आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटबारे उठेका आलोचनाको प्रतिवाद गर्दै सरकारले आर्थिक सुधार, पूर्वाधार विकास र दीर्घकालीन लगानी विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित तथा कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याएको बताएका छन्। उनले विशेषगरी विद्युत् महसुलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), सार्वजनिक ऋण, स्रोत व्यवस्थापन र बजेट कार्यान्वयन क्षमताबारे फैलाइएका आशंकाहरू अतिरञ्जित भएको दाबी गरे।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले सोमबार आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट’ छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको लक्ष्य केवल परम्परागत राजस्व र ऋणमा निर्भर भएर विकास गर्ने नभई नयाँ वित्तीय उपकरण र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितामार्फत अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्ने रहेको बताए।
उनले नेपालमा तीव्र आर्थिक वृद्धि र पूर्वाधार विकासका लागि सरकारी स्रोत मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै सरकारको ब्यालेन्स सिटभन्दा बाहिरका स्रोत परिचालन गर्ने रणनीति अघि सारिएको बताए।
“राजस्वबाट पनि स्रोत उठाउँछौं, तर निजी क्षेत्रलाई पनि बढ्न दिनुपर्छ, अर्थतन्त्र पनि विस्तार हुनुपर्छ,” उनले भने, “यति धेरै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारको ब्यालेन्स सिटभित्र सीमित भएर मात्र सम्भव हुँदैन।”
उनका अनुसार सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँगको सहकार्यमा नेपाली मुद्रामै अफसोर बन्ड जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ। साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत २० अर्बदेखि ४० अर्ब रुपैयाँसम्मका ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने सम्भावनाबारे पनि अध्ययन भइरहेको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने बताए। केवल करिब चार खर्ब रुपैयाँको पुँजीगत खर्चले मात्र सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई विकास प्रक्रियाको मुख्य साझेदार बनाउन खोजिएको स्पष्ट पारे।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले ‘हेजिङ नीति’ ल्याउने तयारी गरेको पनि उनले जानकारी दिए। विनिमय दरको उतारचढावका कारण विदेशी लगानीकर्ताले बेहोर्नुपर्ने जोखिम कम गर्न सकिए प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउन सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।
ऊर्जा सुरक्षालाई दीर्घकालीन प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री वाग्लेले कम्तीमा तीनदेखि छ महिनासम्म पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता विकास गर्ने योजना रहेको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा हुने तीव्र उतारचढावले केही सातामै ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्थिरीकरण कोष प्रभावित हुने अवस्था देखिएकाले ऊर्जा सुरक्षालाई रणनीतिक रूपमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘बिजुली करमा अनावश्यक हल्ला भयो’
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याटको विषयमा सबैभन्दा धेरै प्रतिक्रिया जनाए। उनले विद्युत्मा भ्याट लगाउने निर्णयबाट सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पार्दै उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी सहुलियतका विकल्प ल्याइने बताए।
“विद्युत्मा भ्याट लाग्छ र लागू हुन्छ,” उनले भने, “तर उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी विभिन्न विकल्पमा काम गरिरहेका छौं।”
बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई भ्याट लगाउने व्यवस्था गरिएपछि व्यापक आलोचना भएको छ। तर अर्थमन्त्रीले यसलाई राजनीतिक साहसको निर्णयका रूपमा व्याख्या गरे।
उनले भने, “कसैले गर्न नसकेको आँट यो सरकारले गरेको छ। ५० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क छ। त्यसपछि लाग्ने कर जम्मा ३ प्रतिशत मात्रै हो। १५० युनिटसम्म प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको बिलमा करिब २४ रुपैयाँ थपिन्छ। ८–९ सय रुपैयाँको बिलमा २४ रुपैयाँ बढ्दा आकाश खसेजस्तो प्रचार गरियो।”
उनले ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट ८५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको स्मरण गराउँदै विद्युत् पूर्वाधार विस्तारका लागि स्रोत जुटाउन केही उपभोगमा आधारित कर आवश्यक भएको बताए। “तीन हजार रुपैयाँको बिलमा करिब १०२ रुपैयाँ थपिन्छ। यसलाई लिएर अनावश्यक त्रास सिर्जना गरियो,” उनले भने।
साथै उनले ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) मा कर घट्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै बजेट वक्तव्यमा एउटा प्राविधिक टिप्पणी छुटेको स्वीकार गरे।
‘ऋणको हाउगुजी सिर्जना गरियो’
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटलाई ऋणमा आधारित भन्दै भइरहेको आलोचनाको पनि प्रतिवाद गरे। उनले सरकारले आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिएको र ऋणको विषयलाई अनावश्यक रूपमा ‘हाउगुजी’ बनाइएको टिप्पणी गरे।
“ऋण–ऋण भनेर जुन हाउगुजी सिर्जना गरिएको छ, त्यसबाट बाहिर निस्किनुपर्छ,” उनले भने, “हामी पुराना सरकारका खर्बौं रुपैयाँका दायित्व पनि बोकेर हिँडिरहेका छौं। पुराना योजना छोडेर नयाँ मात्र गर्ने कुरा सम्भव हुँदैन।”
उनका अनुसार सरकारले विगतका प्रतिबद्धता पूरा गर्दै नयाँ रूपान्तरणकारी आयोजना पनि बजेटमा समेट्न सफल भएको छ।
पाँच वर्षको आर्थिक दिशाको जग
अर्थमन्त्री वाग्लेले यस वर्षको बजेट सीमित समय र स्रोतबीच तयार गर्नुपरेको स्मरण गराए। चैत महिनामा सरकारमा आएर जेठमै बजेट ल्याउनुपरेकाले धेरै विषयमा गहिरो अध्ययन गर्न समय अभाव भएको उनले बताए।
“कतिपय क्षेत्र बजेटमा नपरेका छन्, तर त्यसबारे छलफल नभएको होइन,” उनले भने, “पर्याप्त अध्ययन आवश्यक देखिएका विषय अर्को वर्षका लागि राखेका छौं। पाँच वर्षमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका छ। अहिले हामीले त्यसको जग बसाल्ने काम गरेका हौं।”
दुईतिहाइ बहुमतको सरकार भएकाले जनअपेक्षा उच्च भए पनि उपलब्ध स्रोत र क्षमताको आधारमा तुलनात्मक रूपमा सानो र सन्तुलित बजेट ल्याइएको उनले बताए।
उनले २५–२६ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउन सकिने सम्भावना रहे पनि स्रोत व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखेर २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको स्पष्ट पारे।
“यो बजेट महत्वाकांक्षीभन्दा पनि यथार्थपरक छ,” उनले भने, “स्रोत, क्षमता र दायित्वको सन्तुलन मिलाएर ल्याइएको हो।”
यद्यपि अर्थमन्त्रीले बजेटको सफलताको अन्तिम परीक्षण कार्यान्वयनमै हुने स्वीकार गरे। उनले निजी क्षेत्र, बैंकिङ प्रणाली र वैकल्पिक वित्तीय स्रोतलाई सक्रिय बनाउँदै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। तर विद्युत्मा भ्याट, नयाँ कर व्यवस्था र ऋण व्यवस्थापनजस्ता विषयले आगामी दिनमा पनि सार्वजनिक बहसलाई निरन्तरता दिने देखिएको छ।
प्रतिक्रिया