आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । 'पेट्रोलियम सवारीमा तीन सय प्रतिशतसम्म कर छ । विद्युतीय गाडीको कर छिमेकी देशहरूको तुलनामा सबैभन्दा कम हाम्रोमै छ। पहिले पहिले विद्युतीय गाडी एक/दुईटा मात्रै थिए । तर अहिले त्यो बढेको छ । नेपालमा इभी गाडी आउँछ । तर त्यसको ठूलो मार्जिन डिलरले राखेका छन् । कस्टमरमा त्यो ट्रान्सफर भएको छैन । छुट त दिने, तर कस्टमरले नपाउने अवस्था विद्यमान छ । त्यसलाई हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा इफ र बट छैन ।' तत्कालीन अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अघिल्लो वर्ष जेठ २३ गते संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै विद्युतीय गाडीमा सरकारले दिएको छुट ग्राहकसम्म नपुगेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटअघि विद्युतीय सवारीसाधनलाई चार वर्गमा विभाजन गरी १०० किलोवाटसम्म १० प्रतिशत भन्सार महसूल, १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका ३० प्रतिशत भन्सार महसूल र ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यो व्यवहारिक नभएको भन्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा महतले ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा भन्सार महसुल ५ प्रतिशतले वृद्धि गरेर १५ प्रतिशत पुर्याए भने १० प्रतिशत अन्तःशुल्क पनि लगाएका थिए। त्यसैगरी उनले १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार घटाएर २० प्रतिशत र अन्तःशुल्क पनि २० प्रतिशत कायम गरेका थिए । विद्युतीय सवारीको कर बढाएको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछि कर व्यवहारिक नभएको हुँदा हेरफेर गरिएको जवाफ संसद्मा दिएका थिए ।
बजेटको तीन महिने समीक्षापछि २०८० कात्तिक २४ गते प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा पनि उनले इन्धनबाट चल्ने सवारीभन्दा विद्युतीय गाडीमा कम कर लाग्ने र पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीको आयात बढेकाले राजस्व बढ्न नसकेको बताएका थिए । त्यसयता सार्वजनिकरुपमै उनले विद्युतीय सवारीमा दिएको कर हेरफेर गर्ने बताउँदै आएका थिए ।
२०८० पुस २० गते अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको छाता संगठन अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालको ७४ औँ साधारणसभामा उनले ब्याट्री क्षमताका आधारमा विद्युतीय सवारीमा कर लगाउँदा सरकार ठगिएको समेत बताए । १०० किलोवाट क्षमताभन्दा कम ब्याट्री क्षमताका गाडीमा विशेष छुट दिँदा व्यवसायीहरुले ठूला र लग्जरियस गाडीहरु पनि कम ब्याट्रीमा ल्याएर कर छलेको आरोप उनको थियो । उनले भनेका थिए, 'ठूलाठूला र लग्जरियस गाडी पनि ५०–१०० किलोवाटमा आउँदा रहेछन् । त्यी गाडीहरुमा नै ८०–९० प्रतिशतसम्मको भन्सार छुट छ । यसबाट राज्यलाई ठूलो घाटा लागिरहेको छ ।’
सरकारसँग छुट लिएर उपभोक्तालाई विद्युतीय सवारीसाधन व्यवसायीले त्यसको सुविधा नदिएको आरोप पनि उनले लगाएका थिए । उनले उक्त कार्यक्रममा विद्युतीय सवारीसाधनको कर पुनर्विचार हुनसक्ने समेत उक्त कार्यक्रममा बताएका थिए । यसरी सार्वजनिक रुपमै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा महतले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर छुट दिँदा सरकार ठगिएको, व्यवसायीले गलत फाइदा उठाएको, राजस्व घटेको, उपभोक्ताले कर छुटको सुविधा नपाएको भन्दै विद्युतीय सवारीसाधनको कर पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुनसक्ने बताइरहँदा व्यवसायीहरु भने उनीसँग असन्तुष्ट थिए ।
नयाँ बजेटमा कर बढ्नसक्ने संकेत पाएका व्यवसायीहरुले तीव्ररुपमा विद्युतीय सवारीसाधन भित्र्याए पनि । सोही कारण चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा मात्रै ७ हजार ९९ वटा विद्युतीय कार भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । गत मंगलबार मात्रै चिनियाँ विद्युतीय सवारी उत्पादक कम्पनी बीवाडीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स नेपालले थप ३१ वटा विद्युतीय कार रसुवागढी नाका हुँदै भित्र्याएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा महतले आगामी बजेटमार्फत् विद्युतीय सवारीसाधनको कर बढाउने योजना बनाइरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन फेरेपछि डा महत बाहिरिए र उनको ठाउँमा भित्रिए नेकपा माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको सरकार बनाएपछि फागुन गएको २३ गते पुन अर्थमन्त्री नियुक्त भएका थिए । माओवादीभित्र प्रचण्डका विश्वासपात्र मानिने पुन २०६७ सालमा शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री, २०६८ सालमा अर्थमन्त्री र २०७४ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री बनेका थिए ।
अर्थमा पुनको प्रवेशसँगै सेलाएको विद्युतीय सवारीसाधनको करको विषय बजेटको पूर्वतयारी चलिरहँदा पुन: एकपटक सतहमा आएको छ । विद्युतीय सवारीसाधन बिक्रेता र डिजेल/पेट्रोल सवारी बिक्रेता छुट्टाछुट्टै अर्थमन्त्रीसँग कर बढाउनुपर्ने/बढाउन नहुने लबिङमा जुटेका छन् । विद्युतीय सवारीसाधनको कर बढ्छ वा यथावत रहन्छ भन्ने बहस भने अटोमोबाइल क्षेत्रमा चलिरहेकै छ ।
यसैक्रममा अर्थमन्त्री पुनले इभीको करको विषयमा प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले यसबारे अध्ययन गरेर उचित निर्णय लिने बताए । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रि-बजेट छलफलमा मन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् । 'केहीले राजस्व ४० अर्ब घट्यो इभीको भन्सार बढाउनुपर्छ भनिरहेका छन्, अर्को तप्काले भन्सार यथावत राख्नुपर्ने बताइरहेका छन् । हामी यसबारे अध्ययन गरेर उचित निर्णय लिन्छौँ,' उनले भने ।
यद्यपि बजेटले निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन गर्ने भने उनले बताए । अर्थतन्त्र उकास्न व्यवसायीको मनोबल बढाउनेगरी बजेट बनाउने आश्वासन उनले दिए ।
यसअघि डा युवराज खतिवडाले २०७७/७८ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनको कर ८० प्रतिशतसम्म पुर्याएका थिए । खतिवडाले २०७९/८० को बजेटमा खतिवडाले बढाएको कर हेरफेर गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा ३० प्रतिशतसम्म कर र पेट्रोलियम गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गरेमा ५ वर्ष नवीकरण छूट दिइने गरी विद्युतीय सवारीसाधन आयातलाई प्रोत्साहन गरेका थिए ।
