शीर्षकहरू

नेपाल–भारतबीच सहमति जुट्न नसक्दा परियोजना २८ वर्षदेखि अलपत्र

नेपाल–भारतबीच सहमति जुट्न नसक्दा परियोजना २८ वर्षदेखि अलपत्र

काठमाडौं । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० १५ दिनभित्र परिमार्जन गरी पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ । पञ्चेश्वरको डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिन साउन ५ र ६ मा भारतको नयाँदिल्लीमा बसेको बैठकले संयुक्त विज्ञ टोली ९टीओई० ले यसअघिका बैठकमा भएका सहमति तथा महाकाली सन्धिको मर्मअनुरूप हुने गरी पञ्चेश्वरको डीपीआरलाई परिमार्जन गरी पेस गर्न वाप्कोस लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको हो ।

तीन साताभित्र विज्ञ समूहको अर्को बैठकले डीपीआर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने निर्णय गरिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले जनाए । नेपालका तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी र भारत सरकारका तर्फबाट केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष कुसविन्दर बोहराले संयुक्त रूपमा बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए ।

मध्य जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा तीन महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डीपीआर टुंग्याउने सहमति भएको थियो । सोही वाचा पूरा गर्ने उद्देश्यले शुक्रबार र शनिबार विज्ञ समूहको बैठक बसेको ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । ‘पञ्चेश्वरमा यसपालि भारतीय पक्ष निकै सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘तीन महिनाभित्र डीपीआरको काम पूर्ण हुन्छ ।’ पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको ‘गभर्निङ बडी’को आठौं बैठक असार २१ र २२ मा पोखरामा भएको थियो । बैठकले पञ्चेश्वरको डीपीआर तीन महिनामा सक्ने सहमति गरेको थियो ।