आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल पचाउन खोजिरहेका उद्योगीहरूलाई प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ढाडस दिएका छन् । प्रचण्डले व्यापारी जोगाएर प्राधिकरण डुबाउन पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखाएको बाटो समातेका हुन् ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएर चौबीसै घण्टा बत्ती बालेका उद्योगी/व्यापारीले २०७२ साउनदेखि २०७७ जेठसम्मको २० अर्ब महसुल तिरेका छैनन् । सोही अवधिमा सर्वसाधारण नेपाली नागरिकले दैनिक २० घण्टासम्म विद्युत कटौति (लोडसेडिङ) भोगिरहेका थिए । तर, उद्योगी/व्यापारीहरूले भने प्राधिकरण नेतृत्वसँग मिलेमतो गरी चौबीसै घण्टा बिजुली लिने गरेका थिए ।
आठ वर्ष अघि बालेको बिजुलीको अर्बौं रुपैयाँ बिल उठेपछि महसुल पचाउन उनीहरूले शक्तिकेन्द्र र अदालत धाएका थिए । तर, अदालतले मुद्दा हराइदिएपछि उनीहरूले प्राधिकरणविरुद्ध लगातार मिडिया क्याम्पेन गरिरहेका छन् । केही मूलधारका र आर्थिक मामिलामा लेख्ने गरेका अनलाइन तथा छापाहरूले २० अर्ब रुपैयाँ महसुल नतिर्न खोजिरहेका औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकको पक्षमा लेखिरहेका छन् ।
२० अर्ब रुपैयाँ विद्युत महसुल नतिर्न मिडिया क्याम्पेन !
मिडियामार्फत प्रचार गराएर आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउने र शक्तिकेन्द्र रिझाउने प्रयासमा लागेका उद्योगी/व्यापारीलाई प्रधानमन्त्री दाहालले थम्थम्याएका हुन् ।
प्राधिकरणले भदौ १७ गते बक्यौता महसुल तिर्न १५ दिन अवधि तोक्दै सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । तोकिएको म्यादभित्र महसुल नतिरे कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने र बिजुलीको लाइन नै काटिदिने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको थियो । प्राधिकरणले दिएको म्याद गुज्रँदै गर्दा बिजुलीको महसुल छल्न खोजेका व्यापारीहरूले आज (सोमबार) बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उनको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर भेटेका हुन् ।
प्रचण्डलाई भेटेका उद्योगी/व्यापारीहरूले ट्रंक र डेडिकेटेडको महसुल समस्या समाधान (मिनाह) गरिदिन भनेका थिए । उनीहरूले झण्डै दशक अघि बालेको बिजुलीको महसुल नतिर्नका लागि हाल जारी आर्थिक मन्दीलाई कारण देखाएका थिए । दाहालले पनि तत्काल कसैको बत्ती नकाटिने आश्वासन महसुल छलेका उद्योगी/व्यापारीलाई दिएका हुन् ।
यसो गरेका थिए ओलीले
औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकबाट महसुल उठाउन प्राधिकरणले वर्षौंदेखि प्रयास गरिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै नउठाउन निर्देशन आएपछि पछि हट्ने गरेको थियो ।
वि.सं. २०७६ मंसिर २४ गते प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्न अन्तिम चेतावनी भन्दै उद्योगीलाई पत्र काटेको थियो । प्राधिकरणले महसुल उठाएरै छाड्ने मुड देखाएपछि उद्योगी/व्यापारीहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न पुगेका थिए ।
ओलीले लाइन काटेर कारबाही नगर्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले महसुल उठाउने विषयमा मौनता साँधेका थिए ।
हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने अर्बाैं रुपैयाँ महसुल पचाउन खोजिरहेका उद्योगी/व्यापारीका पक्षमा ओलीपथ समातेका हुन् ।
अन्योलमा प्राधिकरण
दाहालले व्यापारीको अनुकूलतामा यस्तो निर्णय गरेपछि महसुल नतिर्नेको लाइन काटिछाड्न प्रतिबद्ध देखिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्योलमा परेको छ । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ माओवादीनिकट मानिन्छन् ।
माओवादी पार्टीकै अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले प्राधिकरणको साटो व्यापारीलाई लाभ हुने अभिव्यक्ति दिएपछि अब के गर्ने भन्ने अन्योल बढेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।
आइतबारसम्म उद्योगी/व्यापारीले जति नै सोर्सफोर्स लगाए पनि यसपटक महसुल उठाएरै छाड्ने मुडमा विद्युत प्राधिकरण देखिएको थियो । उता, संसद्मै राजीनामाको माग भएपछि दबाबमा परेका प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पनि जुनसुकै हालतमा ‘ठूलाबडा उपभोक्ता’बाट महसुल उठाउनुपर्ने नैतिक दबाब परिरहेको छ ।
विद्युत महसुल नतिरेका ६७ उद्योगी/व्यापारीलाई २० अर्बको भार, १५ दिनपछि थप कारबाही
प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले आर्थिकन्यूजसँग आइतबार कुरा गर्दै पछि हट्ने हिसाबले महसुलसम्बन्धी सूचना आएको होइन भनेका थिए । समयसीमाभित्र महसुल नतिरे नियम र कानूनबमोजिम नै अघि बढ्ने र महसुल तिर्न अटेरी गरे लाइन काटिदिनेदेखि कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने सबै कदम चाल्ने उनले बताएका थिए ।
तर, चलखेल गरेर २५ अर्ब रुपैयाँ महसुल पचाउन खोजेका उद्योगी/व्यापारीलाई सोमबार प्रधानमन्त्रीले नै ढाडस दिएपछि प्राधिकरणका अधिकारीहरूले मिडियासँग मौनता साँधेका छन् ।
संकटमा साथ दिएको प्राधिकरणमाथि नै घात
देशमा चरम ऊर्जा संकट भएका बेला डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा दिएको प्राधिकरणलाई नै उद्योगी/व्यापारीहरूले घात गरेका हुन् ।
प्राधिकरणले वि.सं. २०७२ देखि औद्योगिक र व्यापारिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट चौबीसै घण्टा विद्युत सुविधा दिएको थियो ।
उद्योगी/व्यापारीकै मागअनुसार, सर्वसाधारणलाई १८ घण्टासम्म अँध्यारोमा राखेर पनि भएभरको बिजुली डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिनेलाई दिइएको थियो । यसरी बालेको बिजुलीको महसुल उद्योगी/व्यापारीले विद्युत नियमन आयोगले तोकेअनुसार तिर्नुपर्ने थियो ।
तर, देशबाटै लोडसेडिङ हट्दासम्म पनि उद्योगी/व्यापारीले आफूले बालेको बिजुलीको बिल तिरेनन् । २०७७ मा ट्रंक र डेडिकेटेड व्यवस्था नै खारेज गरिसक्दा पनि प्राधिकरणले महसुल उठाउन सकेन । प्राधिकरणले २० अर्ब रुपैयाँ महसुल र करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ जरिवाना उठाउन बाँकी छ ।
