काठमाडौं । सानिगाड हाइड्रो लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गर्ने आईपीओको आवेदन मिति परिवर्तन गरेको छ। यसअघि जेठ १४ गतेदेखि निष्काशन गर्ने तय भएको आईपीओ अब जेठ १८ गतेदेखि खुला हुने भएको हो। नेपाल सरकारले बकर ईदको अवसरमा जेठ १४ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेपछि कम्पनीले निष्काशन तालिका संशोधन गरेको जनाएको छ।
कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आईपीओ निष्काशन गरी बाँडफाँट सम्पन्न गरिसकेको छ। अब सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि आईपीओ बिक्री खुला गर्न लागिएको हो।
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट कम्पनीले जारी पूँजी २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशत बराबर ८५ लाख ५० हजार कित्ता साधारण शेयर निष्काशन गर्ने अनुमति पाएको थियो। जसमध्ये पहिलो चरणमा २८ लाख ५० हजार कित्ता शेयर आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि र ५ लाख ७० हजार कित्ता शेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्काशन गरिएको थियो।
त्यसैगरी, १ लाख ७१ हजार कित्ता शेयर कम्पनीका कर्मचारी र २ लाख ८५ हजार कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरिएको छ। बाँकी रहेको ४६ लाख ७४ हजार कित्ता शेयर सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गर्न लागिएको हो। प्रतिकित्ता मूल्य १०० रुपैयाँ तोकिएको छ।
लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम २० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। आईपीओ छिटोमा जेठ २१ गते र ढिलोमा असार १ गतेसम्म खुला रहने कम्पनीले जनाएको छ।
आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारी लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेडले पाएको छ। लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखामार्फत ‘सी–आस्बा’ प्रणाली प्रयोग गरी आवेदन दिन सक्नेछन्।
कम्पनीको आईपीओलाई इक्रा नेपालले ‘इक्रएनपी इस्यूअर रेटिङ डबल बी माइनस’ प्रदान गरेको छ। उक्त रेटिङले कम्पनीको वित्तीय दायित्व बहन क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ।
सानिगाड हाइड्रोले निर्माण गरेको ३८.४६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कालंगागाड जलविद्युत आयोजनाको कुल लागत ८ अर्ब ६८ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ। आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीले जनाएको छ। आयोजनाको विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र अवधि २५ वर्ष ३ महिना बाँकी रहेको छ। कम्पनीका अनुसार आयोजनाको साधारण लगानी फिर्ता अवधि ८.२५ वर्ष तथा डिस्काउन्टेड पेब्याक अवधि १४.६९ वर्ष रहेको छ।
आर्थिकन्यूज
प्रतिक्रिया