आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले समेत अब सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ । यसका लागि अहिले कम्पनी रजिस्टार कार्यालयले केही कानुन व्यवसायी र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थासँग नियमावली निर्माणको लागि परामर्श शुरु गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले भदौ १५ गतेसम्म उक्त नियमावली पेस गर्न निर्देशन दिएपछि कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयलाई नियमावली लेखनको चटारो परेको हो । स्रोतका अनुसार असोज १ गतेदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशिका कडाइका साथ लागू गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री कार्यालय जुटेको छ ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले तयार परेको मस्यौदामा १० लाखभन्दा माथि चुक्ता पुँजी राखेर कम्पनी दर्ता गर्न आउने सबैले अनिवार्यरुपमा स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यदी त्यस्तो कम्पनी खोल्ने तयारीमा लागेका कुनै पनि व्यक्तिले आफुले लगानी गर्न लागेको पुँजीको स्रोत खोल्न नसकेमा निजलाई एक लाखदेखि एक करोडसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान पनि मस्यौदामा राखिएको छ ।
नयाँ नियमावलीको मस्यौदा तयारमा सक्रिय एक कर्मचारीका अनुसार अहिलेसम्म चलाखीपूर्ण तरिकाले कालो धनलाई शुद्द पार्न साझेदार कम्पनी खोल्ने र हुँदै नभएको नाफा देखाउने गरेकाले यस्तो प्रावधान राख्न लागिएको हो । उनले त्यस्ता व्यक्तिहरुको झुक्याउने शैलीबारे स्पष्ट पारे । ‘साझेदार कम्पनी खोल्न आउँछन्, सबैको मिलाएर करोडौंको लगानी देखाउँछन् । वास्तबमा हुँदोरहेछ एकैजनाको । केही समयमै अरु सबै साझेदारबाट त्यो कालो धनवालाले शेयर आफ्नै नाममा सार्छ । नाफा भएको देखाउँछ । कानुनत कालो धन बैधानिक बन्छ ।’ उनले अगाडी थपे–‘ त्यहि रोक्न पनि अब स्रोत खोज्नैपर्ने भएको छ।’
ति मस्यौदाकारका अनुसार अब नियामक निकाय समेत भएका कम्पनीहरुको हकमा पनि दोहोरो कारवाही गर्न सकिने छ । १० लाखभन्दा बढीको कारोबार यदी कसैले स्रोत नदेखाएमा त्यस्तालाई सम्बन्धित नियामक निकाय र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले आ–आफ्नो नियमावलीमा टेकेर कारवाही गर्न सक्ने छन् । यसको अर्थ अब राष्ट्र बैंक, बीमा समिति, धितोपत्र बोर्डका अलावा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले समेत मातहतका सबै कम्पनीका गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्ने र कारवाहीको दायरामा ल्याउने बाटो खुल्न लागेको छ ।
बिगतमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको छ । नेपाललाई कालोधन मुक्त पार्ने अभियानमा प्रधानमन्त्री कार्यालय लागेकोले सम्बन्धित सबै ठाउँबाट कस्न र स्रोत खोज्न कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई नियमावली निर्माणको आदेश दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारी बताउँछन् ।
त्यसो त राजश्व अनुसन्धान विभाग समेत आफैंले हेर्दै आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले सो काम फेरि अर्थ मन्त्रालयलाई नै दिनुपर्ने माग हालसालै सांसदहरुले उठाएका थिए। तर, अर्थमन्त्रीले नै हालको अवस्था नै सही र प्रभावकारी हुने बताएपछि त्यो मुद्दा सेलाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले देखाएको पछिल्लो चासो र कालो धनको खोजीको कारण धेरैलाई बेचैनी बढेको जानकारहरु बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया