आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट
काठमाडौं । परोपकारी सामाजिक संस्था हो– रेडक्रस। यो संस्था ५ वर्षदेखि नवीकरण भएको छैन। अर्थात्, अवैध छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले मागेका कागजात पठाउन नसक्दा यो संस्था नवीकरण हुन नसकेको हो।
त्यसैकारण, ०७७ असोजमा जिप्रका काठमाडौंले अर्को आदेश नभएसम्म महाधिवेशन नगर्न निर्देशन दियो। तर, त्यसयता पनि प्रशासनले मागेका कागजात पेस भएका छैनन्। तर, यस्तै अवस्थामा जिप्रकाले आफ्नै निर्देशनलाई कुल्चिएर रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन गर्न आदेश दिएको छ।
उसले रेडक्रसको विधान, परिपत्र एवं प्रचलित कानुनको परिपालन गरी केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन प्रस्तावित समयमा गर्न रगराउन आदेश दियो। यो विषयमा सरोकारवालाहरू आश्चर्य व्यक्त गर्छन्।
संस्था दर्ता नहुँदा र महाधिवेशन अन्योल हुँदा रेडक्रस विघटनको संघारमा पुगेको सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ। अर्कोतिर राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारका ठुल्ठूला काण्डका कारण पनि संस्थाकै अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।
रेडक्रसभित्रका अनियमितताबारे छानबिन गर्न १९ वटा अध्ययन समिति बने। १६ वटा प्रतिवेदन तयार छन्। ती सबै समितिका प्रतिवेदनले रेडक्रसमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको देखाएका छन्। जेनेभास्थित रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति (आईसीआरसी) ले पनि यो संस्थामा भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरेको छ।
त्यसैकारण मानवता, निष्पक्षता र तटस्थताको आधारभूत सिद्धान्त बोकेको रेडक्रस समस्याग्रस्त छ। रेडक्रस सामाजिक संस्था भएका कारण रेडक्रसका भ्रष्टाचार, अनियमितता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन।
तर, प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा रेडक्रसका मुद्दा चलिरहेका छन्। यति हुँदा पनि यी निकायले छानबिन र दोषीलाई कारबाही गर्नेमा जाँगर चलाएका छैनन्।
