विगतका कर, शुल्क र ब्याज मिनाहा गर्ने सरकारको व्यवस्था,  निष्क्रिय प्यान स्वतः खारेज

काठमाडौं । सरकारले करको दायराबाहिर रहेका तथा लामो समयदेखि आय विवरण नबुझाएका करदातालाई लक्षित गर्दै आयकर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्था ल्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका लागि जारी गरिएको आर्थिक विधेयकमार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार विगतमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) नलिई कर लाग्ने आय आर्जन गरेका तर आयकर विवरण दाखिला नगरेका व्यक्तिले अब प्यान लिएर आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८२/८३ सम्मको आय विवरण २०८३ साल पुस मसान्तभित्र बुझाएमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ।

यस्ता करदाताले तोकिएको अवधिको कर मात्र बुझाउनुपर्नेछ। साथै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० भन्दा अघिका वर्षहरूको आय विवरण, कर, शुल्क तथा ब्याज बुझाउनुपर्ने दायित्वसमेत नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

 निष्क्रिय करदातालाई पनि राहत

सरकारले विगतमा प्यान लिएर करको दायरामा आइसकेका तर कुनै कारोबार वा आय आर्जन नगरी निष्क्रिय रहेका करदातालाई पनि विशेष छुट दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ वा सोभन्दा अघिदेखि आय विवरण नबुझाएका करदाताले यदि आफ्नो व्यवसाय बन्द गर्न वा पुनः सञ्चालन गर्न चाहेका छन् भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आय विवरण र सोअनुसारको कर बुझाई २०८३ साल पुस मसान्तभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिन सक्नेछन्।

त्यसरी निवेदन दिएमा अघिल्ला वर्षहरूको आय विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहने छैन। तर तोकिएको समयभित्र निवेदन नदिएमा त्यस्ता प्यान स्वतः प्रणालीबाट खारेज गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यदि पछि पुनः व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा त्यस्ता करदाताले बन्द भएको अवधिभरको आय विवरण, कर, शुल्क तथा ब्याज बुझाउनुपर्नेछ।

३ बक्यौता करदातालाई ब्याज र जरिवाना छुट

सरकारले आय आर्जन गरेर पनि कर तथा आय विवरण नबुझाई बक्यौता राखेका करदाताका लागि पनि विशेष व्यवस्था गरेको छ। आयकर ऐन, २०५८ अनुसार प्यान लिएर कारोबार गरेका तर कर तथा विवरण बुझाउन बाँकी रहेका व्यक्तिले २०८३ साल पुस मसान्तभित्र बाँकी कर र त्यसको थप एक प्रतिशत रकम बुझाएमा लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।

कर प्रणालीमा समेट्ने सरकारको प्रयास

सरकारको यो व्यवस्थालाई करको दायराबाहिर रहेका व्यक्ति तथा व्यवसायलाई औपचारिक कर प्रणालीमा ल्याउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका प्यान व्यवस्थापन, कर बक्यौता असुली तथा राजस्व प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले सीमित अवधिका लागि यो विशेष सुविधा दिएको हो।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो अवसरको उपयोग गरी करदाताले आफ्नो कर अभिलेख अद्यावधिक गर्न सक्नेछन् भने राज्यले पनि कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।