बजेट २०८३/८४ : फासिवादी राज्यसत्ताको सारथी

काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कुनै पनि शासन व्यवस्था जनताको स्वतन्त्रता खोस्ने उद्घोषसहित आएको छैन। इतिहासमा उदाएका हरेक शक्तिकेन्द्रीत परियोजनाहरुले आफुलाई राष्ट्रको उद्धारक, स्थायित्वको संवाहक र विकासको संवाहककै रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको देखिन्छ । अहिलेसम्म अधिनायकवाद होस् वा फासिवाद कसैले पनि आफूलाई दमनको पर्याय भनेको उदाहरण कहीँ कतै छैन ।

उनीहरूले जहिल्यै सुशासन, राष्ट्रवाद, विकास, स्थिरता र समृद्धिकै भाषा बोलेको देखिन्छ । यही कारण कुनै पनि बजेटलाई केवल आय–व्ययको हिसाबकिताबका रूपमा बुझ्न सकिँदैन। बजेट वास्तवमा राज्यको राजनीतिक दर्शनको आर्थिक अभिव्यक्ति हो। राज्यले कसलाई प्राथमिकता दिन्छ, कसलाई संरक्षण गर्छ, कसलाई अवसर उपलब्ध गराउँछ र कसलाई प्रतीक्षा गर्न भन्छ भन्ने कुरा बजेटले नै प्रस्ट पार्छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई पनि यही दृष्टिबाट पढ्नुपर्छ। सतहमा हेर्दा यो बजेट आर्थिक पुनरुत्थान, लगानी विस्तार, प्रशासनिक सुधार र मध्यमवर्गीय राहतको दस्तावेज जस्तो देखिन्छ। तर, यसको गहिराइमा पुग्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ- यो बजेटले नागरिकलाई शक्तिशाली बनाउँदैछ कि राज्यलाई? यही प्रश्नबाट यसको राजनीतिक अर्थशास्त्रको बहस सुरु गर्न सकिन्छ । यो टिप्पणी बजेटमा कसरी बालेन्द्र शाह नेतृत्वले तय गर्न खोजेको फासिवादी सत्ताको सारथी बन्ने विशेषताहरु समावेश छन् भन्ने कुरामा केन्द्रित छ ।

मध्यमवर्गको मोह

बजेटको सबैभन्दा उल्लेखनीय विशेषता यसको मध्यमवर्ग-केन्द्रित चरित्र हो। व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा दोब्बर बनाइएको छ। उच्च आयकर दर घटाइएको छ। सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, सेना र प्रहरीको तलब तथा सुविधा उल्लेखनीय रूपमा बढाइएको छ। व्यवसायीहरूका लागि कर तथा नियामकीय सहुलियतहरू थपिएका छन्। यी सबै निर्णयहरूको साझा लाभग्राही मुख्यतः मध्यमवर्ग नै हो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटअघि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा मध्यमवर्गको विस्तारलाई लोकतन्त्रको स्थायित्व र आर्थिक विकासको आधारका रूपमा व्याख्या गरेका थिए। त्यो दृष्टिकोण अहिलेको बजेटको केन्द्रमा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ।

मध्यमवर्गलाई राहत दिनु आफैंमा कुनै समस्या होइन। वास्तवमा कुनै पनि स्थिर लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन मध्यमवर्ग आवश्यक पर्छ। तर जव राज्यको सम्पूर्ण आर्थिक दृष्टि यही वर्गको हित वरिपरि केन्द्रित हुन थाल्छ र समाजका कमजोर तथा सीमान्तकृत वर्गहरू आर्थिक बहसको किनारामा धकेलिन थाल्छन् तब डराउनुपर्ने हुन्छ कतै लोकतन्त्र खतरामा त पर्दै छैन। लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा कर तिर्ने नागरिकलाई कति राहत दिइयो भन्ने कुराले मात्र हुँदैन, बरु जसको आवाज कमजोर छ, जसको पहुँच छैन, जसको राजनीतिक प्रभाव न्यून छ, राज्यले उनीहरूलाई कति देख्यो भन्ने कुराले हुन्छ।

सरकारी कर्मचारीको तलब बढ्दा कार्यालयहरूमा उत्साह छाउन सक्छ। तर, त्यही क्षण निजी क्षेत्रमा महिनाको पन्ध्र–अठार हजार रुपैयाँमा काम गरिरहेको श्रमिकले के पायो? निर्माणस्थलमा दिनभरि घाममा पसिना बगाउने मजदुरले के पायो? बेरोजगार युवाले के पायो? भन्ने प्रश्नको पनि जवाफ खोज्नु पर्छ। बजेटले मध्यमवर्गको क्रयशक्ति बढाउने प्रयास गरेको छ, तर न्यून आय भएका वर्गहरूको क्रयशक्ति कसरी जोगाउने भन्ने प्रश्नमा अपेक्षाकृत मौन देखिन्छ। तलब वृद्धि र कर छुटले बजारमा माग बढाउँछ। माग बढेपछि घरभाडा, सेवा शुल्क र उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि बढ्न सक्छ। त्यसको प्रत्यक्ष लाभ तलब बढेको वर्गले पाउँछ तर त्यसको बोझ निश्चित आम्दानी नभएका वर्गले बोक्नुपर्छ। हो, असली समस्या यहीबाट शुरु हुन्छ जव सिमान्तकृत वर्गले आफु बाच्नै नसक्ने भएर बिद्रोह बोल्न शुरु गर्छ तब विकाश बिरोधी र राष्ट्रद्रोहीको आरोप सहित राज्यले दमन थाल्नेछ ।

राज्यको नयाँ अनुहार

बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष राज्यको पुनर्संरचना हो। मन्त्रालयहरू घटाउने, विभिन्न निकायहरू गाभ्ने, प्रशासनिक संरचनालाई सानो बनाउने र निर्णय प्रक्रियालाई छरितो बनाउने योजनाहरूलाई सरकारले सुधारको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। निस्सन्देह, अनावश्यक संरचनाहरू हटाउनु र प्रशासनिक दक्षता बढाउनु आवश्यक छ। तर लोकतन्त्रमा दक्षता र जवाफदेहिताबीच सधैं एउटा सूक्ष्म तनाव रहन्छ। निर्णय प्रक्रिया जति केन्द्रित हुन्छ, शासन त्यति छिटो चल्न सक्छ; तर त्यति नै अनुपातमा नियन्त्रण र सन्तुलनका संयन्त्रहरू कमजोर हुने सम्भावना पनि बढ्छ।

राजनीतिक इतिहासले देखाएको छ कि शक्तिको केन्द्रीकरण प्रायः सुधारकै भाषाबाट सुरु हुन्छ। संस्थागत विविधतालाई अक्षमता भनिन्छ, प्रक्रियालाई ढिलासुस्ती भनिन्छ र त्यसपछि शक्तिलाई केही सीमित संरचनाभित्र केन्द्रित गरिन्छ। अहिलेको बजेटमा पनि त्यस्तै प्रवृत्तिका संकेतहरू देखिन्छन्। राज्य केवल नियामकको भूमिकामा सीमित रहने होइन, आर्थिक अवसरको मुख्य सर्जक र दिशा निर्धारकका रूपमा प्रस्तुत हुन खोजिरहेको छ। प्रश्न फेरि त्यही उठ्छ- यो नागरिकलाई सशक्त बनाउने प्रक्रिया हो कि राज्यलाई ?

राष्ट्रवादको अर्थशास्त्र

बजेट भाषणमा बारम्बार दोहोरिएका शब्दहरू उल्लेखनीय छन्- मातृभूमि, पुनर्जागरण, आत्मनिर्भरता, सार्वभौम, रणनीतिक आयोजना। यी शब्दहरू आफैंमा नकारात्मक होइनन्। कुनै पनि राष्ट्रलाई साझा उद्देश्य, आत्मविश्वास र दीर्घकालीन दृष्टि आवश्यक हुन्छ। तर समस्या त्यहाँ सुरु हुन्छ जहाँ राष्ट्रवाद आर्थिक नीतिको विश्लेषणभन्दा माथि उठ्न थाल्छ।

जब कुनै परियोजनाको आर्थिक व्यवहारिकताभन्दा त्यसको प्रतीकात्मक राष्ट्रवादी मूल्य बढी महत्वपूर्ण हुन थाल्छ, आलोचनाको ठाउँ साँघुरो बन्छ। त्यसपछि आर्थिक निर्णयहरूलाई राष्ट्रको गौरवसँग जोडिन्छ र असहमति व्यक्त गर्नेहरूलाई विकासविरोधी वा राष्ट्रविरोधी देखाउन सजिलो हुन्छ। इतिहासमा मुसोलिनीको इटालीदेखि हिटलरको जर्मनीसम्म यस्तै प्रवृत्ति देखिएको थियो। नेपाल त्यो अवस्थामा पुगेको छैन, तर बजेटको भाष्यले राष्ट्रवादी भावनालाई आर्थिक कार्यक्रमहरूको वैधानिक आधार बनाउन खोजेको संकेत भने अवश्य दिन्छ।

हराएको वर्ग

यो बजेटको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी शायद त्यही हो, जुन कुरा यसले भनेको छैन। किसानका नाममा कार्यक्रमहरू छन्, श्रमिकका नाममा नीतिहरू छन्, सामाजिक सुरक्षाका नारा पनि छन्। तर समग्र संरचना हेर्दा भूमिहीन, बेरोजगार, असंगठित श्रमिक, अपाङ्गता भएका नागरिक र न्यून आय भएका वर्गहरू बजेटको केन्द्रमा देखिँदैनन्। कृषि क्षेत्रमा ठूलो रकम विनियोजन गरिएको भए पनि त्यसको लाभ कसले लिनेछ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ। यदि अनुदान र सहुलियत प्राप्त गर्न पहिल्यै ठूलो पुँजी आवश्यक पर्छ भने त्यसको लाभ साना किसानभन्दा तुलनात्मक रूपमा सम्पन्न कृषकले बढी पाउनेछन्।

यही कारण यो बजेटलाई केवल आर्थिक दस्तावेजका रूपमा होइन, वर्गीय प्राथमिकताको दस्तावेजका रूपमा पनि पढ्न आवश्यक छ। किनकि राज्यले कसलाई देख्छ र कसलाई देख्दैन भन्ने कुराले नै अन्ततः समाजको शक्ति-सन्तुलन निर्धारण गर्छ।

असली प्रश्न

२०८३/८४ को बजेटलाई अहिले नै फासिवादी बजेट भन्नु बौद्धिक रूपमा हतारो हुन सक्छ। तर यसले निर्माण गर्न खोजिरहेको राजनीतिक-आर्थिक संरचनाबारे गम्भीर प्रश्न उठाउनु आवश्यक छ। मध्यमवर्गलाई केन्द्रमा राख्ने दृष्टिकोण, राज्यको बढ्दो नियामक शक्ति, प्रशासनिक केन्द्रीकरण, राष्ट्रवादी भाषाको व्यापक प्रयोग र श्रमजीवी वर्गप्रतिको तुलनात्मक उदासीनता; यी सबै प्रवृत्तिहरूलाई अलग–अलग होइन, एउटै तस्वीरका भागका रूपमा हेर्नुपर्छ। यी त्यस्ता विशेषताहरु हुन् जुन फासिवादी अर्थनीतिमा हुन्छन्। 

इतिहासले एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ- स्वतन्त्रताको क्षय सधैं बुटको आवाजबाट सुरु हुँदैन। कहिलेकाहीँ त्यो सुधारको भाषाबाट सुरु हुन्छ। कहिलेकाहीँ दक्षताको नाममा सुरु हुन्छ। कहिलेकाहीँ कर छुट र तलब वृद्धिको लोकप्रियताबाट सुरु हुन्छ। र, धेरैजसो अवस्थामा त्यसको स्वागत मध्यमवर्गकै तालीले गर्छ।

त्यसैले आजको मूल प्रश्न बजेट राम्रो कि नराम्रो भन्ने होइन। मूल प्रश्न यति मात्र हो-यो बजेटले नागरिकलाई शक्तिशाली बनाउँदैछ, कि राज्यलाई? नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यको उत्तर यही प्रश्नभित्र लुकेको छ।