विजय देवकोटा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हिजो (मंगलबार) साँझ तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि सत्ता हाँकेको पहिलो वार्षिकोत्सव मनाउँदै थिए । त्यसअघि उनले बेलुकी ५ बजेदेखि देशबासीका नाममा सम्बोधन शुरु गरे ।
सो सम्बोधनलाई दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएयताको एक वर्षको अवधिमा भएका मुख्यमुख्य कामका विवरणसहित सुशासन प्रवर्द्धन तथा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति र मुलुकको आर्थिक विकासका निम्ति भएका प्रयास र आगामी कार्ययाजनाबारे जानकारी दिन नागरिकलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्न उपस्थित भएको गोलमटोल भाषामा पुष्ट्याउन खोजे । त्यसक्रममा उनले भने, ‘२०८० को दशक तीव्र विकासको दशक हुनेछ ।’
प्रचण्डले यो दशकलाई विकासमय बनाउने आश्वासन बाँड्दै सम्बोधन गरिरहँदा उनको आवाज र भावभंगिमा क्रमशः शिथिल हुँदै थियो, जस्तो कि सत्तारोहणको २१ वर्षमा निरन्तर खिइँदो माओवादीको भाष्य र भविष्य !
क्रान्ति र आमूल परिवर्तनको वाचासहित सत्तामा आएको दुई दशकसम्म प्रचण्ड माओवादीका अकण्टक अध्यक्ष छन् । उनको पार्टी पनि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सत्ता दोहनमा अकण्टक छ । लगभग सत्ता दूर्व्यसन शैलीमा सत्तादोहन गरिरहेका प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले देशको अवस्थामा सामान्य सुधार त परको कुरा, आफ्नै अर्थ–राजनीतिक विघटन गरेको प्रमाण थियो - मंगलबार बेलुकीको दाहाल सम्बोधन ।
माओवादी आन्दोलनको आधार तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराईले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे मागपत्र थियो । राज्यले सोही माग पूरा नगरेपछि माओवादी शसस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको थियो र त्यो द्वन्द्वमा १० वर्षभित्र १७ हजारभन्दा धेरै नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाएका थिए । त्यो ४० बूँदे मागपत्र माओवादीको अस्तित्वदायी दस्तावेज मात्र नभई सो पार्टीको अर्थ–राजनीतिक पगरी पनि थियो, जसलाई माओवादी स्वयम्ले विभिन्न प्रतिवेदनमा दस्तावेजीकरण गरिसकेको छ ।
यहाँनेर माओवादी जन्माउने ४० बूँदे मागपत्र र संसदीय राजनीतिको २१ वर्षे अवरोहपूर्ण यात्रामा लगभग आफ्नो कान्ति र आभा गुमाइसकेका प्रचण्डले मंगलबार बेलुकी गरेका २५ पाने सम्बोधनबीच तादाम्यता केलाउनु वान्छनीय देखिन्छ । तर, ‘नलेज स्कूल’लाई त्यति दुःख गर्नै नपर्नेगरी प्रचण्डले माओवादी आन्दोलनको अर्थ–राजनीतिक विघटन भएको प्रमाण आफैंले बोलिदिए : ‘अब सरकारको कार्यशैली बदलिनेछ ।’
माओवादीको सत्तारोहणपछि मुलुकमा निम्तिएको हालतबारे पनि दाहाल आफैंले लिखित वकपत्र नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेभसाइटमा राखिदिएका छन् । त्यसमा उनले लेखेका छन् –
‘अहिले म नेपाली समाजमा अत्यन्त चिन्ताजनक रूपमा चारैतिर हीनताबोध र नकारात्मकताको डढेलो लगाइँदै गरेको देखिरहेको छु। “सकिन्नँ, बन्दैन, हुँदैन” भन्ने नकारात्मकताले जरैदेखि समाजको सिर्जनात्मकता मारिरहेको छ।’
भलै दाहालले यसो हुनुमा एकाथरी तत्वलाई दोष दिएका छन् । तर माथि उल्लेखित ‘सरकारको कार्यशैली बदलिनेछ’ र ‘नेपाली समाजमा चारैतिर हिनताबोधको डढेलो’ प्रचण्ड सत्तामा हुँदाहुँदै र माओवादीको अस्तित्व बाँकी रहँदारहँदै किन निम्तियो भन्ने जवाफ दाहालले दिन सकेका छैनन् ।
ताला लाग्दै गएको गाउँदेहातका घर, बाँझो फर्किएका उब्जाउ जमिन, रोजगारीको खोजीमा दैनिक कम्तिमा पाँच हजारका दरले देश छाड्दै गरेका युवाहरू, विद्यार्थी अभावमा रित्तिँदै गएका क्याम्पस र विश्वविद्यालयका कक्षाकोठा, सटर बन्द गरेर शहर छाड्दै अनिश्चित गन्तव्य नापिरहेका व्यवसायीहरू, राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बाैं राजस्व र महसुल मिनाह मागेका व्यापारिक घरानाहरू, आम नागरिकको पसिना छुटाउने खाद्यान्नको भाउ...!
माओवादीको २१ वर्षे सत्तायात्रापछि अहिलेहाल देखिएको देशको सरदर हालत यही हो । र यो नै हो माओवादीको अर्थ–राजनीतिक विघटनको प्रमाण । यसमा माओवादीका लागि सकारात्मक पक्ष एउटै छ–ऊ जुन हालत र जत्रो आकारमा भएपनि कसैको बहुमत नपुग्ने हङ पार्लियामेन्टका कारण अक्सर सत्तापक्ष हुन पाएको छ र स्रोत दोहन गर्ने अवसर गुमाउनुपरेको छैन । जनयुद्धमा ज्यानको बाजी थापेर निष्ठा र आस्थाको बाटोमा हिँडेका क्रान्तिकारी माओवादीहरूका लागि सत्ता दूर्व्यसनीको यो अवस्था अर्को बुमर्याङ हो ।
४० बूँदे सम्झौताको पहिलो र दोस्रो बुँदामा क्रमशः लेखिएको छ-
१. सन् १९५० को नेपाल-भारत सन्धि लगायतका सम्पूर्ण असमान सन्धि, सम्झौताहरू खारेज गरिनुपर्छ ।
२. राष्ट्रघाती टनकपुर सम्झौतालाई ढाकछोप गर्न र नेपालको सम्पूर्ण जलसम्पदामाथि भारतीय विस्तारवादलाई एकाधिकार सुम्पन २०५२ माघ १५ गते नेपाल र भारत सरकारबीच सम्पन्न कथित एकीकृत महाकाली सन्धि अझै बढी राष्ट्रघाती र दीर्घकालीन दृष्टिकोणले बढी खतरनाक भएकोले उक्त सन्धि तत्काल खारेज गरिनुपर्छ ।
मंगलबार बेलुकीको २५ पाने सम्बोधनले माओवादी अर्थ–राजनीतिक मूल्य र आदर्शलाई कहाँनेर सम्बोधन गर्यो भन्ने सपाट उत्तर सायदै दाहालसँग छ । नेपालको ऊर्जाको स्रोतमाथि स्वार्थ साँधिरहेको भारतलाई कच्चापदार्थका रूपमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उपलब्ध गराउने दीर्घकालीन जलविद्युत सम्झौतालाई प्रचण्डले समृद्धिका लागि नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र दूरगामी महत्वको सहमति करार दिएका छन् । तर, देशमा उत्पादित बिजुली खपत हुने खालका ठूला उद्योग स्थापनामा सरकारले तत्काल सहजीकरण गर्छ र ऊर्जालाई कच्चापदार्थको स्वरूपमा निर्यातको बस्तु बनाउँदैन भन्न दाहाल नराम्ररी चुकेका छन् ।
४० बूँदे मागपत्रमा उल्लेख भएजस्तो यो २१ वर्षमा प्रचण्डले न दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपतिहरूको सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गर्न सके, न त सबैलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने वातावरण बनाउन सके । उद्योग र कृषिलगायत सबै क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरहरू अहिलेसम्म पनि न्यूनतम ज्यालाका लागि वर्षेनी संघर्ष गरिरहेका छन् ।
गरिब किसानलाई ऋणमोचन त परको कुरा, पछिल्लो दशकमा स्वयम् माओवादी नेता कार्यकर्ता संलग्न लघुवित्तदेखि सहकारीसम्मले गरिब किसानको उठिबास लगाइरहेको छ । गणतन्त्रमा यो खालको संस्थागत साहुकारी बन्द गर्छु भन्ने ल्याकत पनि प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो सम्बोधनमा राखेनन् ।
महँगीबारे त दाहालले विश्वमै नभएको तर्क अघि सारे । आर्थिक सिद्धान्तको विपरीत हुनेगरी दाहालले सरकारले ब्याजदर घटाउने पहल गरेकाले मूल्यवृद्धि पनि कम भएको दाबी गरे । तर ऋणको ब्याजदर बढाएर अर्थतन्त्रमा माग घटाई मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने गरिन्छ । प्रचण्डको यो दाबीले स्वयम् उनलाई मात्र होइन, माओवादीको फेरो समाउँदै देशका विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ति खाइरहेका स्वघोषित अर्थविज्ञहरूलाई पनि लाज छोप्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याइदिएको छ । सबैभन्दा ठूलो क्षति चाहिँ समाजवाद र साम्यवादको जार्गन दोहोर्याउँदै दलाल पूँजीवादीहरूसँग सोमरसमा लट्टिएको माओवादीको अर्थ–राजनीतिक स्कूलिङ सैद्धान्तिक लिकबाट समेत कति पर उछिट्टिएको छ भन्ने देखाउँछ ।
यहाँनेर सबैभन्दा डरलाग्दो त प्रचण्डको ‘अब सरकारको कार्यशैली बदलिनेछ’ भन्ने वाक्यांश नै हो । किनकी माओवादीको सत्तामा उठबस हालसालैको होइन ।
१० वर्षे सशस्त्र विद्रोह त्यागेर शान्तिप्रकृयामा आएको माओवादीको सत्तायात्रा २०६२ वैशाख १२ गतेदेखि शुरु भएको थियो । त्यसपछि केही समयबाहेक सत्तामै रहेको माओवादीले २०७२ असोज २५ गते यता भने सरकार छाड्नु परेको छैन । झण्डै ९ वर्षसम्म लगातार सत्तामा रहेको माओवादीले अँगालेको ‘आसेपासे पूँजीवाद’ले मुलकको अर्थतन्त्रका चारै क्षेत्रमा संकट निम्त्याएको छ । यतिबेला बाह्य क्षेत्रमा केही सुधारबाहेक अर्थतन्त्रको वास्तविक, मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रको स्वास्थ्य राम्रो छैन ।
ब्याजदर नघट्ने र लगानी पनि नबढ्ने स्थितिका कारण उद्योगधन्दामा लगानी प्रवाह बढ्न सकेको छैन । एकै घरानाले सबै खालका व्यवसायमा हात हाल्ने र त्यसको संरक्षकका रूपमा माओवादीले सत्ता र शक्ति दुरुपयोग गर्दा अर्थतन्त्रको यो अवस्था निम्तिएको विश्लेषण हुने गरेको छ । तर, ९ वर्षसम्म सरकारमा रहेर राज्यस्रोतको दोहन र फाइदाका लागि शक्ति उपयोग गरिरहेको माओवादीले प्रतिपक्षमा बस्दा आइपर्ने सकस र अप्ठ्यारो छल्न प्रयास गरिरहेको छ ।
‘कार्यशैली बदल्छु’ भन्ने दाहालको दाबी यति संशयपूर्ण छ कि यसभन्दा अघि २१ वर्षसम्म संसदीय सत्तामा माओवादीले देश र जनताको नाम लिँदै खास कसका लागि काम गरेको थियो । के पार्टीबाट छुट्टिएका नेताहरू र पार्टीभित्रै अनौपचारिक ढंगले असन्तुष्टि पोख्नेहरूले दाबी गर्ने गरेजस्तो प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले सत्तामा यसअघि लुटमात्रै मच्चाइरहेको थियो ? दाहाल नेतृत्वको माओवादी सत्तामा रहँदा परिवार र आसेपासेवाद हावी भएको थियो ? के त्यसैबाट दाहाललगायत माओवादीका केही हजार नेता/कार्यकर्ताको वर्गउत्थान भइरहेको हो ?
माओवादीको अर्थ–राजनीतिक चरित्रमाथि लोकले युद्धकालदेखि नै संशय गरिरहेको थियो । पछिल्लोपटक त झण्डै ९ वर्षसम्म सत्तामा निरन्तर रहेको माओवादीका अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट ‘अब कार्यशैली बदल्ने’ भनी गरेको लोकरिझ्याइँ प्रयासले थप कयौं संशय जगाइदिएको छ ।
हिजो बेलुकी निकै कटाक्षपूर्ण हाउभाउका साथ सम्बोधन शुरु गरेका प्रचण्ड २५औं पाना वाचन गर्दैगर्दा जसरी शिथिल देखिन्थे : त्यो प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीको आरोह–अवरोहसँग ठीक मेल खान्छ भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन । हतियारबद्ध कम्युनिष्ट विद्रोह शंखनाद गर्दै उदाएको माओवादी आफ्नै अर्थ–राजनीतिक मान्यता समेतको विघटन निम्त्याउँदै कसरी फगत सत्तादेखि सत्तासम्मको टिसलाग्दो यात्रामा सामेल भइरहेछ भन्ने पनि दाहालको २५ पाने सम्बोधनले प्रष्ट पारेको छ ।
प्रतिक्रिया