‘अटो मोबाइल क्षेत्रको उधारो कारोबार बन्द गर्ने हो भने गाडी आयात पनि घट्छ’

काठमाडौं । बतास ग्रुपका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याइने मौद्रिक नीतिले अटो मोबाइल क्षेत्रलाई पनि व्यवस्थित तरिकाले समेट्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् । यस क्षेत्रमा उधारो कारोबार धेरै रहेकोले यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्ने उनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका हुन् । 

अध्यक्ष बतास भन्छन्, ‘कुनै पनि प्रकारको अटो मोबाइल व्यवसायमा उधारो बिक्री कारोबार अत्यधिक भएको पाइन्छ । यस्तो उधारो कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नु गराउनु राष्ट्र बैंकको पनि जिम्मेवारी छ । आगामी आवको मौद्रिक नीतिमा यसबारे राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’   

उनका अनुसार उधारो व्यापार अध्याधिक भएको कारणले अटो मोबाइल व्यापार बिक्री  पनि बढेकोले आयात बढेको छ । उधारोको कारणले व्यापार बढ्न गएकोले थप आयात गर्ने गरेको पाइएको छ । विक्रेताले बैंक वित्तीय संस्थाबाट आवश्यकता भन्दा बढी एलसी लिमिट र सर्ट टर्म लोन अत्यधिक प्रयोग भएको छ । 

उधारोमा गाडी खरिद गर्ने ग्राहकले समयमा भुक्तानी नगर्ने वा उधारो लिने व्यक्तिले लामो समय पछिको मिति राखेर चेक दिने गरेका छन् । समयमा भुक्तानी नहुँदा चेक बाउन्स भई चेक सम्बन्धी मुद्दा बढ्न गएको हो । उधारोमा गाडी बिक्री गर्दा सामान्य व्यावसायिक सम्झौता गरी बिक्रेताले खरिद कर्तालाई गाडी चलाउने दिने तर भ्याट बिल समयमै जारी नगर्ने हुनाले सरकारलाई भ्याट समयमै प्राप्त नभइरहेको अवस्था रहेको छ ।  

अस्वस्थ उधारो प्रतिस्पर्धाले विक्रेताहरू पनि पीडित भएको अध्यक्ष बतासको भनाई रहेको छ । बिक्रेताले (आयात कर्ता) बैंकमा हाल भएको लोन लिमिट घट्न गई बैंकमा तरलता  बढ्ने, बजार स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा चल्ने, चेक बाउन्स सम्बन्धी मुद्दा घट्ने, वास्तविक आवश्यकता अनुसार मात्रै खरिद बिक्री हुने हुनाले आयात घट्ने सम्भावना रहेको उनको विचार रहेको छ । 

त्यस्तै, अध्यक्ष बतासले आगामी आवको मौद्रिक नीतिमा कुनै पनि विद्युतीय वा पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने सवारी साधन, मेसिनरी बिक्री गर्दा चेक भुक्तानी मार्फत मात्रै खरिद बिक्री गर्नु पर्ने, यदि खरिद कर्ताले बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई खरिद गर्ने भएमा अनिवार्य बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा स्वीकृति पत्र र बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह हुने रकम बाहेक बाकी रकम चेक मार्फत भुक्तानी भएको प्रमाण भए पश्चात मात्रै गाडी यातायात कार्यालयबाट नामसारी हुने वा बैंक वा वित्तीय संस्थाले सवारी साधनमा कर्जा प्रवाह गर्दा खरिद कर्ताले कर्जा रकम देखि बाहेकको बाकी रकम बैंक मार्फत भुक्तानी भएको वास्तविक प्रमाण बिना कर्जा स्वीकृत पत्र जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव रहेको छ ।   

प्रत्येक त्रैमासमा सम्पूर्ण सवारी साधन बिक्रेताले सवारी साधनको बिक्री मूल्य राष्ट्रिय पत्रिका मार्फत सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । बिक्री गर्दा ग्राहक अनुसार वा खरिद सङ्ख्या  बमोजिम कसैले छुट पाउने कसैले नपाउने भएको यथास्थिति छ । जसबाट सामान्य व्यक्ति, उपभोक्ताहरूलाई हुन सक्ने छुटको वा बार्गेनिङ नभएको वा अवेरनेश  नहुने हुनाले सोही साधन खरिद बिक्री गर्दा ग्राहक अनुसार फरक पर्ने गएका छ । यसले अशिक्षित सामान्य उपभोक्तालाई अन्याय पर्ने गएको छ । एमआरपी बिलिङ फरक फरक हुँदा सरकारलाई भ्याट रकममा कमी आउने छ । 

कुनै पनि सवारी साधन बिक्रेताले बिक्री गर्दा एकै व्यक्ति वा संस्थाको नाउँमा २ वा २ भन्दा बढीको बिक्री वा खरिद गरेमा बढीमा २ प्रतिशत छुट गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थामा हुनु पर्ने उनले बताए । साथै उनले एकल खरिद वा बिक्रीको हकमा एमआरपी मै बिल बिजक जारी गरी कारोबार गर्नु पर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने अध्यक्ष बतासको भनाई छ ।