आर्थिकन्यूज
काठमाडौँ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको छ।
सम्झौता पत्रमा कोषको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे, प्रतिष्ठानको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार गुप्ता, र बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्र रमण खनालले हस्ताक्षर गरेका थिए।
सम्झौता पत्रमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएको हो। कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव मधु सुधन बुर्लाकोटी, डा. राम प्रसाद घिमिरे, सहसचिव जितेन्द्र बस्तेत तथा अन्य अधिकारीहरुको उपस्थिती रहेको थियो।
समझौताअनुसार बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप उद्यमका लागि प्रति उद्यमी न्यूनतम ६ लाखदेखि अधिकतम निश्चित सीमा भित्र कर्जा प्रवाह गर्नेछ। यस कर्जा कृषि, वन तथा उत्पादनमूलक, सूचना प्रविधि र डिजिटल, पूर्वाधार तथा यातायात, सामाजिक सेवा र पर्यटन, र परम्परागत तथा स्थानीय स्रोतको पाँचवटा क्षेत्रका विभिन्न १९ उपक्षेत्रमा प्रवाहित हुनेछ।
कार्यक्रमअनुसार स्टार्टअप उद्यम कर्जा अधिकतम ६ वर्ष अवधिको हुनेछ र वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा लागू हुनेछ। यस कार्यक्रमले नविन प्रविधि, सृजनशील सोच, र स्टार्टअप उद्यमहरुलाई वित्तीय सुरक्षासहित अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया