आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हस्तक्षेप गरेपछि नेपाल विद्यु्त् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुलको करिब २५ अर्ब रुपैयाँ महसुल भुक्तानी गर्ने समय थपेको छ ।
प्राधिकरणले वि.सं. २०७२ साउनदेखि २०७७ जेठसम्मको २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत महसुल नतिरेका व्यापारिक र औद्योगिक ग्राहकलाई १५ दिन भुक्तानी अवधि दिएर भदौ १७ गते सूचना जारी गरेको थियो । तोकिएको समयभित्र महसुल नबुझाएर कानूनअनुसार लाइन काटिदिने र आवश्यक कारबाही गर्ने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको थियो ।
तर, महसुल नतिर्न खोजेका उद्योगी/व्यापारीहरू गत सोमबार सोर्सफोर्स लगाउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई गुहार्न पुगेका थिए । दाहालले पनि महसुल उठाउन सकस भोगिरहेको प्राधिकरणको साटो महसुल छलेका उद्योगी/व्यापारीकै पक्षमा निर्णय गरेका थिए । उनले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल उठाउने काम थाती राख्न भन्दै व्यापारीलाई भेटैकै साँझ फोन गरेका थिए ।
प्रचण्डको ‘ओलीपथ’ : २५ अर्ब विद्युत महसुल पचाउन खोजेका उद्योगी जोगाउँदै
जरिवानासमेत गरी करिब २५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत महसुलमा प्रधानमन्त्रीले नै ‘इन्ट्रेस्ट’ देखाएपछि अन्ततः विद्युत प्राधिकरण पछि हटेको हो । प्राधिकरणले महसुल भुक्तानी अवधि एक महिनालाई थप गरेको हो ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएर चौबीसै घण्टा बत्ती बालेका उद्योगी/व्यापारीले २०७२ साउनदेखि २०७७ जेठसम्मको २० अर्ब महसुल तिरेका छैनन् । सोही अवधिमा सर्वसाधारण नेपाली नागरिकले दैनिक २० घण्टासम्म विद्युत कटौति (लोडसेडिङ) भोगिरहेका थिए । तर, उद्योगी/व्यापारीहरूले भने प्राधिकरण नेतृत्वसँग मिलेमतो गरी चौबीसै घण्टा बिजुली लिने गरेका थिए ।
औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकबाट महसुल उठाउन प्राधिकरणले वर्षौंदेखि प्रयास गरिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै नउठाउन निर्देशन आएपछि पछि हट्ने गरेको थियो ।
वि.सं. २०७६ मंसिर २४ गते प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्न अन्तिम चेतावनी भन्दै उद्योगीलाई पत्र काटेको थियो । प्राधिकरणले महसुल उठाएरै छाड्ने मुड देखाएपछि उद्योगी/व्यापारीहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न पुगेका थिए ।
ओलीले लाइन काटेर कारबाही नगर्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले महसुल उठाउने विषयमा मौनता साँधेका थिए ।
हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ महसुल पचाउन खोजिरहेका उद्योगी/व्यापारीका पक्षमा देखिएका हुन् ।
विद्युत महसुल नतिरेका ६७ उद्योगी/व्यापारीलाई २० अर्बको भार, १५ दिनपछि थप कारबाही
प्राधिकरणले वि.सं. २०७२ देखि औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट चौबीसै घण्टा विद्युत सुविधा दिएको थियो ।
उद्योगी/व्यापारीकै मागअनुसार, सर्वसाधारणलाई १८ घण्टासम्म अँध्यारोमा राखेर पनि भएभरको बिजुली डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिनेलाई दिइएको थियो । यसरी बालेको बिजुलीको महसुल उद्योगी/व्यापारीले विद्युत नियमन आयोगले तोकेअनुसार तिर्नुपर्ने थियो ।
तर, देशबाटै लोडसेडिङ हट्दासम्म पनि उद्योगी/व्यापारीले आफूले बालेको बिजुलीको बिल तिरेनन् । २०७७ मा ट्रंक र डेडिकेटेड व्यवस्था नै खारेज गरिसक्दा पनि प्राधिकरणले महसुल उठाउन सकेन । प्राधिकरणले २० अर्ब रुपैयाँ महसुल र करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ जरिवाना उठाउन बाँकी छ ।
