मुना कुँवर
काठमाडौं । चौधरी समूहको सीजी इलेक्ट्रोनिक्समा भएको आगलागीको बीमा दाबी केशमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल बीमा प्राधिकरण र पाटन उच्च अदालतको केही निर्णयलाई उल्टाएको छ । प्राधिकरण विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको फरक फरक ६ केशमध्ये युनाइटेड इन्स्योरेन्सले दायित्व भुक्तानी र अग्नि बीमा दाबी समेतमा दिएको मुद्दामा अदालतले केही उल्टीको फैसला गरेको हो । अन्य केशमा भने यस अघि भएको फैसला नै सदर गरेको छ ।
मंगलबार बसेको न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । प्राधिकरण विरुद्ध सीजी ईलेक्ट्रोनिक्स चौधरी हाउस सानेपाका तर्फबाट कल्याण पन्त, राजकुमार घिमिरे, ईओएल चौधरी हाउसको तर्फबाट सोमनाथ पौडेल र युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले फरक फरक मुद्दा दायर गरेका थिए ।
अदालतले के बिषय उल्टाएको हो भन्ने विषयमा भने फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्रै थाहा हुने प्राधिकरणका उप-निर्देशक शाम्बराज लामिछानेले बताए । ‘केही उल्टी भनिएको छ । यसको अर्थ प्राधिकरणले गरेको केही निर्णयलाई अदालतले उल्टाएको छ । तर, के बिषय उल्टाएको हो त्यो फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि थाहा हुन्छ,’ उनले भने ।
अदालतले पाँच वटा मुद्दालाई यसअघि कै निर्णय सदर गर्ने निर्णय गरेको छ । एउटा मुद्दाको हकमा भने केही उल्टी भनिएको छ । केही उल्टी भन्ने फैसलाको व्याख्या भने पूर्ण पाठले नै गर्ने युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सका कानुनी शाखा प्रमुख विपि उपाध्यायले बताए । ‘अदालतको शब्दको व्याख्याले अदालतको पूर्ण पाठले नै गर्नेछ । हामीले व्याख्या गर्दा सहि अर्थ आउन सक्दैन,’ उनले भने ।
युनाइटेड इन्स्योरेन्सका कानुनी सल्लाहकार शाश्वत कँडेलले पनि केही उल्टी भन्ने शब्दले यस भएको निर्णयमध्ये केही निर्णयलाई उल्टाएको भन्ने अर्थ लाग्छ । तर, के निर्णय उल्टाएको भन्ने व्याख्या अदालतले नै गर्ने उनले बताए ।
के थियो यस अघिको निर्णय ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन बीमा समितिलाई सीजी इलोक्ट्रोनिक्समा भएको आगलागीको विषयमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएपछि समितिले तत्कालीन युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले जारी गरेको बीमा पोलिसी र दाबी भुक्तानीमा कैफियत निकाल्यो । कम्पनीलाई थप दाबी रकम भुक्तानी गर्न रोक्यो ।
युनाइटेडले दाबी रकम रोकेपछि सीजीले समितिमा निवेदन दियो । समितिले आफुले गरेको छानबिन प्रतिवेदनको आधारमा कम्पनीले भुक्तानी गरेको बढी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय सुनायो । समितिको सो निर्णय विरुद्ध सीजी पाटन उच्च अदालत गयो । अदालतले पनि प्राधिकरणको निर्णयलाई सदर गरिदियो ।
त्यसपछि समितिले २०७४ साल चैत २९ गते कम्पनीलाई ६ बुँदे पत्र लेख्यो । सीजी कम्पनीलाई भुक्तानी भएको बढी रकम (चार करोड) ब्याज सहित फिर्ता लिनुपर्ने, दुई जना सर्भेयरलाई तीन/तीन हजार जरिवाना गर्नुपर्ने, दाबी र अण्डरराइटिङका कर्मचारीलाई पनि तीन/तीन हजार जरिवाना गर्नुपर्ने, अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लाग अग्नि बीमा रोक लगाउनु र अभिकर्ताको लाइसेन्स रद्ध गर्न पत्र लेखेको थियो । समितिले लेखेको सोही पत्र रुद्ध गरी पाउ भनी फेरी सीजी र युनाइटेड इन्स्योरेन्स सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
प्राधिकरणले गरेको यिनै ६ बुँदे निर्णयमध्ये केही निर्णय अदालतले उल्टाएको हुन सक्ने प्राधिकरणको उपनिर्देशक लामिछानेले बताए ।
मंगलबार सर्वोच्चमा भएको बहसमा कम्पनीका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ताले पुनर्बीमा कम्पनीले गरेको भुक्तानीलाई फिर्ता गर्न असहज हुने तर्क राखेका थिए । त्यसैले यो रकम फिर्ता गर्न नपर्ने दाबी गरेका थिए ।
प्राधिकरणले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा के थियो ?
अख्तियारको निर्देशन पछि तत्कालीन बीमा समितिले सीजीमा भएको आगलागीको विषयमा अध्ययन गर्यौ । अध्ययनले युनाइटेड सीजिको बीमा गर्दा जारी गरेको पोलिसी र भुक्तानी प्रक्रियामा समेत कैफियत देखायो ।
पोलिसी जारी गर्दा कम्पनीले बीमा प्रस्ताव फारम नै नभरेको पाइयो । युनाइटेडले फल्ट पोलिसी जारी गरेको थियो । यो पोलिसी अनुसार एउटै पोलिसीमा दुईवटासम्म गोदामको जोखिम हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । बर्षको अन्तिममा समान स्टक निर्क्यौल गर्नुपर्छ । तर, पोलिसी अनुसार पोलिसी अनुसार स्टकको निर्क्यौल नै नगरिएको पाइयो । बीमा गर्ने अभिकर्ताको लाइसेन्स नै नवीकरण नभएको पाइयो ।
त्यस्तै, दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा पनि अध्ययनले कैफियत देखायो । बीमादर निर्देशिका २०५८ अनुसार बीमाशुल्कको ७५ प्रतिशत रकम बीमा खरिद गर्दा भुक्तानी गर्नुपर्ने २५ प्रतिशत रकम बर्षको अन्तिममा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, आगो लागेको अवस्थामा आगो निभाउनका प्रयोग गरिने प्रविधि गोदाममा राखिएमा १५ प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था छ ।
बीमा गर्दा सीजीले निर्देशिकाले दिएको सुविधा प्रयोग गरेको तर, सर्त भने पालना नगरेको पाइयो । कम्पनीले २५ प्रतिशत बीमाशुल्क भुक्तानी नगरेको र आगो निभाउने प्रविधि पनि जडान नगरेको पाइयो । तसर्थ समितिले दाबी रकममा ४० प्रतिशत रकम घटाएर भुक्तानी गर्न भनेको हो ।
प्राधिकरणले नदेखेको बीमा ठगी
२०६९ असोज २८ गते सीजि इलोक्ट्रोनिक्सको संतुगलस्थित गोदाममा आगो लाग्यो ।सीजीको गोदामको लागि कम्पनीले पाँच वटा पोलिसी जारी गरेको थियो । आगलागी पछि कम्पनीले ८४ करोडको बीमा दाबी गयो । तत्कालीन युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले र पुनर्बीमा कम्पनी (जिआईसी) ले सर्भेयर खटायो । सर्भेयरले ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदन दिए । प्रतिवेदन अनुसार कम्पनीले विभिन्न पटकमा ३९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरे ।
तर, चौधरी ग्रुप कै लगानी भएको युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफै गोदाम भएको आगलागीको दाबी भुक्तानीमा अनियमितताको भएको हल्ला भएपछि अख्तियारको चासो बढ्यो । २०७० साल जेठ १३ गते अख्तियारले तत्कालीन बीमा समितिलाई पत्राचार गर्दै सीजीमा भएको आगलागीको विषयमा अध्ययन गर्न भन्यो ।
समितिले अध्ययन गयौ । अध्ययनले बीमा प्रक्रिया र भुक्तानी प्रक्रियामा कैफियत देखायो । युनाइटेडले सीजीलाई बढी रकम भुक्तानी गरेको प्रमाणित गर्दै थप रकम भुक्तानी नगर्न युनाइटेडलाई निर्देशन दियो ।
युनाइटेडले दाबी भुक्तानी नदिएपछि सीजी कम्पनीले बीमा समितिमा पुग्यो । कम्पनीले बीमा दाबी रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै उजुरी दियो ।
सीजिको निवेदन माथि छलफल गर्दै समितिले २०७१ जेठमा कम्पनीलाई दिइएको बढी दाबी रकम फिर्ता लिने निर्णय सुनायो । समितिले गरेको अध्ययन अनुसार कम्पनीले २५ प्रतिशत बीमाशुल्क भुक्तानी नगरेको पाइयो । त्यस्तै, आगलागी हुँदा प्रयोग गरिने उपकरण गोदाममा जडान गरे बापत कम्पनीले १५ प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था छ । कम्पनीले त्यस्तो उपकरण प्रयोग नगरेको तर, छुट सुविधा प्रयोग गरेको पाईयो । त्यसैले कम्पनी गरेको क्षति मूल्याङ्कन रकममा सो रकम घटाएर पछि आउने ३४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न भन्यो । तर, युनाइटेड सो निर्णय अघि नै सीजिलाई ३९ करोड भुक्तानी गरी सकेकोले बढी हुन गएको करिब ४ करोड रुपैयाँ फिर्ता लिन भन्यो ।
समितिको सो निर्णय विरुद्ध सीजी र युनाइटेड कम्पनीले पाटन उच्च अदालत गए । अदालतले प्राधिकरणकै निर्णयलाई सदर गरिदियो ।
सर्वोच्चको फैसला पछि २०७४ साल चैत २९ गते समितिले कम्पनीलाई ६ बुँदे निर्देशन दियो । तर, समितिले पठाएको चिठ्ठी रद्ध गरी पाउन भनी युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी सर्वोच्च अदालत पुग्यो ।
बढी भएको रकम कसले फिर्ता पाउँछ
सर्वोच्च अदालतले बढी रकम फिर्ता पाउने निर्णय सदर गरेका भए सीजीले करिब ४ करोड रुपैयाँ र त्यसमा लाग्ने ब्याज रकम सहित फिर्ता गर्नुपर्नेछ । तर, सो रकम भने युनाइटेडले मात्रै नपाउने प्राधिकरणका उपनिर्देशक लामिछानेले बताउँछन् ।
सीजीको बीमा साविक सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स सहायक कम्पनी हो । कम्पनीले जिआईसी रिइन्स्योरेन्स कम्पनीमा पुर्नबीमा गरेका छन् । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले लिएको जोखिमको प्रतिशतको आधारमा केही हिस्सा सिद्धार्थलाई पनि जाने छ । त्यस्तै, जिआईसीमा गरिएको पुनर्बीमा प्रतिशतको आधारमा जिआईसीलाई रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ । तर, पुनर्बीमा कम्पनीलाई नगद नै फिर्ता गर्नु नपर्ने उनले बताए । जिआईसी र युनाइटेड बीच कारोबार भै रहन्छ । त्यसैले भै रहेको कारोबारमा पनि रकम मिलान गर्न सक्ने उनले बताए ।
