण गरेको तीन महिना हो। जुन अहिले खोलिसकिएको छ। विगत आठ महिनामा आयात नियन्त्रण गर्दा जम्मा भएको पैसा हो त्यो। जुन अहिले आयात खोलिएको अवस्थामा तुरुन्तै सकिने हुनसक्छ। लामो समयदेखि रोकिएको आयातका कारण बजारमा उत्पन्न भएको मागलाई पूर्ति गर्न व्यापारीले तुरुन्तै ठुलो मात्रामा आयात गर्नेवाला छन्। त्यसो हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चितिले साढे आठ महिना वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने निष्कर्ष निकाल्नु गलत हुन्छ।

त्यसमाथि इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई नेपालले भुक्तान गर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने बित्तिकै शोधनान्तर स्थिति समेत डगमगाउँछ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को हवाला दिँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा मार्जिनको व्यवस्था खारेज गर्ने गरी गरेको तयारी परिवर्तन भएको जस्तो देखिएको छैन। 

घटेको  होइन महँगी

'मुद्रास्फीति घट्यो' लगभग उत्सव नै मनाऔँ भन्ने आशययुक्त समाचारहरू यो साता निकै प्रकाशित भए नेपाली सञ्चार माध्यममा। राष्ट्र बैंकको समर्थनमा बैंकहरुले आक्रामक रूपमा ब्याज दर बढाउन थालेपछि यसले मुद्रास्फीतिमा प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा थियो। तर, के कुराको हेक्का राख्नु जरुरी छ भने हामी गम्भीर आर्थिक मन्दीमा प्रवेश गर्दै छौँ, त्यसैले मुद्रास्फीतिको वार्षिक दर मध्यम हुन थाल्नु अपरिहार्य थियो।

मानिसहरू सँग पैसा नै नभएपछि माग घट्ने र त्यही अनुपातमा मूल्य पनि घट्ने कुरा अर्थशास्त्रको सामान्य नियम नै हो। अहिले कुनै कुनै बस्तुको हकमा त्यो लागु भएको मात्र हो। यसको मतलब यो होइन कि मुद्रास्फीति अहिले "नियन्त्रणमा" छ। मुद्रास्फीतिको वास्तविक दर हामीले भनिएको भन्दा धेरै उच्च छ। यसो किन भन्न सकिन्छ भने देशभरका मानिसहरू जीवनयापनको बढ्दो लागतले आक्रान्त छन्।  

अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष नेपाली उपभोक्ताले मूल्य वृद्धिको झन् ठुलो मार भोगिरहेका छन्। पहिले पहिले अधिकतम १० प्रतिशतले मात्र बढ्ने गरेको खाद्यान्नको मूल्य यो वर्ष ३० प्रतिशतसम्म बढेको देखिएको छ । गेडागुडी, दाल र मसलासम्मको मुल्यमा पनि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि भएको छ। घ्यू, तेलको मूल्य वृद्धिले त झन् यसबिच सीमा नै नाघिसकेको अवस्था छ। तर, सरकार भन्दै छ 'मूल्य वृद्धि घट्यो'। 

बिचौलियाको बोलवाला 

नेपाली किसानले उत्पादन गरेको खाद्यान्नले मूल्य पाइरहेको छैन। सरकारले धनको समर्थन मूल्य तोके पनि खरिद नगर्दा किसानहरूले अति नै नयाँ मुल्यमा धन बेच्नु परेको अवस्था छ। तर, तिनै किसानले उत्पादन गरेको कुनै पनि बस्तु बजारमा भने छोई नसक्नु महँगो छ।  यो स्थितिबारे सरकार बेखबर छैन। फेरि पनि रटान लगाउँदै छ- महँगी नियन्त्रणमा नै छ। 

नेपाल मै उत्पादित बस्तुहरूको मूल्य समेत उच्च हुनुमा बिचौलियाको हात रहेको छ। त्यस्ता बिचौलियाले बजारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिँदा उत्पादक किसान देखी उपभोक्ता समेत नराम्ररी ठगिएको अवस्था छ।  तर,  यस्ता बिचका दलाली र बिचौलियालाई नियन्त्रण गरेर आम जनतालाई राहत दिनुपर्ने सरकार बनावटी तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेर भन्दै छ- महँगी नियन्त्रणमा छन्। 

अर्थतन्त्र छैन नियन्त्रणमा 

तेस्रो पटक अर्थमन्त्री बन्ने बित्तिकै विष्णु पौडेलले भने- अर्थतन्त्रमा समस्या छ तर नियन्त्रण बाहिर भने छैन। तर, त्यसयता राष्ट्र बैंक देखि वाणिज्य बैकसम्मले जे जस्ता निर्णय गर्दै छन् त्यसले के देखाउँछ भने नेपालको अर्थतन्त्र सरकारको नियन्त्रणमा छैन। त्यो यति तीव्र गतिमा कमजोर बन्दै छ कि हामीले कुनै पनि बेला ठुलो आर्थिक सङ्कटमा मुलुक पुगेको आधिकारिक घोषणा सुन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। 

अर्थमन्त्री र गभर्नरको अस्वाभाविक साँठगाँठले गर्दा चालु पुँजी कर्जाका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले व्यापारी समक्ष घुँडा टेकेको धेरै भएको छैन। तथापि देशलाई कङ्गाल नै बनाएर भएपनी आफ्नो ढुकुटी चाहिँ भर्ने पर्ने र एन कानुन भन्दा माथि बसेर आर्थिक अपचलन र अपराध गर्न पाइरहनुपर्ने सोच भएका व्यापारीको चित्त भने राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शन संशोधन पछि पनि बुझेको छैन। त्यसैले उनीहरू आयातमा लगाएको बन्देज खुलाउन मात्र सफल भएका छैनन् कि मार्जिनको व्यवस्था समेत हटाएर अनियन्त्रित आयात गर्ने तयारीमा लागेका छन्। 

यो काम आफूले मात्र गर्न सम्भव नभएपछि दलाल पुँजीपतिको सर्वाधिक ठुलो रक्षकका रूपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) लाई आफ्नो माग पुरा गराइदिन उनीहरूले गरेको आग्रह र अनुरोध कै कारण राष्ट्र बैंक आयातमा मार्जिन हटाउने कसरतमा लागेको देखिन्छ। गभर्नर महा प्रसाद अधिकारी दिल्लीमा भएको आइएमएफको सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्कने बित्तिकै त्यस्तो तयारीको खबर बाहिरिनुले   नेपालको अर्थतन्त्र कसको नियन्त्रणमा छ भन्ने प्रष्ट्र पार्छ। 

वाणिज्य बैंकहरुले माघ देखि नै ब्याजदर घटाउने निर्णय गरिसकेका छन्। त्यसको सिधा असर अब फेरी मूल्य वृद्धिमा देखिने वाला छन्। मुद्रास्फीतिको समस्या नै नियन्त्रणमा छैन भने कसरी भन्न सकिन्छ कि अर्थतन्त्र नियन्त्रणमा छ। त्यस बाहेक बिना कुनै आधार र कारण पुँजी बजारमा कृत्रिम उत्साह थपिएको छ। त्यसै नै समस्यामा रहेको अर्थतन्त्रमा यदि सीमित पुँजी समेत शेयर बजार जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा थन्किने हो भने त्यसले कस्तो अवस्था सिर्जना गर्ला हामी सहज अनुमान लगाउन सक्छौँ। 

सामान्य मानिसहरूलाई भ्रामक ढङ्गले  उक्साउने  र शेयर बजारमा लगानी गर्न लगाउने अनि उठ्नै नसक्ने गरी नोक्सानीको चरणमा पुर्‍याउने ठुला व्यापारी र लगानीकर्ताको कुत्सित इच्छाको सहयोगी बन्दै पुँजी बजारबारे  सकारात्मक धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका अर्थमन्त्रीले के कुरामा धयं दिन जरुरी छ भने पछि बदनाम तपाई हुनुहुनेछ न कि तपाइलाई उक्साउने र तथानाम बोल्न लगाउने व्यापारी। त्यसैले जे हुँदै छ त्यो ठिक भइरहेको छैन। 

तर कर्पोरेट मिडियाको मन्त्रमुनि रहेकाहरूले सबै कुरा ठिक छ र हाम्रा अर्थमन्त्रीसँग हामीलाई यस गडबडीबाट बाहिर निकाल्ने योजना छ भन्ने भ्रमको खेती गरिरहेका छन्। चाहना यो हो कि त्यो सत्य होस् ! तर, दुर्भाग्यवश आर्थिक परिदृश्य अत्यन्त निराशाजनक छ र हालै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेका रिपोर्टहरूले पनि सन् २०२३ गरिब देशहरूका लागि वास्तवमै नराम्रो वर्ष हुनेछ भन्ने चेतावनी दिइरहेका छन्।