आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । ‘म अरू कुरा जान्दिनँ । अब एमसीसीका लागि धेरै पैसा थप्न सकिँदैन । त्यो ठेक्का प्रकृया रद्द गर्नुस् र रि-बिडिङतिर लाग्नुस् !’
यो वाक्य अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार आफूलाई भेट्न आएका एमसीए नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) खड्गबहादुर विष्टलाई दिएको ठाडो निर्देशनको अंश हो ।
विष्टले अमेरिकासँग भएको एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत अघि बढाउने भनिएको प्रसारणलाइन परियोजना निर्माणका लागि ठेकेदारले गरेको वित्तीय प्रस्ताव सीमाभन्दा निकै बढी रहेकाले अब के गर्ने भनी अर्थमन्त्रीसमक्ष समस्या राख्दा यसरी खप्की खाएका हुन् ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री डा. महत एमसीए नेपालसँग सन्तुष्ट छैनन् । एमसीए नेपालका अधिकारीहरूले नेपालको परियोजना सञ्चालन गर्ने निकायभन्दा बढी एमसीसीको पक्षमा झुकाव राखेपछि अर्थमन्त्री रिसाएका हुन् । त्यसमाथि पहिले एमसीसीका अधिकारीहरूसँग चोचोमोचो मिलाउने र पछि आफूसमक्ष आएर ‘हजुर ! एमसीसीवाला मान्दैनन्, यसै गर्नुपर्छ भन्छन्,’ भन्दै घुमाउरो दबाब दिने काम गरेपछि एमसीए नेपालका पदाधिकारीसँग अर्थमन्त्री आजित बनिसकेको बताइन्छ ।
यसकारण रिसाए अर्थमन्त्री
अहिलेसम्म जस्तोसुकै प्रसारणलाइन विस्तार गर्दा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रतिकिलोमिटर ९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छैन । तर, एमसीए नेपालले प्रसारणलाइन निर्माणका लागि गरेको ठेक्कामा प्राप्त वित्तीय प्रस्ताव अध्ययन गर्दा औषतमा प्रतिकिलोमिटर कम्तिमा १५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ । यो लागतभन्दा ६० प्रतिशतले बढी हो ।
यदि यो लागतमा एमसीएले प्रसारणलाइन विस्तार ठेक्का दिएमा आगामी दिनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लगाउने प्रसारणलाइनको हरेक लागत स्वतः महँगिनेछ । किन कि, विदेशी कम्पनीले प्रस्ताव पेश गर्दा एमसीसी परियोजनाको लागतलाई नै आधार मानेर महँगोमा ठेक्का लिने प्रयास गर्नेछन् ।
त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा त एमसीसीका परियोजना अन्तर्गत प्रसारणलाइनमात्रै विस्तार गर्न कूल अनुमानित लागतभन्दा लगभग ६५ प्रतिशत रकम अपुग देखिएको छ । किन कि, एमसीएले गरेको बोलपत्र अनुसार तीन लटमा काम गर्नका लागि ठेकेदारले गरेको वित्तीय प्रस्तावको न्यूनतम अंक जोड्दा त्यो ३६ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर हुन आउँछ ।
जब कि, एमसीए नेपालले तीनै खण्डको प्रसारणलाइन विस्तारको कूल लागत २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर (करिब ३० अर्ब रुपैयाँ) छुट्याएको छ । तर, भारतीय कम्पनीहरूले एउटै खण्डमा प्रसारणलाइन निर्माण गर्न कूल लागतभन्दा पनि बढी वित्तीय प्रस्ताव राखेका छन् । एमसीसी परियोजनाको लागत ह्वात्तै बढाउनेगरी बोलपत्र आह्वान र वित्तीय प्रस्ताव खोलेपछि अर्थमन्त्री महत एमसीए नेपालसँग रिसाएका हुन् ।
यसरी भयो चलखेल
एमसीए नेपालले प्रसारणलाइनको लट-१ (लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौंडा–११७ किमि), लट-२ (रातमाटे-न्यु दमौली ९० किमि) र लट-३ (न्यु दमौली-न्यु बुटवल-न्यु बुटवलबाट भारतीय सीमासम्म १०८ किमि) गरी कुल ३१५ किलोमिटर प्रसारणलाइनको ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।
तर, अमेरिकी निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को अनुदान र नेपाल सरकारको स्रोतबाट विस्तार गर्न खोजिएको ४०० केभी प्रसारणलाइन ठेक्का अपारदर्शी ढंगले अघि बढाइएको पाइएको छ ।
एमसीसी कार्यान्वयन निम्ति खडा गरिएको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले प्रसारणलाइन ठेक्कामा गडबढी देखिनेगरी वित्तीय प्रस्ताव खोलिसकेको छ । भदौ २९ गते (सेप्टेम्बर ५) दिउँसो साढे ३ बजे एमसीए नेपालले प्रसारणलाइन ठेक्काका लागि परेको वित्तीय प्रस्ताव खोलेको हो ।
प्रसारण लाइन निर्माण निम्ति पाँचवटा कम्पनीले वित्तीय प्रस्ताव (बोलपत्र) पेश गरेको पाइएको छ । प्रस्तावक पाँचै कम्पनी भारतीय हुन् । कल्पतरू पावर ट्रान्समिसन लिमिटेड, केईसी इन्टरनेशनल लिमिटेड, ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड र लार्सन एण्ड टर्बो लिमिटेडले पेश गरेको वित्तीय प्रस्ताव एक साताअघि खोलिएको हो । मेघा इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भने अयोग्य ठहर भएको छ ।
तर, भारतीय कम्पनीहरूले एउटै खण्डमा प्रसारणलाइन निर्माण गर्न कूल लागतभन्दा पनि बढी वित्तीय प्रस्ताव राखेका हुन् ।
उदाहरणका लागि कल्पतरु पावर ट्रान्समिसन लिमिटेडले लट १ (लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौंडा–११७ किमि ) प्रसारणलाइन बनाउन २३ करोड ३१ लाख ६९ हजार ७४२.८३ अमेरिकी डलर वित्तीय प्रस्ताव गरेको छ । जब कि, चैत २७ (अप्रिल १०) मा बोलपत्रको आठौं परिशिष्ट प्रकाशन गर्दै एमसीएले तीनै खण्डको कूल ३१५ किलोमिटर प्रसारणलाइनको अनुमानित कूल लागत २२ करोड ६ लाख अमेरिकी डलर रहेको जनाएको थियो ।
माओवादीलाई ‘डेमोकल्सको तरबार’ बन्यो ६९ करोड डलरको एमसीसी
यस हिसाबले एकै खण्डको प्रसारणलाइन निर्माणमा कूल लागतभन्दा १ करोड २५ लाख अमेरिकी डलर बढी वित्तीय प्रस्ताव परेको देखिएको छ । ठेकेदारको न्यूनतम वित्तीय प्रस्तावअनुसार काम अघि बढाउँदा पनि तीन खण्डको काम पूरा गर्दा अहिलेकै हिसाबमा कम्तिमा १७ अर्ब रुपैयाँ अपुग हुने देखिएको छ ।
यसरी वित्तीय प्रस्ताव पेश गर्ने सबै कम्पनी भारतको हुनु र ती कम्पनीले तीन खण्डको ठेक्का भागबण्डा गर्नेगरी बोलपत्र पेश गर्नुका पछाडि एमसीए नेपालकै व्यवस्थापकीय अपरिपक्वता र अपारदर्शीता मुख्य कारण रहेको स्रोतहरूले बताएका छन् ।
कस्तो छ वित्तीय प्रस्ताव ?
एमसीएले खोलेको वित्तीय प्रस्ताव हेर्दा भारतीय कम्पनीहरूले आपसी सरसल्लाह र मिलेमतोमा बोलपत्र पेश गरेको देखिएको छ । पाँच कम्पनीहरूले हरेक लटमा मिलेमतो गरेको अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ ।
जसमध्ये पहिलो लटको निर्माणका लागि कल्पतरुले २३ करोड ३१ लाख ६७ हजार ७४२ डलर प्रस्ताव गरी टेन्डर हाल्दा ट्रान्सरेल लाइटिङले डे वर्कसहित १३ करोड १५ लाख एक हजार २९८ अमेरिकन डलरको प्रस्ताव हालेको छ । जुन सो लटको काम गर्न प्रस्तावित न्यूनतम रकम हो । सोही लटको काम गर्न लार्सेन्ट एण्ड टर्बो कम्पनीले भने ३१ करोड ८८ लाख ८५ हजार ७७२ अमेरिकन डलर बराबर वित्तीय प्रस्ताव गरेको छ ।
लट-२ अन्तर्गतको काम गर्न कल्पतरु पावरले १४ करोड ७८ लाख ७३ हजार ४०७ डलर प्रस्ताव गरेको छ भने एम/एस केइसीले १६ करोड ३९ लाख ३६ हजार ३७७ र टाटा प्रोजेक्टले १० करोड ५४ लाख २५ हजार १३ डलर बिडिङ गरेका छन् । यसमा सर्वाधिक कम वित्तीय प्रस्ताव गर्ने टाटा प्रोजेक्टले लट-२ को ठेक्का प्राप्त गर्ने देखिन्छ ।
लट-३ मा काम गर्ने इच्छा देखाएको केइसीले १९ करोड ९७ लाख ९७ हजार ४३४, टाटा प्रोजेक्टले १२ करोड ९० लाख २१ हजार ८०४ डलर कोट गरेको छ । उता लार्सेन्ट एण्ड टर्बोले भने २६ करोड १२ लाख ४२ हजार ९६५ डलरमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यो लटको ठेक्का पनि टाटाले नै पाउने देखिएको छ ।
लट–१ मा केईसी इन्टरनेशनल लिमिटेड र टाटा प्रोजेक्टस लिमिटेडले टेण्डर नै हालेका छैनन् । यी दुई कम्पनीले लट–२ र लट–३ को ठेक्कामा मात्रै बोलपत्र पेश गरेका छन् । लट–१ मा बोलपत्र पेश गरेको कल्पतरु पावरले लट–३ को काममा बोलपत्र पेश गरेको छैन । ट्रान्सरेल लाइटिङले त लट–२ र ३ मै बोलपत्र हालेको छैन । लार्सेन एण्ड टर्बोले लट–१ र ३ को कामका लागि टेन्डर हालेको छ । उसले लट–२ को काम अन्य तीन कम्पनीमध्ये एकलाई पर्नेगरी छाडिदिएको छ ।
ठेक्का सूचनामै थियो कमजोरी
एमसीए नेपालले प्रसारणलाइन ठेक्का लगाउन जारी गरेको सूचनामै लागत निकै बढाउने नियत राखी कमजोरी गरेको पाइएको छ । एमसीएले बोलपत्र संशोधनमार्फत फितलो प्रावधान थपेर नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा ऋण भारमा पार्न खोजेको हो ।
ठेक्काको परिशिष्ट–८ मा एमसीए नेपालले उल्लेखित अनुमानित बजेट सूचक मात्रै भएको र बोलपत्रदाताहरूले आफ्नै मूल्याङ्कन आधारमा प्राविधिक तथा वित्तीय प्रस्ताव तयार गर्न सक्ने लेखेको छ । त्यसैगरी, अनुमानित बजेटभन्दा तल वा माथिको वित्तीय प्रस्तावले प्राविधिक र वित्तीय मूल्याङ्कन निम्ति बोलपत्रदातालाई अयोग्य नठहर्याउने पनि उल्लेख गरेको छ ।
यसरी बोलपत्रका कागजात कमजोर बन्नुको प्रमुख कारण होः सुपरभिजन इञ्जिनियर नै नियुक्त नगरी प्राविधिक ज्ञान नभएका व्यक्तिबाट बोलपत्र प्रकृया अघि बढाइनु । ठेक्का प्रकृयामा विकराल समस्या निम्त्याएको एमसीए नेपालले सुपरभिजन इञ्जिनियर नियुक्ति प्रकृया यतिखेर बल्लतल्ल अघि बढाएको छ ।
नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ (१) मा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६(१) को (ख) बमोजिम न्यूनतम मूल्यांकित सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रको बोल अंक लागत अनुमानभन्दा सारभूत रूपमा बढी भएमा सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा खरिद कारबाही रद्द गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
तर, एमसीए नेपालले भने नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको साटो आफ्नै खरिद मार्गनिर्देशिका र बोलपत्र प्रतिष्पर्धा प्रणाली तयार गरेको छ । नेपाल सरकारले नै उसलाई खरिद ऐनको दफा ६७ अनुसारको विवादास्पद सुविधा दिएको छ ।
सो दफाको (क) मा ‘यस ऐन बमोजिमको प्रकृया अपनाई सुरक्षा, सामरिक वा प्रतिरक्षा सम्बन्धी खरिद गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा वा प्रतिरक्षा सम्बन्धी दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नहुने भनी नेपाल सरकारले निणर्य गरेमा’ ऐन बमोजिमको खरिद प्रकृया अपनाउनु नपर्ने उल्लेख छ । अर्थात् अमेरिका, एमसीए नेपाल, नेपाल सरकार र एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउन खोजेका शक्तिहरूले एमसीसीमा कुनै सामरिक स्वार्थ नभएको भनी गरेको तर्कलाई यो दफाको प्रावधानले झुठ सावित गरिसकेको छ ।
सोही दफा (ख) मा ‘नेपाल सरकार र दातृ पक्षबीच भएको सम्झौता बमोजिम सो पक्षको खरिद निर्देशिका (प्रोक्योरमेन्ट गाईडलाइन्स) अनुरुप खरिद गर्नु परेमा पनि ऐन बमोजिमको खरिद प्रकृया अपनाउनु नपर्ने उल्लेख छ । अमेरिका र एमसीए नेपालका अधिकारीहरूले तुलनात्मक रूपमा नरम यो दफालाई नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन पालना नगर्नुको कारण भनी दाबी गर्ने गरेका छन् ।
नेपालकाे खरिद नियामक बेखबर
नेपाली नागरिकले तिरेको करसमेत खर्च गरिएको र नेपालमै बनाइने भनिएको पूर्वाधार आयोजनामा भएको ठेक्काप्रकृयाबारे नेपालको खरिद नियामक पूरै बेखबर छ । यसले एमसीसी सम्झौता नेपालको कानूनभन्दा माथि भएको भनी लाग्ने गरेको आरोप पुष्टि गर्न बल पुगेको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता उमेश ढुंगानाले एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत नेपालमा अघि बढाएका सार्वजनिक खरिद प्रकृयाबारे जानकारी नभएको बताए ।
‘एमसीसी सम्झौतालाई सन्धिकै रूपमा संसद्बाट पारित गरियो । खरिद ऐनको दफा ६७ बमोजिम गर्ने भनेपछि ऐन आकर्षित नहुनु स्वाभाविक हो,’ ढुंगानाले भने, ‘एमसीए नेपाललाई मातहत राखेको भनिएको अर्थ मन्त्रालयले नेपालकै खरिद ऐनअनुसार जाने भन्न सक्थ्यो । तर, त्यसो भएन । सन्धि अन्तर्गत अघि बढाइएको र खरिद ऐन आकर्षित नहुने भनिएको सम्झौता र कामबारे हामी जानकार हुँदैनौं ।’
किन नगर्ने बोलपत्र खारेज ?
यसरी मुलुकलाई ठूलो आर्थिक भार पर्नेगरी अघि बढाइएको एमसीसी प्रसारणलाइन विस्तारको जारी ठेक्का प्रकृया खारेज गरेर नयाँ प्रकृया शुरू गर्नुको विकल्प एमसीएसँग छैन ।
किन कि, एमसीए नेपालमा खर्च गर्नुपर्ने रकम यसअघि नै बढाइसकिएको छ । अब थप लगानी गर्ने स्थिति र मनस्थितिमा नेपाल छैन । जसको स्पष्ट संकेत अर्थमन्त्री डा. महतले दिइसकेका छन् ।
एमसीए नेपालका सीईओ विष्टसँगको पछिल्लो भेटमा अर्थमन्त्रीले ‘तपाईंहरूले पाएजति स्रोत र साधन हाम्रो प्राधिकरणले पाउने हो भने नेपालले रकम नै हाल्नुपर्दैन’ भनेका छन् । अर्थमन्त्रीले यसो भन्नुको कारण होः अत्यधिक बढाइएको लागत र त्यसको आर्थिक भार एमसीए नेपालले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको दबाब ।
आयोजनास्थलमा पूर्व तयारी नहुँदै एमसीए नेपालले ठेक्का लगाउन हतार गरेको थियो । पूर्वतयारीका काम नसकिँदै भदौ १३ गतेदेखि ५ वर्षको निर्माण अवधि गणना गर्नु नै एमसीएको कमजोरी थियो ।
यो ठेक्का खारेज गरेर नयाँ ठेक्का लगाउँदा कुनै समस्या नहुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू दाबी गर्छन् । किन कि, एमसीए नेपालले अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहणको काम समेत सकेको छैन । काम गरेको देखाउन एमसीएले हालै एउटा सूचना त सार्वजनिक त गरेको छ, तर सो सूचनामा अधिग्रहण गर्न समस्या भएको जग्गा र जग्गाधनीको नाम नै गायब पारेको छ ।
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ९ को उपदफा १ को प्रयोजन र जग्गाको स्वामित्वमा फरक पर्न गएको भएमा सो समेतको दाबीका लागि हालै २१ दिने सूचना प्रकाशित गरे पनि सो सूचनामा ती व्यक्ति र जग्गाको मात्रै विवरण छ, जहाँ कुनै समस्या नै छैन ।
यसरी समस्या हल गर्नेभन्दा छल्ने र टार्ने काम गर्दै अघि बढेको एमसीए नेपालले प्रसारणलाइन निर्माणको ठेक्का प्रकृया नै पूरा गरिहाल्नुपर्ने गरी समय गुज्रिएको छैन । त्यसैले एमसीए नेपालभित्रै पनि पुनः ठेक्का प्रकृया शुरू गर्नुपर्ने भनी अर्थमन्त्रीले दिएको निर्देशनको पक्षमा मत बढिरहेको छ ।
