आर्थिकन्यूज
काठमाडौं । दशक अघिदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट चौबीसै घण्टा बिजुली लिएका, तर २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल नतिरेका उद्योगी/व्यापारीले सो रकम नतिर्न ‘मिडिया क्याम्पेन’ तीव्र पारेका छन् ।
महसुल मिनाह गराउन यसअघि अनेक जालझेल गरेका व्यापारीहरूले पछिल्लो समय योजनाबद्ध ढंगले मिडियाको शक्ति दुरुपयोग गर्न थालेका हुन् । राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ मिनाह गराउँदै व्यापारीलाई उन्मुक्ति दिन अधिकांश मूलधारे मिडिया लागिपरेका छन् ।
६७ भन्दा बढी उद्योगी/व्यापारीले २०७२ साउनदेखि २०७७ जेठसम्मको २० अर्ब महसुल तिरेका छैनन् । सोही अवधिमा सर्वसाधारण नेपाली नागरिकले दैनिक २० घण्टासम्म विद्युत कटौति (लोडसेडिङ) भोगिरहेका थिए । तर, उद्योगी/व्यापारीहरूले भने प्राधिकरण नेतृत्वसँग मिलेमतो गरी चौबीसै घण्टा बिजुली लिने गरेका थिए ।
‘महसुल नतिर्न पाउनुपर्ने’ मागदाबीमा अदालतले समेत हराइदिएका उद्योगी/व्यापारीलाई प्राधिकरणले १५ दिनभित्र महसुल तिर्न भन्दै सूचना जारी गरेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार झण्डै दशक अघिदेखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका, तर महसुल नतिरेका ग्राहकको संख्या ६७ भन्दा बढी छ । उनीहरूले प्राधिकरणलाई २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल बुझाउनुपर्नेछ । महसुल नबुझाए त्यस्ता उद्योगी/व्यापारीकहाँ जतिसुकै खेर बिजुली काटिदिने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको छ ।
धमाधम मिडिया क्याम्पेन
प्राधिकरणले समयसीमा नै तोकेर कारबाहीको विवरणसहित महसुल तिर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि उद्योगी/व्यापारीहरूले मिडिया गुहारेका हुन् । यसअघि उनीहरूले अदालत गुहारे पनि प्राधिकरणकै पक्षमा फैसला भएको थियो ।
विद्युत महसुल नतिरेका ६७ उद्योगी/व्यापारीलाई २० अर्बको भार, १५ दिनपछि थप कारबाही
‘मन्दीको बेलामा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी महसुल तिर्नुपर्ने भयो, बरु ठूला भनिएका मिडियामा १०/२० करोड रुपैयाँ फालेर प्राधिकरणलाई दबाब दिन सकिन्छ कि भनी प्रयास थालेका हौं,’ एक ठूला औद्योगिक ग्राहकले भने, ‘मूलधारे अनलाइन र छापाहरूलाई नगद र अन्य उत्पादनका विज्ञापन दिने सर्तमा हाम्रो पक्षमा लबिइङ थालेका छौं । यो मिडिया क्याम्पेनले काम गरेन भने महसुल तिर्नैपर्ने अवस्थामा पुग्छौं ।’
उद्योगीहरूले यसअघि उनीहरूकै प्रभावमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुलबारे तयार पारिएका विवादास्पद प्रतिवेदनको हवाला दिने गरेका छन् । कतिपय उद्योगीले प्राधिकरणले सर्त नै पूरा नगरी प्राधिकरणले बिल काटैको आरोप लगाउने गरेका छन् । तर, ती आरोप उनीहरूले अदालतमा पनि पुष्टि गर्न सकेका थिएनन् । मिडियाहरूले भने उद्योगीका पूरानै असफल तर्कलाई जोडतोडले प्रचार गरिरहेका हुन् ।
‘याे पटक पछि हट्दैनौं’ : प्राधिकरण
उद्योगी/व्यापारीले जति नै सोर्सफोर्स लगाए पनि यसपटक महसुल उठाएरै छाड्ने मुडमा विद्युत प्राधिकरण देखिएको छ । संसद्मै राजीनामाको माग भएपछि दबाबमा परेका प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पनि जुनसुकै हालतमा ‘ठूलाबडा उपभोक्ता’बाट महसुल उठाउनुपर्ने नैतिक दबाब परेको छ ।
‘पछि हट्ने हिसाबले महसुलसम्बन्धी सूचना निकालेका होइनौं,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले आर्थिकन्यूजसँग भने, ‘समयसीमाभित्र महसुल नतिरे नियम र कानूनबमोजिम नै अघि बढ्ने हो । जे जे क्याम्पेन गरे पनि हामी कुस्ती खेल्न जाँदैनौं, तर महसुल तिर्न अटेरी गरे लाइन काटिदिनेदेखि कानूनबमाेजिम गर्नुपर्ने सबै कदम चाल्छौं ।’
औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकबाट महसुल उठाउन प्राधिकरणले यसअघि पनि पटकपटक प्रयास गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै नउठाउन निर्देशन आएपछि पछि हट्ने गरेको थियो ।
वि.सं. २०७६ मंसिर २४ गते प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्न अन्तिम चेतावनी भन्दै उद्योगीलाई पत्र काटेको थियो । प्राधिकरणले महसुल उठाएरै छाड्ने मुड देखाएपछि उद्योगी/व्यापारीहरू तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न पुगेका थिए । ओलीले लाइन काटेर कारबाही नगर्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले महसुल उठाउने विषयमा मौनता साँधेका थिए ।
२० अर्ब नतिर्ने सबै औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहक
यी सबै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत सुविधा लिएका औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहक हुन् । ती ग्राहकबाट महसुल उठाउन प्राधिकरणले यसअघि नै सम्बन्धित वितरण केन्द्रहरूबाट पटकपटक पत्राचार गरेको थियो । यसअघि राजनीतिक पहुँच दुरुपयोग गर्दै महसुल नतिर्ने बानी पारेका उद्योगी/व्यापारीले यसपटक पनि त्यस्तै गर्न खोजेका थिए । तर, प्राधिकरणले भदौ १७ गते महसुल तिर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिदिएको थियो ।
सूचनामा उल्लेख भएअनुसार १५ दिनभित्र अर्थात् असोज १ गतेसम्म उद्योगीरव्यापारीहरूले २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत महसुल बक्यौता नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा बुझाउनुपर्नेछ ।
तोकिएको समयभित्र पनि महसुल नबुझाए त्यस्ता व्यापारीलाई विद्युत महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० मा उल्लेखित प्रावधान बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको छ । विद्युत लाइन काट्नेसम्बन्धी व्यवस्था रहेको विनियम १० मा ‘मिटर रिडिङ्ग गरेको ६०औं दिनसम्म विद्युत महसुल नवुझाएमा बिना सूचना जनुसुकैसमयमा पनि विद्युत लाईन काटिनेछ,’ उल्लेख छ ।
