आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । एमसीए नेपालका पदाधिकारीहरूले अमेरिकालाई देखाएर नेपालको ढुकुटीबाट अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्न खोज्दा विवादास्पद एमसीसी परियोजना जोखिममा परेको छ । अमेरिकाले दिने भनिएको ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौतालाई अनावश्यक महत्व दिएको सरकारसामू पनि यतिखेर सम्झौताको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।
एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता कार्यान्वयन निम्ति खडा गरिएको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट विकास समिति (एमसीए–नेपाल) लाई अमेरिकी सहायता एजेन्सी एमसीसी र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकम परिचालन गरी विद्युत प्रसारणलाइन र सडक निर्माण गर्ने दायित्व छ ।
एमसीए नेपालले ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन (लप्सीफेदी–गोरखपुर) र ७७ किलोमिटर सडक (धानखोला–लमही–शिवखोला) स्तरोन्नति अघि बढाउने भनिएको छ । तर, प्रसारणलाइन ठेक्कामा भारतीय कम्पनीले ६६ प्रतिशतभन्दा बढी पर्नेगरी वित्तीय प्रस्ताव पेश गरेपछि एमसीसीका नाममा नेपालमा भइरहेको अनियमितताको खेल उदाङ्गो भइसकेको छ ।
तर, यी परियोजनाको ठेक्कापट्टाकै प्रकृयामा एमसीए नेपालका अधिकारीहरूले अर्बौं रुपैयाँ चलखेल गर्न खोजेका छन् । प्रसारणलाइन ठेक्कामा भारतीय कम्पनीले मात्र लागत अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत बढी हुनेगरी वित्तीय प्रस्ताव पेश गरेको तथा तीनवटा विद्युत सब–स्टेशन ठेक्कामा पटकपटक संशोधन र म्याद थप गरिरहेको खबर आर्थिकन्यूजले प्रकाशन गरिसकेको छ ।
अमेरिका देखाएर लुट्ने दाउ
मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अमेरिकाको द्विपक्षीय सहयोग एजेन्सी हो । यो एजेन्सीले वि.सं. २०६८ मा नेपाललाई एमसीसीको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट गरेको थियो । विभिन्न चरण पार गर्दै एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा नेपालले वि.सं २०७४ भदौ २९ गते हस्ताक्षर गरेको थियो । अमेरिकाले यो सम्झौतालाई नेपालले सन्धिकै रूपमा अघि बढाउन दबाब दिएपछि प्रमुख दलहरूले २०७८ फागुन १५ गते संसदबाटै अनुमोदन गराएका थिए ।
एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन क्रममा नेपालमा ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकास गर्ने उल्लेख छ । यी परियोजना अघि बढाउन मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट विकास समिति (एमसीए–नेपाल) खडा गरिएको छ । काठमाडौंकै महँगो मानिने दरबारमार्गस्थित याक एण्ड यति होटलमा कार्यालय राखेको एमसीए नेपालको खर्चबारे नेपालको सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकाय महालेखापरीक्षक कार्यालयले यसअघि नै प्रश्न उठाइसकेको छ ।
एमसीसीको प्रसारणलाइन ठेक्का खारेज गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन
पछिल्लो समय प्रसारणलाइन र विद्युत सबस्टेशन ठेक्कामै गडबढी गरेको खबर बाहिरिएपछि भने एमसीए नेपाल र दातृ निकाय अमेरिकी एमसीसीको भूमिका संदिग्ध देखिएको छ । अमेरिकी र नेपाली नागरिकले तिरेको करबाट अघि बढाउन खोजिएका दुईमध्ये प्रसारणलाइन परियोजनामै झण्डै २० अर्ब रुपैयाँ तलमाथि गर्न खोेजेपछि एमसीसी सम्झौता अब राजनीतिक कोपभाजनभन्दा आर्थिक अपारदर्शीताका कारणले बदनाम हुँदैछ ।
‘नेपाल सरकार सन्धिमा बाँधिएको छ, परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ गराउँदा अमेरिकी सर्तअनुसार नेपाल सरकारले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ, त्यसैले एमसीसी मुख्यालय, भारत र एमसीए नेपालका पदाधिकारीले ठेक्का प्रकृयादेखि नै अनियमितता गर्न खोजेका हुन्,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अर्थ मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवस्तरका विशिष्ठ तहका कर्मचारीलाई एमसीए नेपालको एक मामुली परामर्शदाताले थम्क्याउने गरेको छ, कतिपय बेला त मन्त्रीज्यूलाई नै अमेरिकी शक्ति देखाउन खोज्छन् ।’
एमसीसीको विद्युत सबस्टेशन ठेक्कामा पनि गोलमाल, सूचना नै २१ पटक संशोधन
शुरु सम्झौतामा एमसीसी परियोजनामा अमेरिकाको ५० करोड र नेपालको १३ करोड अमेरिकी डलर योगदान हुने भनिएको थियो । तर, पछि अमेरिकी दबाबमा एक पूरक सम्झौता गर्दै नेपालले ६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थप गरिसकेको छ । यतिखेर एमसीसी परियोजनाको लागत ७९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ) पुगिसकेको छ । एमसीए नेपालमा नेपाल सरकारले थप दायित्व लिए पनि अमेरिकाले आफूतर्फ दायित्व थपेको छैन । यो रकम किन थप गरियो भन्ने पुष्ट्याइँ अहिलेसम्म दुबै पक्षले दिन सकेका छैनन् ।
भ्रष्टाचारले कुख्यात हुने जोखिम
अमेरिका यसअघि नै नेपालमा तिब्बती खम्पा विद्रोह सञ्चालन गरेका कारण विवादित छ । सार्वभौमसम्पन्न स्वतन्त्र हिमाली मुलुकको भूमि छिमेकी चीनविरुद्ध दुरुपयोग गरी हिंसात्मक गुरिल्लायुद्ध चलाएको अमेरिकाले हालसम्म सो दाग मेट्न सकेको छैन । यस्तैमा दबाबपूर्ण एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका परियोजनामा हुँदै गरेको अर्बौं अनियमितता र त्यसको भर्पाइ नेपाललाई ब्यहोर्न लगाउन भइरहेको भ्रष्टाचार खेलले अमेरिका थप कुख्यात हुने जोखिम बढेको छ ।
स्रोतका अनुसार एमसीए नेपालमा कर्मचारी भर्नादेखि परामर्शदाता छनोटसम्म भनसुन, सिफारिस र स्वार्थले काम गरेको छ । सेवानिवृत कर्मचारीदेखि दलका प्रमाणपत्रधारी कार्यकर्ताले नाम मात्रको प्रतिष्पर्धा या प्रतिष्पर्धा बिनै एमसीए नेपालमा भर्ति भएर आकर्षक सेवासुविधा बुझिरहेका छन् ।
द्विपक्षीय एमसीसीमा १९ अर्ब भ्रष्टाचार गर्न त्रिपक्षीय चलखेल
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मसलन्द र कार्यालय खर्चको बिल अत्यासलाग्दो देखिन्छ । नेपालको कुनै एक मन्त्रालयको भन्दा एमसीए नेपालको सञ्चालन खर्च महँगो छ । त्यसैले, एमसीए नेपालको सञ्चालन खर्चले सीमा नाघिसकेको छ । यो खर्च नेपालले नै ब्यहोरिरहेको छ । यसरी खर्च बढी हुनुको देखिने कारण भनेको एमसिए नेपालको कार्यालयको भाडा नै पनि प्रमुख हो । काठमाडौँको दरवारमार्ग स्थित महँगो होटल यक एण्ड यतिमा मासिक २५ लाख भन्दा बढी भाडा तिरेर कार्यलय राखिएको छ । अर्थमन्त्रीले त्यहाँबाट अन्यत्र सस्तो ठाउँमा अफिस सार्न एमसिए नेपाललाई दिएको निर्देशनलाई त्यहाँको व्यवस्थापनले बेवास्था र अटेर गर्दै आएको छ ।
‘अमेरिकाले दबाब दिए नेपाल सरकारले जति पनि रकम थप्न सक्छ, महँगो एमसीसीको दायित्व नेपाललाई दायित्व बोकाउँदै जाने र सकेजति कमाउने नियत देखिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयकै अर्का सहसचिव भन्छन्, ‘यसमा एमसीसी मुख्यालय र भारतीय पक्षबीच साँगगाँठ देखियो । अमेरिकी नियामकले अनुसन्धान गर्ला/नगर्ला । नेपालको नियामकले कम्तिमा एमसीए नेपालका नेपालतर्फका कर्मचारीहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने हो भने एमसीसीका नाममा यहाँ भइरहेका अनियमितताका दर्जनौं प्ररकण बाहिरिने निश्चित छ ।’
अमेरिकामै दीक्षित अर्थमन्त्रीको ‘मुडअफ’
नेपालमा कट्टरपन्थी कम्युनिष्ट भनिने केही साना दलले विरोध गरिरहँदा मूलतः भारत र अमेरिकामा दीक्षित भएका केही नेताहरू एमसीसीको पक्षमा डटेर उभिने गरेका थिए । नेपाललाई एमसीसीको थ्रेसहोल्डमा छनोट गराएका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईदेखि अमेरिकाको इलिनोइस राज्यको कार्बोन्डेलस्थित साउदर्न इलिनोइस युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसम्म एमसीसी अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए ।
उनै महत हाल नेपालका अर्थमन्त्री छन् । एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न गठित एमसीए नेपालको मागबमोजिम नेपाल सरकारका तर्फबाट बजेट दायित्व बढाउने निर्णय उनै महतले गर्नुपरेको छ । तर, ठेक्कामा बढी प्रस्ताव आएको भन्दै एमसीए नेपालका पदाधिकारीहरूले सन्देहपूर्ण ढंगले रकम बढाउन दबाब दिँदा अर्थमन्त्री डा. महतको ‘मुडअफ’ भएको छ ।
एमसीसी भित्र्याउन सबैभन्दा सक्रिय रह्यो माओवादी
‘एमसीसी ल्याएर के के न होला भनियो, अहिले त केही सय मानिसले महँगो तलब खाने र भ्रष्टाचार गर्ने अखडा पो बनाउन खोजे,’ अर्थमन्त्रीको भनाइ उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘एमसीए नेपालका जागिरेहरू लाजघिन पचाएर नेपालले रकम थप्नुपर्ने कुरा गर्दैछन्, यसै त राजस्व संकलनको चुनौती छ, सरकारले नै रकम थप्दै जानुपर्ने हो भने एमसीसीको अनुदान किन चाहियो ?’
स्रोतका अनुसार एमसीए नेपालका पदाधिकारीहरू प्रसारणलाइन ठेक्कामा परेको ‘ओभरबिडिङ’को विखलबन्दबाट कसरी मुक्ति पाउने भन्दै अर्थमन्त्रीको शरणमा पुगिरहेका छन् । अर्थमन्त्रीले उनीहरूलाई झपार्दै अहिलेको ठेक्काप्रकृया खारेज गरी नयाँ ठेक्का खोल्न भनिसकेका छन् ।
ठेक्कामा चलखेल गर्नुअघि एमसीए नेपालका कर्मचारीहरूले अर्थमन्त्रीलाई नै नजरअन्दाज गर्ने गरेका थिए । पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको समेत रिपोर्टिङ लिएका डा. महतले दायित्व थप गर्ने प्रस्ताव लिएर आएका एमसीए नेपालका कर्मचारीहरूलाई ‘तपाईंहरू कसको लागि काम गर्दै हुनुहुन्छ ? पहिले एमसीसीसँग चोचोमोचो मिलाउने अनि यता आएर म सँग करकर गर्ने ? काम गर्ने व्यवस्थापन क्षमता छैन ? उनीहरूकै कारिन्दा भएर बस्ने ?’ झपारिसकेका छन् ।
त्यसो त अर्थमन्त्रीले एमसीए नेपाल सञ्चालक समितिलाई कर्मचारीहरूको ‘रिटायर्ड क्लब’ संज्ञा दिँदै आएका छन् ।
